२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि आएको आर्थिक शिथिला र मध्यपूर्वमा हाल जारी सैन्य तनावले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त रहने एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले प्रक्षेपण गरेको छ । नेपालको प्रमुख विकास साझेदारमध्येको एक एडिबीले शुक्रबार ‘एसियाली विकास परिदृश्य, अप्रिल २०२६ मार्फत चालू आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ मा आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ को ४.६ प्रतिशतभन्दा न्यून हो ।
विश्व बैंकले तीन दिनअघि २५ चैतमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक परिदृश्यमा भने नेपालेका वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान थियो । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत यो वर्ष ३.५ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल हुने जनाएको थियो । तर, दुवै प्रमख विकास साझेदारहरूले सरकारको अनुमानभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेका छन् ।
गत भदौको आन्दोलन, ढिलो मनसुन तथा बाढीका कारण कृषि उत्पादनमा आएको गिरावट सुस्त वृद्धिदरको मुख्य कारण रहेको एडिबीका अर्थशास्त्री मानवरसिंह खड्काको विश्लेषण छ । उनका अनुसार विशेषगरी धान उत्पादनमा करिब ४.२ प्रतिशत कमी आउने प्रारम्भिक अनुमान छ । ‘उद्योग क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य सुधार देखिएको छैन ।
आगामी वर्ष सुधार हुने प्रक्षेपण
आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रले सुधारको गति लिने एडिबीको प्रक्षेपण छ । एडिबीले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३÷८४ मा आर्थिक वृद्धिदर करिब ५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । तर, यसका लागि मध्यपूर्व द्वन्द्व चाँडै अन्त्य हुनुपर्ने, राजनीतिक स्थिरता कायम हुनुपर्ने तथा सरकारले घोषणा गरेका सुधार कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको अर्थशास्त्री मानवरसिंह खड्काको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘लगानी स्वीकृति प्रक्रिया सहज बनाउने, वातावरणीय मूल्यांकन छिटो गर्ने र प्रभावित व्यवसायलाई सहुलियत दिनेजस्ता कदमहरूले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’ मुद्रास्फीति चालू वर्षमा करिब ३.७ प्रतिशत रहने एडिबीको अनुमान छ भने आगामी वर्षमा बढेर करिब ४.५ प्रतिशत पुग्न सक्ने देखिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण यातायात, खाद्यान्न र सेवा क्षेत्रमा लागत बढ्दै जाँदा महँगीमा दबाब परेको खड्काको बुझाइ छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स अझै पनि प्रमुख आधारका रूपमा रहेकाले बाह्य सूचक सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आधामा रेमिट्यान्स उल्लेख्य रूपमा बढेको छ, जसले व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत गरेको छ । नेपाली कामदार नयाँ गन्तव्य देशहरूमा जान थालेका छन् र बैंकिङ प्रणालीमार्फत पैसा पठाउने प्रवृत्ति पनि बढेको छ ।
प्रतिवेदनको मुख्य अंश
- आगामी वर्ष वृद्धिदर करिब ५% पुग्ने
- लगानी स्वीकृति प्रक्रिया सहज बनाउने, वातावरणीय मूल्यांकन छिटो गर्ने र प्रभावित व्यवसायलाई सहुलियत दिनेजस्ता कदमले अर्थतन्त्रलाई गति दिने
- पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण यातायात, खाद्यान्न र सेवा क्षेत्रमा लागत बढ्दै जाँदा महँगीमा दबाब
- रेमिट्यान्स अझै पनि प्रमुख आधार रहेकाले बाह्य सूचक सन्तोषजनक
- मध्यपूर्वको द्वन्द्वले चालू खाता बचतमा भइरहेको विस्तारमा बाधा पुग्ने ।
