- डेटा सेन्टर, मल कारखाना, शीतभण्डार तथा कृषिमा आधारित उद्योगलाई छुट्टै महसुल दर, एक वर्षभित्र निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स व्यवस्था
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ । १३ चैतको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा एक महिनाभित्र ऊर्जा निर्यात रणनीति बनाउने व्यवस्था थियो । त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने रणनीतिसहितको मस्यौदा तयार गरेको हो ।
मन्त्रालयले शनिबार मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै तीन दिनभित्र सरोकारवालालाई सुझाव दिन आग्रह पनि गरेको छ । प्राप्त राय–सुझावका आधारमा रणनीतिलाई अन्तिम रूप दिने मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सन्दीपकुमार देवले जानकारी दिए । ‘विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन जोड दिएका छौँ । बाँकी भएको विद्युत्लाई भने निर्यात गर्ने गरी रणनीति बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘विद्युतीय घरायसी उपकरणको प्रयोगमा थप आकर्षित गर्ने, मिटर र ट्रान्सफर्मरको क्षमतामा सुधार गरी एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छौँ । हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब चार सय ५० युनिट छ । आगामी १० वर्षभित्र १५ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य छ ।’
ग्यासमा अनुदान खारेज, विद्युतीय चुलोमा ०८३ सम्म अनुदान
मस्यौदामार्फत खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिइने अनुदान खारेज गरेर विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएको छ । आव ०९२/९३ सम्म विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले नेपाल आयल निगमले एक सिलिन्डर ग्यासमा तीन सय ३१ रुपैयाँ घाटा खाएर बिक्री गर्दै आएको छ । त्यसलाई सरकारी अनुदानका रूपमा हेरिएको छ । त्यो अभ्यासलाई खारेज गरेर विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । यद्यपि, कति अनुदान दिने भनेर खुलाइएको छैन । उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी र अर्थ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको समन्वयनमा यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ ।
नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएपछि त्यसको खपत बढाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नीति अपनाइएको हो । सरकारी निकायले पहिलेदेखि नै विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न आह्वान गर्दै आएका छन् । तर, उपभोक्ताहरू त्यसमा ‘सिफ्ट’ हुन सकेका छैनन् । ग्यास आयातमा बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । चालू आवको नौ महिनामा ४१ अर्ब ६४ करोड ९८ लाख ५६ हजार रुपैयाँबराबरको ग्यास आयात भएको छ । तर, स्वदेशी उत्पादन हुने बिजुलीबाट प्रयोग गर्न सकिने विद्युतीय चुलोमा भने उपभोक्ताको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । सोही कारण त्यसमा आकर्षण बढाउन विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएको हो ।
आयल निमगका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले पनि विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिनुपर्ने बताए । ‘हामीले आयातित ग्यासमा तीन सय ३१ रुपैयाँ घाटा खाएर बिक्री गरिरहेका छौँ । तर, स्वदेशमै उत्पादन हुने बिजुलीबाट प्रयोग गरिने विद्युतीय चुलोमा भने अनुदान दिइएको छैन । ग्यासको चरम अभाव हुँदा पनि उपभोक्ताहरू विद्युतीय चुलोमा सिफ्ट हुन सकेका छैनन् । तसर्थ, उनीहरूलाई विद्युतीय चुलोमा आकर्षण गर्न केही न केही दिनुपर्छ । त्यसमा अनुदान उपयुक्त विकल्प हो,’ उनले भने, ‘निश्चित समयसम्म यसमा अनुदान दिनुपर्छ । त्यसपछि उपभोक्ताहरू यसमा आकर्षित हुन्छन् । उनीहरूमा बानी परेपछि अनुदान घटाउँदै लैजान सकिन्छ ।’
विद्युतीय गाडीमा जोड, पेट्रोलपम्पमा चार्जिङ स्टेसन
रणनीतिमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न खोजिएको छ । सार्वजनिक यातायातमा पनि विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । हाल सञ्चालित पेट्रोलपम्पमा समेत चार्जिङ स्टेसन बनाउने नीति ल्याइएको छ । आव ०८५/८६ सम्म देशभर चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसैगरी प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस र ट्रली बस सञ्चालन गरी आन्तरिक विद्युत् खपत क्षमता विकास गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
डेटा सेन्टर र मल कारखानाका लागि छुट्टै महसुल
औद्योगिक क्षेत्रतर्फ हाल उद्योगमा रहेको कोइला बोयलरलाई विद्युतीय बोयलर र भट्टीले प्रतिस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी रासायनिक मल, डेटा सेन्टरजस्ता ऊर्जा सघन उद्योग सञ्चालनका लागि विशेष विद्युत् महसुल निर्धारण गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘रासायनिक मल र डेटा सेन्टर स्थापनालगायतका ऊर्जा सघन उद्योग सञ्चालनका लागि विशेष विद्युत् महसुल निर्धारण गरिनेछ,’ रणनीतिको मस्यौदामा भनिएको छ । आव ०८३/८४ मै यसका लागि विशेष महसुलदर ल्याउने बताइएको छ ।
यसैगरी, सिँचाइमा खपत हुने विद्युत्को महसुलमा सहुलियत दिने घोषणा गरिएको छ । सिँचाइमा प्रयोग हुने पम्पलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय पम्पमा रूपान्तरण गरिने पनि बताइएको छ ।
एक वर्षभित्र निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स
यसैगरी, निजी क्षेत्रलाई एक वर्षभित्र विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । हाल विद्युत् व्यापारमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मात्रै एकाधिकार छ । अब निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउन कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, प्राधिकरणलगायतको समन्वयनमा एक वर्षभित्र यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
आन्तरिक विद्युत् खपतलाई बढाउने यस्तो तयारी
सरकार आन्तरिक रूपमा घरायसीदेखि सिँचाइसम्ममा विद्युत् खपत बढाउने नीति ल्याएको छ । सरकारी कार्यालय र सुरक्षा निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने नीति ल्याइएको छ । त्यसमा पनि ऊर्जा किफायती विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई क्रमशः अनिवार्य गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । यसैगरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, होटेल एवं सेवा क्षेत्रलगायतमा ऊर्जा किफायती विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ । विद्युतीय सवारीसाधन तथा चार्जिङ स्टेसनलाई तीव्र विस्तार गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरेर सहुलियतसमेत प्रदान गरिने बताइएको छ ।
यस्तै, उद्योग तथा ठुला विद्युत् उपभोगकतामा अनिवार्य ऊर्जा परीक्षण गरी ऊर्जा किफायती उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘रासायनिक मल कारखाना, आधुनिक इँटाभट्टा, डेटा सेन्टरजस्ता विद्युत् सघन उद्योगहरूको प्रवर्द्धन गर्न विद्युत् महसुलमा विशेष सहुलियत दिइनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सिँचाइका लागि क्लस्टरमा आधारित डेडिकेटेड एग्रिकल्चर फिडर निर्माण गरिनेछ ।’
सिँचाइका लागि प्रयोग हुने पम्पलाई विद्युतीय पम्पले प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहन गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘कृषि उपकरण (थ्रेसर, ट्रिलर)मा विद्युतीय प्रविधि प्रयोग गर्न सहुलियत प्रदान गरिनेछ । शीतभण्डार तथा कृषिमा आधारित उद्योगका लागि विशेष विद्युत् महसुलको व्यवस्था गरिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘प्रमुख राजमार्गमा विद्युतीय सडकबत्ती जडान गरिनेछ ।’
पिपिएमा स्टोरेज परियोजना प्राथमिकतामा, सिजल दरमा पिपिए गरिने
सरकारले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)मा अर्धजलाशययुक्त तथा जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिने बताएको छ । ‘विद्युत् उत्पादन सम्मिश्रणका लागि अर्धजलाशययुक्त तथा जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौतालाई प्राथमिकता दिइनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । त्यस्ता आयोजनाको बिजुली भारतमा धेरै मूल्य पाउने समयमा बिक्री गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘अर्धजलाशययुक्त तथा जलाशययुक्त आयोजनाको सञ्चालनलाई भारतीय बजारको उच्चदर प्राप्त हुने समयसँग तादात्म्यता मिलाइनेछ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ । विद्युत् निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने समयमा केन्द्रित गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘भारतको डे–अहेड मार्केट, रियल टाइम मार्केटलगायत अन्य मार्केट सेग्मेन्टमा नेपालको जलविद्युत्लाई प्राथमिकताका साथ सहभागी गराउने प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । यस्तै, मौसमी पिपिए गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘दीर्घकालीन तथा मौसमी विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।
अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका बनाइने
विद्युत् निर्यातलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । छिमेकी मुलुकका ऊर्जासम्बन्धी ऐन–काननअनुसार विद्युत् निर्यात गर्ने विधि तथा प्रक्रियामा सामञ्जस्यता कायम गरिने पनि बताइएको छ ।
‘विद्युत् निर्यातबाट देशका लागि लाभ वृद्धि गर्न बहुआयामिक रूपमा विद्युत्को द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय बजारको विकास गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् बजारमा पहुँचसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘बहुक्रेता–विक्रेता विद्युत् बजारका लागि आवश्यक पर्ने नियमनकारी तथा बजारसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तोकिनेछ ।’
