महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारी साक्षीको बकपत्रमा उपस्थिति अनिवार्य गर्न मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । साक्षी बकपत्रलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।
सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेका अनुसार पीडित तथा साक्षीको बकपत्र सम्बन्धमा प्रतिवेदन गर्ने फारामको ढाँचा जिल्ला, उच्च र विशेष सरकारी वकिल कार्यालयलाई पठाइएको छ । जसमा मुद्दाको नाम, बकपत्र भए–नभएको अवस्था तथा नभएको भए सोको कारण सरकारी वकिलले खुलाउनुपर्नेछ । साथै, बकपत्र भएमा गर्ने पीडित तथा साक्षीको विवरण र बकपत्रमा उपस्थित सरकारी वकिलको नामसमेत उल्लेख हुनुपर्ने गरी फाराम बनाइएको छ ।
यसअघि सरकारी साक्षीहरूले राम्रोसँग परामर्श नपाएको, उनीहरूको बकपत्रका समयमा सरकारी वकिलको उपस्थिति नरहने गरेको र यसै कारण प्रतिकूल बकपत्रको सम्भावनासमेत बढ्ने कानुनविद्हरूको भनाइ थियो । विपक्षी तथा उनीहरूका व्यक्तिले यसबाट साक्षीलाई प्रभावित पार्ने तथा त्रास देखाउने गरेका घटनासमेत थिए । यसबाट समग्रमा सरकारवादी रहेको मुद्दा नै कमजोर हुने गरेको गुनासो भइरहेकोमा महान्यायाधिवक्ताबाट यो निर्णय आएको हो ।
विशेषगरी गम्भीर फौजदारी कसुरका पीडितले समेत बयान फेर्ने, पर्याप्त कानुनी सुझाव र सल्लाह नपाएको गुनासो गर्थे । ११ वैशाखमा महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा यो निर्देशन र यसअघिका निर्देशन कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिएको हो । यसअघि पनि ०८० जेठमा यही निर्देशन भएको थियो ।
बकपत्रका क्रममा सरकारी वकिलको पनि उपस्थिति हुनुपर्ने भएपनि व्यवहारमा भने त्यस्तो हुने गरेको थिएन । ‘...बकपत्रको क्रममा सरकारी वकिलको उपस्थिति सुनिश्चित गर्नू, बकपत्र हुनुअघि पीडित तथा साक्षीलाई प्रभावकारी रूपमा परामर्श दिनु तथा निम्न ढाँचाअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मुद्दा महाशाखामा प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था गराइदिनू,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
साथै, अन्तरिम राहत तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन दाबी लिने सम्बन्धमा यो अभ्यास अत्यन्तै न्यून भएकाले अपराध संहिता र अपराधपीडित संरक्षण ऐनमा उल्लिखित अवस्था भएमा मुद्दाको अभियोजनपूर्व वा अभियोजन गर्दा नै यसका लागि दाबी लिन निर्देशन दिइएको छ । यसलाई समेत वस्तुपरक र प्रभावकारी बनाउन महान्यायाधिवक्ताले निर्देशन दिएका छन् ।
पीडितलाई अस्पताल पुर्याउन लागेको खर्च, उपचार खर्च, परीक्षण र परामर्श खर्च, औषधि खर्च, भविष्यमा उपचारका लागि रकम आवश्यक देखिएमा सोसमेतलाई आधार मान्न सकिने निर्देशन दिइएको छ । अभिभावक वा संरक्षक आवश्यक पर्ने भए त्यसबापतको मनासिब रकम, पीडितको मृत्यु भए दाहसंस्कार आदिमा लागेको रकम, घटनामा संलग्न पक्षहरूको कानुनी दायित्व, पीडितको गुमेको आर्जन क्षमता आदि विभिन्न विषयलाई ध्यानमा राखी अभियोजनसँगै क्षतिपूर्तिको मागदाबीसमेत लिन सरकारी वकिललाई भनिएको छ ।
यसैगरी बिगोको दाबीलाई वस्तुपरक एवं प्रभावकारी बनाउन विभिन्न आधार दिँदै तिनको आधारमा मात्र बिगो यकिन गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत बिगो कायम गर्दा सरकारी वकिलले ठुलो देखाउने हिसाबले गर्ने गरेको भनी प्रश्न उठाएको थियो । बिगो निर्धारण हचुवाका भरमा हुने गरेको तथा वास्तविकताभन्दा निकै भिन्न देखिने गरेको भनी सरकारी वकिलको आलोचना हुने गरेको थियो ।
