फेब्रुअरीको अन्त्यमा उत्तर कोरियाको सत्तारुढ वर्कस पार्टीको नवौँ कंग्रेस आयोजना भएको थियो । त्यसमा पार्टी नेता किम जोङ उनले सम्बोधन गर्ने क्रममा देशको आणविक स्थितिबारे पुनः जोड दिए । उसो त सन् २०२३ मा उत्तर कोरियाले संविधान सशोधन गर्दै देशलाई ‘आणविक अस्त्र सम्पन्न मुलुक’ भनेको छ । साथै यस धारालाई ‘पूर्णतः अपरिवर्तनीय’ भनेको छ । किमले नवौँ कंग्रेसको सम्बोधनमा आफूहरू संयुक्त राज्य अमेरिकासँग वार्ता गर्न तयार रहेको तर त्यसका लागि अमेरिकाले संविधानमा निर्दिष्ट हाम्रो राज्यको वर्तमान स्थितिलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताए ।
नवौँ कंग्रेसमा किमको भाषण विगत एक वर्षको अवधिमा प्योङयाङले वासिंटनलाई दिँदै आएको वार्ताका सर्तको पुनरावृत्ति रह्यो । किमको भाषणपछि प्रतिक्रिया दिँदै ह्वाइट हाउसले उत्तर कोरियासम्बन्धी अमेरिकी नीति परिवर्तन नभएको बताएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कुनै पूर्वसर्तविना किम जोङ उनसँग कुरा गर्न खुला छन् ।
यदि ट्रम्प प्रशासनलाई उत्तर कोरियासँग कूटनीति पुनः सुरु गर्ने कुनै इच्छा छ भने अब वार्ता सर्तविना हुनेछ भनेर दोहोर्याउनु मात्र अपर्याप्त हुने देखिएको छ । अर्थात्, वासिंटनले उत्तर कोरियाको आणविक निःशस्त्रीकरणलाई वार्ता टेबुलमै नल्याउने साहसी निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
उत्तर कोरियाको बढ्दो रणनीतिक लाभ
वासिंटनका लागि उत्तर कोरियाको आणविक निःशस्त्रीकरण, चाहे त्यो कूटनीतिक माध्यमबाट होस् या बल प्रयोगमार्फत, असम्भवजस्तै देखिन्छ । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको समयमा सन् २०१८ वा २०१९ मा किम जोङ उनलाई आणविक निःशस्त्रीकरणसम्बन्धी वार्तामा सहमति जनाउनुपर्ने व्यावहारिक कठिनाइ थिए । उल्लेखनीय प्रगति भइरहेको भए पनि त्यतिवेलासम्म उत्तर कोरियाले आणविक निरोध पूर्णतः हासिल गर्न सकिरहेको थिएन । त्यसबाहेक भूराजनीतिक अवस्था पनि प्योङयाङ प्रतिकूल थियो । चीन र रुसले त्यस समय उत्तर कोरियासँग एक खालको दूरी कायम राखेका थिए । उत्तर कोरियाको दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिकोणसमेत त्यति आशाजनक थिएन ।
अहिले प्योङयाङको रणनीतिक अवस्था धेरै राम्रो छ । रुससँगको पुनर्जीवित गठबन्धन र चीनसँगको सुधारिएको सम्बन्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको सामना गर्न उत्तर कोरिया बढी सक्षम भएको छ । सन् २०१९ मा ट्रम्प–किमबिच भएको अन्तिम शिखर सम्मेलनयता उत्तर कोरियाले आफ्नो आणविक क्षमतामा उल्लेखनीय प्रगति गरिसक्यो । अहिले उत्तर कोरिया छिमेकी दक्षिण कोरिया तथा जापानमा रहेका अमेरिकी आधार मात्र होइन, सम्भवतः अमेरिकी भूमिसम्म नै आणविक बम प्रहार गर्न सक्षम बनेको छ । यी सबै प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राख्दा किमशासन ‘पहिलेभन्दा बढी सुरक्षित’ देखिन्छ ।
अब औचित्यहीन आणविक निःशस्त्रीकरण
ट्रम्प प्रशासनको उत्तर कोरियासँग वार्ताको टेबलमा बस्ने कुनै मनसाय छ भने यसले आणविक निःशस्त्रीकरणभन्दा बाहिर जानुपर्ने अवस्था आएको छ । अमेरिकाले अब त्यसभन्दा अगाडिको चरणबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने वेला आएको छ । निश्चित रूपमा यो व्यवहारमा उतार्न कठिन कार्य हो ।
वासिंटनका लागि अनिश्चितताको एउटा ठुलो स्रोत आणविक निःशस्त्रीकरण वार्ताको टेबलबाट हटाइएपछि उत्तर कोरियासँग के विषयमा छलफल गर्ने भन्ने अनिश्चितता पनि छ । त्यसअघि अमेरिकासामु दुई विकल्प छन् । प्योङयाङलाई आणविक राज्यको रूपमा ‘मौन मान्यता’ दिने कि त्योभन्दा ‘औपचारिक मान्यता’ दिने ? हेर्दा उस्तै लाग्ने यी दुई कुरामा भिन्नता छ ।
उत्तर कोरियालाई आणविक राज्यको रूपमा मौन मान्यता दिएपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो सार्वजनिक नीतिबाट मौन रूपमा आणविक निःशस्त्रीकरणको विषय हटाउनुपर्नेछ । तथापि, यस माध्यम अपनाइए उत्तर कोरियाको आणविक स्थितिलाई सार्वजनिक रूपमा मान्यता दिनबाट अमेरिका बच्नेछ । यस परिदृश्यमा अमेरिकी नीतिको ध्यान आणविक हतियारको थप विस्तार नियन्त्रण र स्थिरतामा सर्नेछ । मौन मान्यताका आफ्नै जोखिम हुन्छन्, तथापि यसका परिणाम वासिंटनले व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।
अर्कोतर्फ, उत्तर कोरियालाई औपचारिक रूपमा आणविक हतियार भएको देशको मान्यता दिने विकल्प रोजे संयुक्त राज्य अमेरिकासँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उत्तर कोरियालाई वैध आणविक शक्ति राष्ट्र मान्नुपर्नेछ । त्यसपछि उत्तर कोरियालाई समावेश गर्न ‘अप्रसार सन्धि (एनपिटी)’को संशोधन आवश्यक पर्नेछ ।
खासमा उत्तर कोरियाका लागि निश्चित सर्त (लेनदेन)का आधारमा संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधार गर्नु नै उत्तम हुन्छ । यसले उसको दीर्घकालीन भूराजनीतिक लाभ वृद्धि गर्छ । अहिले सम्बन्ध राम्रो भए पनि मस्को र बेइजिङसँग प्योङयाङको सम्बन्ध यस्तै स्थिर रहन्छ भन्न सकिँदैन । उत्तर कोरिया र ती दुई देशबिचको सम्बन्धमा इतिहासमा धेरै उतारचढाव देखिएको छ । यसैले वासिंटनसँगको सहज सम्बन्धले प्योङयाङलाई दीर्घकालीन रणनीतिक लाभ हुनेछ ।
उत्तर कोरियालाई आणविक अस्त्र सम्पन्न राष्ट्रको मान्यता दिने–नदिने, दिए मौन दिने कि सार्वजनिक भन्ने द्विविधाबाहेक वासिंटनले विचार गर्नुपर्ने अरू पनि कठिन प्रश्न छन् । यसमा मुख्यतः दक्षिण कोरियामा अमेरिकी सेनाको स्थिति र संख्याको विषय छ । हुन त लेनदेनमा प्योङयाङ आफैँले पनि केही अमेरिकी सेनालाई कोरियाली प्रायद्वीपमा रहन दिन सहमत हुन सक्छ । तर, वासिंटन आफैँले पनि अझै दक्षिण कोरियामा झन्डै ३० हजार अमेरिकी सेना राखिरहनु आवश्यक छ कि छैन भनेर विचार गर्नुपर्छ ।
दशकौँदेखि यथावत् रहेको यो संख्या विगतमा दक्षिण कोरिया कमजोर हुँदा ठिक थियो होला । तर, केही समययता दक्षिण कोरियाको परम्परागत सेना निकै बलियो बनिसकेको छ । परम्परागत सैन्य शक्तिमा दक्षिण कोरिया अहिले उत्तर कोरियालाई धेरै पछाडि छाडेर विश्वमै शीर्ष स्थानमा आएको छ । कोरियाली प्रायद्वीपमा निरोध कायम राख्न अमेरिकासँग अन्य विकल्प छँदै छन् । प्रमुखतः अमेरिकी आणविक छाता (सुरक्षा), अमेरिकी गुप्तचर, निगरानी र जासुसी क्षमता आदिको प्रयोग गर्दा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति नै खासै चाहिँदैन । र, अमेरिकी सेनाको संख्यामा गरिने कटौती ट्रम्पले चुनावअघि विदेशमा अमेरिकी सैन्य संलग्नता घटाउने वाचाअनुरूप पनि हुनेछ ।
वास्तवमा, आणविक निःशस्त्रीकरणपछि के होला भनेर सोच्दा धेरै कठिन र असहज प्रश्न उब्जन्छन् । त्यस्तो कठिनाइको सामना गर्नुभन्दा यथास्थितिकै निरन्तरता दिनु उत्तम भन्ने वासिंटनका नीति–निर्मातालाई लाग्न सक्छ । तर, ‘आणविक निःशस्त्रीकरण’को पछि लाग्दा आणविक क्षमता भएको उत्तर कोरियालाई रोक्न सकिने सोचका साथ खतरनाक रूपमा शत्रुता वृद्धिमा जोड दिने सम्भावना हुन्छ । यसको मूल्य विश्वलाई नै चर्को पर्न सक्छ । उत्तर कोरियाको बढ्दो आणविक क्षमता हेर्दा आज नभए पनि ढिलोचाँडो वासिंटनले आणविक निःशस्त्रीकरणभन्दा बाहिर गएर उत्तर कोरियासँग वैकल्पिक सम्बन्ध खोजी गर्ने देखिन्छ ।
पार्क ‘क्विन्सी इन्स्टिच्युट’का पूर्वी एसिया कार्यक्रमका अनुसन्धान सहयोगी हुन् ।
– नेसनल इन्ट्रेस्टबाट
