चालू आवको नौ महिनामा लुम्बिनीमा पुँजीगत खर्च जम्मा ३२.३६ प्रतिशत मात्रै भएको छ । चैत मसान्तसम्मको बजेट कार्यान्वयनमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर देखिएका छन् ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार पुँजीगततर्फ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २.४९ प्रतिशत अर्थात् ४१ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, कम खर्च गर्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ३.३० प्रतिशत अर्थात् ७४ लाख ८५ हजार खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले १०.९२ प्रतिशत अर्थात् १२ करोड ८२ लाख र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ११.३९ प्रतिशत अर्थात् २२ लाख ७८ हजार पुँजीगत बजेट खर्च गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३७ लाख अर्थात् १२.५१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले १९ करोड १८ लाख ७४ हजार अर्थात् १५.२० प्रतिशत, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई करोड ३२ लाख अर्थात् २०.१० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
यसैगरी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २४ करोड ५५ लाख ४८ हजार अर्थात् २३.१८ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ७१ करोड २९ लाख ५२ हजार अर्थात् २९.६३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको एक अर्ब ६१ करोड ६१ लाख अर्थात् ३०.१६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको तथ्यांक छ । पुँजीगततर्फ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तीन अर्ब ५५ करोड ६२ लाख अर्थात् ३७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । लुम्बिनीमा प्रतिशतका हिसाबले धेरै खर्च गर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ । यो मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ एक अर्ब १० करोड १५ लाख खर्च गरेको छ, जुन विनियोजित बजेटको ७१ प्रतिशत हुन आउँछ ।
चालू आवका लागि लुम्बिनी सरकारको बजेट ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ छ । यसमध्ये चैत मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ सात अर्ब ५९ करोड ५७ लाख अर्थात् ३२.३६ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै, चालूतर्फ ३७.२७ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालू तथा पुँजीगत गरी नौ महिनामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कुल बजेट खर्च १३ अर्ब ३४ करोड ९६ लाख अर्थात् ३४.३१ प्रतिशत भएको छ ।
