- रूपान्तरणकारी बजेटले उपभोक्ता, उद्यमी, व्यवसायी, बैंक, वित्तीय क्षेत्र, सरकार, बाह्य क्षेत्रलगायत अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई एकसाथ चलायमान गराउनुपर्छ
अहिलेको सरकार अलि भिन्न परिवेशमा बनेको छ । हुन त प्रत्येक सरकार भिन्न अवस्थामै बन्छ भन्दा पनि फरक पर्दैन । नियमित समयभन्दा दुई वर्षअघि नै चुनाव भएकाले दुई वर्षपछिको समयलाई अघिल्तिर ल्याएर हेर्नुपर्ने दायित्व पनि छ भने सरकारले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरी नहुने अवस्था पनि छ । पाँच वर्षमा तीन हजार अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर पुर्याउने प्रतिबद्धता चानचुने होइन । यसले माग गर्ने विषय भनेको उच्च आय वृद्धि नै हो, जुन लगानी र उत्पादनको प्रतिफल हुने गर्छ । सबै खाले समस्याको चुड्कीका भरमा समाधान हुन्छ भन्ने जनआकांक्षा छ, जसलाई पूरा नगरे जनता छिटै निराश हुनेछन् । नेपालीले छिटै खुसी हुन, छिटै निराश हुन र छिटै आक्रोशित र आन्दोलित हुन जानेका छन् । परिवर्तन सामान्य होइन, रूपान्तरणकारी छलाङमा हुनु आवश्यक छ र यसको सुरुवात रूपान्तरणकारी बजेटबाट गर्नुपर्छ । शास्त्रीय सोच, संरचना र सजिलो लोकप्रियता खोज्ने राजनीति र कर्मचारीतन्त्रीय शैलीमा रमाउने प्रशासनमा रूपान्तरणकारी बजेट चानचुने विषय होइन ।
बजेट सरकारको सबैभन्दा विश्वासिलो संयन्त्र हो । बजेट अर्थराजनीतिक भूमिकामा रहन्छ । बजेटमार्फत नै राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पुग्छन् । एउटा राम्रो बजेटको भूमिका यत्तिकैमा टुंगिँदैन, यो आर्थिक सामाजिक न्यायको संयन्त्रमा रहनुपर्छ, अर्थतन्त्रको उत्प्रेरक ऊर्जा त बजेट हुँदै हो । बजेट घरपरिवारदेखि सरकार सबैको आनिबानी नियन्त्रण गरी अपेक्षित पार्ने सामर्थ्यमा रहनुपर्छ । यो आफैँ पारदर्शिता र प्रक्षेपणको आधार हो भने विभिन्न वर्ग, सम्प्रदाय, विषय क्षेत्र र भूगोलबिचको सम्बन्ध सूत्र पनि हो । एउटा राम्रो बजेटको अर्को चरित्र यसले समस्त जनतामा आशा, उत्साह र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । त्यसैले, बजेट औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन ।
नेपालका सन्दर्भमा मुलुकमा व्याप्त गरिबी निवारण, सर्वसाधारणका दैनिकीसँग सरोकार राख्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र दिगो विकास प्राप्तिको आधार हो बजेट । तर, नेपालमा बजेटलाई विस्तृत रूपमा नहेरी सरकारी कोष व्यवस्थापन (कोष प्राप्ति र खर्च) मात्र सम्झिँदै आएको छ । यो सरकारको दर्शन र नीति कार्यान्वयनको आधार बनेको छैन । बजेटलाई नीति, योजना, उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकता र क्रियाकलापको समष्टिका रूपमा लिने गरिएको छैन, समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी हाम्रो बजेट तर्जुमा हुने गरेकै छैन । बजेटले समष्टिगत आर्थिक स्थिरताको काम गर्न सकेको छैन । कार्यान्वयन योग्यतामा पनि पछि छ । सन्तुलन र न्याय होइन, असन्तोष र असन्तुलनको कारक बनेको छ । नीति प्रभावी भएका तीन–चार जिल्लामा मात्र विनियोजन थुप्रिने गरेको छ । स्थानीय आर्थिक सम्भावना उपयोगमार्फत आर्थिक गतिशीलताको जग गाउँठाउँबाट बसाउन सकिएको छैन । बजेट आयामिक रूपमा विस्तृत छैन । अवास्तविक बन्नु त सामान्यजस्तै भएको छ । तर्जुमाका समयमा ठुलो आकार देखाउने र कार्यान्वयनमा साँघुरिने बजेटको आभ्यन्तरिक चरित्र नै हो । आव ०७८/७९ को अध्यादेशबाट जारी बजेटको आकार एक हजार ६४८ अर्ब रुपैयाँको थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमा नीति परिवर्तन नगरिकन १६ अर्ब घटाई एक हजार ६३२ अर्ब रुपैयाँ कायम गरियो । मध्यावधि समीक्षामा ८६ अर्ब घटाइयो र कार्यान्वयन एक हजार ४०० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा देखियो । २०७९/८० को बजेटको आकार एक हजार ७९३ अर्ब रुपैयाँको थियो । सरकार परिवर्तन भयो, त्यसपछिका अर्थमन्त्रीले २४४ अर्ब घटाएर एक हजार ५४९ अर्ब{ रुपैयाँ कायम गरे । ०८०/८१ को बजेटको आकार अघिल्लोको भन्दा सानो एक हजार ७५१ अर्ब रुपैयाँको थियो, जसलाई मध्यावधि समीक्षामा २२५ अर्ब रुपैयाँ घटाइयो । ०८१/८२ को बजेट एक हजार ८६० अर्ब रुपैयाँको थियो । यसलाई पनि मध्यावधि समीक्षामा १६७ अर्ब रुपैयाँ घटाइयो, कार्यान्वयनमा एक हजार ५२५ अर्ब रुपैयाँ मात्र कायम भयो । चालू आर्थिक वर्षका लागि एक हजार ९६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट तर्जुमा गरिएकामा मध्यावधि समीक्षामा आकार १४.०४ प्रतिशतले घटाइएको छ । कतिपय आर्थिक वर्षमा आफैँले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई मध्यावधि समीक्षामा अर्थमन्त्री स्वयंले अवास्तविक रहेछ भनी आलोचना गरेका छन् । यी आँकडा विश्लेषण गर्दा बजेट व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ ।
बजेट अनुमान र उपलब्धिको खाडल त सधैँको कमजोरी हो । सरकारको खर्च क्षमता ८० प्रतिशतजति छ भने पुँजीगततर्फको खर्च क्षमता ६० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । चालू आवम ४०७.९ अर्ब रुपैयाँ (बजेटको २०.८ प्रतिशत) पुँजीगत विनियोजन भएकामा मध्यावधि समीक्षाको समयमा ४९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ (१२ प्रतिशत) खर्च भएको थियो । चैत मसान्तसम्म ९६ अर्ब रुपैयाँ (२३.५८ प्रतिशत) खर्च भएको छ । बाँकी तीन महिनामा ७६.४२ प्रतिशत खर्च हुने सम्भावना छैन । खर्चको लक्ष्य हासिल गर्न अन्तिम चौमासिकमा चाप पर्दा गुणस्तरलाई कमजोर बनाउने सम्भावना पनि छ । राजस्वतर्फ पनि निर्धारित लक्ष्यको ५९.८८ प्रतिशत उपलब्धि भई ठुलो खाडल देखिएको छ । राजस्व प्रशासनमा व्यावसायिक इमानदारी सधैँ खड्केको विषय हो । यस्तै खाडल अनुदान र बाह्य ऋणको लक्ष्य उपलब्धिमा पनि छ । सरकारको पुँजीगत खर्चको ठुलो हिस्सा ओगट्ने पूर्वाधार संरचना निर्धारित समयमा १६ प्रतिशतजति मात्र पूरा भएका छन् । आयोजना व्यवस्थापनमा रहेको कमजोरी कर्मचारीको क्षमता विकासले पनि सम्बोधन गरेन । बैंकहरूमा सात हजार ६६९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थुप्रिएको छ, तर अर्थतन्त्रले लगानीको उत्साह देखाएको छैन । परिणामतः सरकारको आर्थिक नीतिका लक्ष्य पूरा हुने अवस्था देखिन्न ।
अहिले रूपान्तरणकारी बजेटको आवश्यकता छ । बजेट तर्जुमाका संस्थागत ऐंजेरु उत्खनन गर्दै विनियोजन कुशलतासहितको न्याय, नीति कुशाग्रता र नतिजाउन्मुखतामार्फत आर्थिक नीतिको कार्यदिशालाई सम्बोधन सामर्थ्य अहिलेको आवश्यकता हो । आव ०८३/८४ को बजेट सन्तुलित र रूपान्तरणकारी हुने सम्बद्ध पदाधिकारीको धारणा छ । अर्थमन्त्रीले कार्यबहालीका क्रममा आगामी बजेट ‘आर्थिक ट्र्याजेक्टरी’ नै पुनर्गठन गर्ने गरी रूपान्तरणकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
के भए बजेट रूपान्तरणकारी हुन्छ त ? भन्ने कुरा आवश्यकता र सापेक्षताका आधारमा भन्नुपर्ने हुन्छ । सामान्य सिद्धान्तमा मात्र रहेर बजेट तर्जुमा गर्दैमा यो रूपान्तरणकारी हुँदैन, न मान्य सिद्धान्तलाई भुलेर नै बजेट रूपान्तरणकारी हुन्छ । अर्थमन्त्री बहाली हुनुअघि नै एक हजार ८९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण भई मन्त्रालयले यसैमा गृहकार्य गरिरहेका छन् । यो सरकारको प्राप्ति–खर्चको सीमा मात्र हो, नीति रूपान्तरण र विस्तृतता यसले बोक्दैन । जुन लेखा प्रणालीले उत्पादन गरेका ऐतिहासिक वित्तीय तथ्यको जगमा अडिएको छ । रूपान्तरणकारी बजेटले अर्थतन्त्रका सबै पक्ष उपभोक्ता, उद्यमी, व्यवसायी, बैंक वित्तीय क्षेत्र, सरकार र बाह्य क्षेत्रलाई एकसाथ चलायमान बनाउनुपर्छ । आर्थिक नीतिको कार्यदिशालाई बेस्सरी समाउनुपर्छ । जुन विगतमा गरिएन, तर गरिएन भनेर आरोप लगाउनुभन्दा गर्न नसकिएको कामको समेत क्षतिपूर्ति गर्ने आधारसहितको नीति र त्यसलाई समर्थन गर्ने कार्यक्रमको विकल्प छैन । सरकारको चुनावअघिको वाचामा गरिएको ‘इकोनोमिक डबल टाइम’को प्राप्ति र रोजगरीका लागि यो आवश्यक छ । रोजगारीबेगर रूपान्तरण र समृद्धिको जग बस्दैन । यसका धेरै स्वरूप र सम्भावना उपयोग गरेर युवा सम्भावनालाई उत्पादनमा पुर्याउनुपर्छ ।
परम्परागत स्वरूप, संरचनाबाट माथि उठेर उत्पादन, रोजगारी, भौगोलिक–क्षेत्रगत सन्तुलन, निजी क्षेत्रलाई विश्वासका साथ परिचालन र नतिजाउन्मुखता भएपछि रूपान्तरणकारी बजेटको जग बस्छ । रूपान्तरण पहिलो त शास्त्रीय सोच, विधि र संरचनाको विच्छेदन हो, जसले नेपालको अर्थसामाजिक वास्तविकतालाई राम्ररी छिचोल्नुपर्छ । देशमा ठुलो युवा समूह बेरोजगार छ । उससँग भविष्यप्रति आश्वस्त हुने हक छ । आकासिँदो मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण आक्रान्त छन्, दैनिकी कष्टप्रद छ । बजार फौबन्जारीकरणमा छ । बैंकहरूमा ७६ सय अर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय छ, भएको लगानी बढ्दो जोखिममा छ । गैरबैंक वित्तीय संस्था शास्त्रीय वित्त ढाँचामा छन् । सहकारीले वित्तीय उच्छृङ्खलता ल्याएको छ । अर्थतन्त्र विप्रेषण ट्र्यापमा छ । व्यापार घाटा उच्च छ । सरकारी कोष नकारात्मक वचतमा छ । श्रमप्रति सम्मान, सकारात्मक सोच र कर तिर्दा गर्वबोध गर्ने संस्कार चाहिएको छ । यी विषयलाई एकैचोटि सम्बोधन नगरी बजेट रूपान्तरणकारी हुन सक्दैन । उर्लिएका सामाजिक आकांक्षा र गुमेको अवसरको पूर्तिका चापका लागि आर्थिक नीतिशिल्पीसँग ठुलो अपेक्षा छ । सरकार निरन्तरन्ताको प्रक्रिया भएकाले विगतका प्रतिबद्धता र दायित्वबाट पछि हट्न सक्दैन । मौजुदा संरचना र प्रशासनको सामर्थ्यमा रूपान्तरणकारी परिवर्तनलाई ‘ह्यान्ड टु ह्यान्ड’ गर्ने सामर्थ्यको चुनौती ठुलो छ । यस अवस्थामा नीतिशिल्पीसँग बहुत सीमित विकल्प बाँकी छन् । भुल्नै नहुने कुरा के पनि हो भने रूपान्तरणका नाममा तत्कालको प्रियता भविष्यको हानि (गुड फर बजेट ब्याड फर इकोनोमी)बाट सावधान रहनुपर्छ ।
सरकारले सम्पादन गर्ने कार्यका लागि रूपान्तरणकारी बजेटका लागि रणनीतिक सोचमा मात्र विनियोजन गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायलाई कार्यमूलक लचकता दिने, बजेट कार्यान्वयनमा आभ्यान्तरिक रूपमा रहेका प्रशासनिक अवरोध हटाउन संरचनागत सुधार गर्ने, आयोजना प्रविष्टिमा कठोर बन्ने र पूर्वाधारका सम्भाव्य क्षेत्रमा ‘मिक्स फन्डिङ’लगायत ‘इनोभेटिभ’ विधि अवलम्बन आवश्यक छ । साथै, बजेट नीतिको आवधिक समीक्षा गर्ने कार्यलाई सुरुवात गर्नुपर्छ ।
(मैनाली नेपाल सरकारका फूर्वसचिव हुन्)
