नेपाली कांग्रेसको आधिकारिताको विवादमा सर्वाेच्च अदालतले रिट निवेदनको औचित्य नै सकिएको व्याख्या गर्दै गगन थापा पक्षलाई मान्यता दिएको छ। थापाकै हस्ताक्षरमा निर्वाचन लडेको विषयलाई आधार बनाउँदै सर्वाेच्चले शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले निवेदनमा गरेको मागको औचित्य सकिएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूले दायर गरेकाे रिट खारेज गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले गरेको फैसलाको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘...केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूको भएको हेरफेरको अद्यावधिक भएपछि प्रमुख पदाधिकारीको रूपमा श्री गगनकुमार थापाको हस्ताक्षरबाट २०८२ फागुन २१ मा तोकिएको संघीय संसद्को निर्वाचनका लागि हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको उम्मेदवारको मनोनयन भई निर्वाचनसमेत सम्पन्न भई राजनीतिक वैधता पाई रिट निवेदन गर्दाको अवस्थामा हाल सारभूत परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाउने भनी निकालिएको विज्ञप्ति तथा तत्सम्बन्धी कामकारबाहीसमेत बदर गरिपाऊँ भनी लिएको निवेदन जिकिरको औचित्य समाप्त भइसकेको देखिनुका साथै निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ को परिधिभित्र रही उपलब्ध तथ्य, कागज प्रमाणको अध्ययन र जाँचबुझ गरी निर्णय भएकोमा ऐ. ऐनको दफा ४६(२) बमोजिम सो निर्णय अन्तिम हुने भएबाट विवादको तथ्यभित्र प्रवेश गरी प्रस्तुत रिट निवेदकको रोहबाट हस्तक्षेप गरी हेर्न उपयुक्त देखिएन ।’
फैसलामा देउवा पक्ष विधानअनुसार तोकिएको समयमा विशेष महाधिवेशन गर्न उदासीन देखिएको पनि उल्लेख छ। सोही आधारमा विशेष महाधिवेशनलाई सर्वाेच्चले मान्यता दिएको छ।
