बागमतीको बजेट खर्च सुस्त : नौ महिनामा विकास खर्च २३ प्रतिशत मात्र

बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नौ महिनामा विकास खर्च न्यून देखिएको छ । प्रदेशको विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पुँजीगत खर्चका लागि चालू आवमा ४० अर्ब ८३ करोड ५३ लाख छुट्याइएको छ । सो पुँजीगत बजेटमध्ये नौ महिनामा नौ अर्ब ४२ करोड ३२ लाख मात्रै खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको २३.०९ प्रतिशत मात्रै हो । आव सकिन तीन महिना बाँकी हुँदा सरकार ३१ अर्ब ४१ करोडभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाबमा परेको छ । 

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चैत मसान्तसम्म  कुल बजेटको २८.७१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ३३ लाख ७० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, चैत मसान्तसम्म १९ अर्ब ३७ करोड १७ लाख खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा सरकारले अझै ४८ अर्ब १० करोड १५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

विकासकेन्द्रित मन्त्रालयकै खर्च कमजोर
बागमती सरकारका विकासकेन्द्रित मन्त्रालयहरूको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारको कुल विनियोजित बजेटको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नौ महिनामा ३० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । २१ अर्ब १४ करोड पुँजीगत बजेट रहेको उक्त मन्त्रालयले हालसम्म ६ अर्ब ३७ करोड मात्र खर्च गरेको हो । आगामी तीन महिनामा मन्त्रालयले १४ अर्बभन्दा बढी विकास खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।

बजेटको हिस्सा अनुसार दोस्रो ठुलो मन्त्रालय खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नौ अर्ब ७२ करोड पुँजीगत बजेट पाएकोमा हालसम्म दुई अर्ब ४४ करोड मात्रै खर्च गरेको छ, जुन २५.१३ प्रतिशत हो । त्यस्तै, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले दुई अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये ४१ करोड (१९.६३ प्रतिशत) मात्र खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन अर्ब ४१ करोड पुँजीगत बजेटमा ८७ करोड (२५.५५ प्रतिशत), वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई अर्ब १२ करोड पुँजीगत बजेटमा ४४ करोड (२१.०५ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । प्रदेशका १४ मन्त्रालयमध्ये श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ४४.७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३०.१२ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३०.०५ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३५.१२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले २६.४४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३०.२५ प्रतिशत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २१.३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको देखिएको छ ।

सबैभन्दा कमजोर कार्यसम्पादन भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्म १४.१२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २६.४३ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले २४.१२ प्रतिशत, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले २५.३१ प्रतिशत तथा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले २१.०३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

राजस्व संकलन पनि औसत, लक्ष्य भेट्टाउन चुनौती
बागमती प्रदेश सरकारको चालू आव ०८२/८३ को नौ महिनासम्म राजस्व संकलन औसत देखिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले लक्ष्यको ४१.४० प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । चालू आवमा कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ३३ लाख ७० हजार राजस्व संकलन गर्ने बागमतीको लक्ष्य छ । तर, चैत मसान्तसम्म २७ अर्ब ९३ करोड मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । 

प्रदेशको आम्दानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र सवारीसाधन कर मुख्य स्रोत बनेका छन् । मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ आठ अर्ब ६७ करोड लक्ष्य राखिएकोमा पाँच अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ (६४.८६ प्रतिशत) संकलन भएको छ । त्यस्तै, सवारीसाधन करतर्फ पाँच अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लक्ष्यमा तीन अर्ब ६ करोड रुपैयाँ (६१.४० प्रतिशत) राजस्व उठेको छ ।

घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट तीन अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ (४५.८० प्रतिशत) तथा अन्तःशुल्कबाट दुई अर्ब २९ करोड रुपैयाँ (४९.३२ प्रतिशत) राजस्व संकलन भएको छ । यी शीर्षकमा प्राप्त हुने राजस्व संघीय सरकारसँगको बाँडफाँटबाट आउने गरेको छ । प्रदेशको आन्तरिक स्रोततर्फ मनोरञ्जन कर संकलनमा केही वृद्धि देखिएको छ । आन्तरिक आयतर्फ ६६ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ६० लाख ५५ हजार रुपैयाँ (९२.०४ प्रतिशत) संकलन भइसकेको छ ।

त्यस्तै, पर्यटन शुल्कबाट ६३.०२ प्रतिशत, वन पैदावार (काठ–दाउरा) बिक्रीबाट एक करोड ९९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । सवारीचालक अनुमतिपत्र तथा नवीकरण (ब्लुबुक) दस्तुरबाट एक अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ (७५.४० प्रतिशत) राजस्व उठेको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ आठ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा पाँच अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ (७०.४५ प्रतिशत) प्राप्त भएको छ । तर ससर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदानतर्फको प्राप्ति भने लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । विशेष गरी, पुँजीगततर्फको ससर्त र समपूरक अनुदान चैत मसान्तसम्म करिब १५ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको देखिएको छ ।

यस्तै, गत वर्षको नगद मौज्दात र बेरुजु असुलीबाट १६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको भए पनि चैत मसान्तसम्म एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँ (०.७१ प्रतिशत) मात्र प्रगति भएको छ ।