बिचौलिया समूहसँग कारोबारमा जोडिएको आरोप लागेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले २८ दिनमै पदबाट राजीनामा दिएका छन् । बुधबार राजीनामा दिँदै उनले आफूमाथि लागेका आरोपमाथि छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको बताएका छन् । रास्वपा सरकारको एक महिना नपुग्दै राजीनामा दिने गुरुङ दोस्रो मन्त्री हुन् ।
यसअघि श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यतामा निरन्तरता दिने विवादित निर्णयका कारण श्रममन्त्री दीपककुमार साहको मन्त्री पद गुमेको थियो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले उनलाई नियुक्त भएको १३ दिनमै २६ चैतमा पदमुक्त गरेका थिए ।
बालेन सरकारमा गृहमन्त्रीका रूपमा गुरुङको आगमनलाई अप्रत्याशित ठानिएको थियो । गृहमन्त्री बनेलगत्तै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जेन–जी आन्दोलनमा युवाहरूको ज्यान लिएको कसुरमा पक्राउ गरेर हिरासतमा पुर्याएका गुरुङ एकपछि अर्को आक्रामक कदम चाल्दै थिए । उनी गृहमन्त्री बनेपछि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विगतमा पुराना दलभित्र खेलेर सरकार बनाउनेदेखि गिराउनेसम्मको शक्तिशाली बिचौलिया दीपक भट्टलाई पक्राउ गर्यो । तर, गृहमन्त्री गुरुङ नै भट्टसँग सेयरलगायत कारोबारमा जोडिएको आरोप लागेपछि उनी प्रश्नको घेरामा परेका थिए । यही वेला धितोपत्र बोर्डको जाँचबुझ समितिको अनुसन्धानमा भट्टले ब्रोकरसँग मिलेमतो गरी परिवार र आफूआबद्ध संस्थामार्फत कृत्रिम रूपमा सेयर मूल्य उचाल्न चलखेल गरेको भेटिएपछि गुरुङमाथि पनि थप संकट थपिएको थियो ।
विपक्षी दलहरू र जनस्तरबाट समेत उनको राजीनामाको माग आउन थालेपछि दबाबमा परेका प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले अन्ततः मार्गप्रशस्त गर्न निर्देशन दिएका थिए । बालेन र लामिछानेसँगको पटक–पटकको छलफलपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएका गुरुङले त्यसबारे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमै आफ्नो धारणा राखेका छन् । ‘मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस्, पदमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व नदेखियोस् र त्यसमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मैले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु,’ उनले लेखेका छन्, ‘मैले आफ्नोतर्फबाट नैतिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छु ।’
पछिल्ला दिनहरूमा नागरिकस्तरबाट आफ्नो सेयरलगायतका विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई गम्भीर रूपमा लिएको पनि गुरुङले बताएका छन् । आफ्ना लागि पदभन्दा ठुलो नैतिकता भएको र जनविश्वासभन्दा ठुलो शक्ति कुनै नहुने पनि उनले प्रस्ट्याएका छन् । ‘यदि हामी साँच्चै परिवर्तन चाहन्छौँ भने सत्य, इमानदारी र आत्मशुद्धिको बाटोमा सबै उभिनैपर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘रामराज्यको चाहना राख्नेहरूले त्याग र नैतिक साहस पनि देखाउन सक्नुपर्छ ।’ सञ्चारमाध्यममाथि पनि प्रश्न उठाउँदै उनले ‘मिडियाकर्मी साथीहरूको कहाँ–कहाँ स्विट (स्वेट) सेयर छ बिस्तारै आउला’ भनेका छन् ।
गृहमन्त्री गुरुङको राजीनामालाई रास्वपा महामन्त्री तथा सांसद कवीन्द्र बुर्लाकोटीले यो विषय प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय भनेका छन् । तर, गृहमन्त्रीसहित प्रधानमन्त्रीले पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग आवश्यक सल्लाह गरेर राजीनामाको निर्णय आएको उनले बताए ।
‘विवादित विषयमा अल्झिनुभन्दा नैतिकताका हिसाबले राजीनामा दिने भन्ने सरसल्लाहमै राजीनामा आएको हो,’ उनले भने, ‘उहाँ (सुधन गुरुङ)ले पार्टीले गर्ने निर्णय र छानबिनमा सहयोग रहन्छ भन्नुभएको छ ।’
गृहमन्त्रीसँग जोडिएर विवाद आएदेखि नै त्यस विषयमा पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीबिच तथा दुवैसँग गृहमन्त्रीको पनि केही चरणमा छलफल भएको उनले बताए । आरोप लाग्दैमा कोही दोषी नहुने भन्दै बुर्लाकोटीले आगामी दिनमा हुने छानबिनको निष्कर्षका आधारमा अघि बढ्ने पनि बताए । छानबिनबाट आरोपको पुष्टि भएन वा गलत कार्यमा संलग्नता नदेखिए आवश्यकताअनुसार पूर्ववत् वा अर्को कुनै जिम्मेवारीमा ल्याउन बाधा नहुने पनि महामन्त्री बुर्लाकोटीले बताए ।
‘सरकारमा रहने व्यक्ति विवादरहित हुनुपर्छ भन्ने नै मूल सन्देश हो । विवाद उत्पन्न भएपछि नैतिकताको विषय हुन्छ । कतिपय यस्ता विषयले आमजनतामा नकारात्मक असर पर्न जाने हुन्छ भने सुशासनको मामिलामा पनि आघात पर्छ,’ उनले भने, ‘यसर्थ, सरकार विवादरहित हुनुपर्छ र बनाउनुपर्छ । विवादले सरकार सञ्चालनमा सहजता हुँदैन, यस्तो विवाद नहोस् भन्ने अपेक्षा हो ।’
गुरुङले राजीनामा दिएपछि खाली रहेको गृहमन्त्री पद तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री शाहले नै राखेका छन् । हाल रक्षा मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्रीमातहत नै छ ।
पदबाट राजीनामा दिएपछि गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको बिदाइ कार्यक्रममा गुरुङले आफूले असल नियतले काम गरेको र त्यसले मन्त्रालयको इज्जत बढेको बताए । त्यसक्रममा उनले गृह प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको प्रशंसा गरेका थिए ।
गुरुङमाथिको विवाद के हो ?
विगत केही महिनायता सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले चर्चित बिचौलिया दीपक भट्ट र उनीसँग कारोबारमा साझेदार देखिएका शंकर समूहमाथि छानबिन गरिरहेको छ । अन्तरिम सरकारकै पालामा गत मंसिरदेखि उनीहरूमाथि विभागले छानबिन गर्दै आएको थियो । यसैक्रममा गत १९ चैतमा विभागको आग्रहमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भट्टलाई पक्राउ गरेको थियो ।भट्टसहित शंकर समूहका सुलभ अग्रवाल पनि अहिले हिरासतमा छन् ।
भट्ट र अग्रवाललगायतको समूहले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र यसका सहायक कम्पनीबाट अर्बौँ रकम दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । छानबिन अन्तिम चरणमा पुग्दा भट्टसँग गुरुङको पनि शंकास्पद कारोबार देखिएको भन्दै विवाद उठेको छ ।
भट्टको दबाब र छनोटमा ०७९ मंसिरमा नेपाल बिमा प्राधिकरणले सात लघुबिमा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिएको थियो । त्यसमध्ये लघु जीवन बिमा व्यवसायतर्फ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड थिए । त्यस्तै, निर्जीवन बिमा व्यवसायतर्फ ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड थिए । लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा मात्र होइन, ती कम्पनीको सेयर कारोबारमाथि पनि प्रश्न र विवाद उठेको छ ।
तिनै कम्पनीमध्येको स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा गुरुङको २५ लाख मूल्यको २५ हजार कित्ता सेयर देखिएको कागज बाहिरिएको छ । यसका अतिरिक्त भट्टसँग सान्निध्य रहेको र ठुला कारोबारमा संलग्न भएको आरोप गुरुङमाथि छ । केही समयअघि गुरुङले सरकारलाई बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा देखिएको सम्पत्तिउपर पनि छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । यद्यपि, भट्टसँगको सम्बन्ध र विवादित तथा गैरकानुनी कारोबारमा गुरुङको संलग्नता यकिन भने भइसकेको छैन । यसैको छानबिनको माग चौतर्फी उठेपछि उनले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे रास्वपा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी भन्छन्–सरकारमा रहने व्यक्ति विवादरहित हुनुपर्छ भन्ने नै मूल सन्देश हो
गृहमन्त्रीसँग जोडिएर विवाद आएदेखि नै त्यस विषयमा पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीबिच तथा दुवैसँग गृहमन्त्रीको पनि केही चरणमा छलफल भयो । विवादित विषयमा अल्झिनुभन्दा नैतिकताका हिसाबले राजीनामा दिने भन्ने सल्लाहमै राजीनामा आएको हो । उहाँ (सुधन गुरुङ)ले पार्टीले गर्ने निर्णय र छानबिनमा सहयोग रहन्छ भन्नुभएको छ । आरोप लाग्दैमा कोही दोषी हुँदैन । छानबिनबाट आरोपको पुष्टि भएन वा गलत कार्यमा संलग्नता नदेखिए आवश्यकताअनुसार पूर्ववत् वा अर्को कुनै जिम्मेवारीमा ल्याउन बाधा हुँदैन । मुख्यतः सरकारमा रहने व्यक्ति विवादरहित हुनुपर्छ भन्ने नै मूल सन्देश हो । विवाद उत्पन्न भएपछि नैतिकताको विषय हुन्छ । कतिपय यस्ता विषयले आमजनतामा नकारात्मक असर पर्न जाने हुन्छ भने सुशासनको मामिलामा पनि आघात पर्छ । खाली रहेको गृहमन्त्री पद अब केही समय प्रधानमन्त्रीले आफैँसँग राख्नुहुन्छ । त्यसपछि उहाँले नै उपयुक्त पात्रलाई जिम्मेवारी दिनुहुन्छ ।
