- कर्मचारीको हकहितका लागि भन्दै गठन भएर दलहरूका भ्रातृ संस्थाजस्तै गतिविधि गर्दै आएका ट्रेड युनियनहरूको सरुवा–बढुवामा हालीमुहाली थियो, यसले सार्वजनिक प्रशासनलाई धुमिल मात्र होइन, बदनामसमेत गराएको थियो
राज्यको मेरुदण्ड मानिने कर्मचारीतन्त्रभित्र दशकौँदेखि जरा गाडेको दलीय आधिपत्य अन्त्य गर्न सरकारले काम थालेको छ । कर्मचारीका दलीय ट्रेड युनियन खारेजीको निर्णयले निजामती कर्मचारीतन्त्र तरंगित भएको छ । कर्मचारी संयन्त्रभित्र जबर्जस्त हलचल ल्याएको यो निर्णय सुशासनका लागि ऐतिहासिक मोड हुने सरकारको दाबी छ । सार्वजनिक प्रशासनमा व्याप्त दलीय ट्रेड युनियनको अन्त्य गर्ने एजेन्डासहित उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकार गठनलगत्तै पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै त्यससम्बन्धी निर्णय गरेको छ । चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेखित विषयलाई बलियो जनमत प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय लिइएको हो । यद्यपि, यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था भने संसद्बाट पारित हुन बाँकी छ । तर, निर्णयले निजामती प्रशासन तरंगित छ ।
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने लक्ष्यसहित शासकीय सुधारका सयबुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसको १२ नम्बर बुँदामा ‘सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने’ उल्लेख छ । साथै, ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले पार्टीको वाचापत्र र हालै सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूचीमा जे–जे विषय छन् तिनको पूर्ण कार्यान्वयन हुने बताइन् । उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘पार्टीका घोषणा र सरकारका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गरी काम थालिसकेका छौँ, चाँडै नतिजा देखिनेछ ।’
संसद्मा बलियो बहुमतसहित सरकार सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा प्रारम्भिक निर्णयमै ट्रेड युनियन खारेजीको घोषणाले कर्मचारी प्रशासन वृत्तमा व्यापक हलचल उत्पन्न भएको छ । मर्म र सिद्धान्तविपरीत राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका संगठनहरू तीव्र दबाबमा देखिएका छ । दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने, नभए आचारसंहितासहित व्यवस्थित गर्नुपर्ने लामो समयदेखि उठ्दै आएको माग हो ।
अहिले संघदेखि स्थानीय तहसम्म, सरकारीदेखि संस्थान र सार्वजनिक संघसंस्थाहरू ट्रेड युनियनका अस्वस्थ गतिविधिले ग्रस्त छन् । कर्मचारीको हकहितका लागि श्रम ऐनबमोजिम दर्ता भएका, तर बढी राजनीतिक दलसँग निकटता गाँसेर गतिविधि गर्दै आएका ट्रेड युनियनहरूको दलीय गतिविधिले सार्वजनिक प्रशासनलाई धुमिल मात्र बनाएको छैन, बदनामसमेत गराएको छ ।
कानुनबमोजिम दर्ता भए पनि व्यावहारिक रूपमा दलका भातृ संगठन जसरी निजामती ट्रेड युनियनहरूले गतिविधि गर्दै आएका छन् । उनीहरूले मन्त्रालय र सरकारी निकायमा छुट्टाछुट्टै कोठा राखेर, बोर्डसमेत झुन्ड्याएर दलीय गतिविधि गर्दै आएका छन् । ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूलाई बिदा, काजलगायतमा विशेष सुविधा पनि सरकारले दिँदै आएको छ । लोकसेवा पास गरेर सरकारको काम गर्ने गरी स्थायी नियुक्ति लिएका राष्ट्रसेवकहरू दलीय ट्रेड युनियनमा आबद्ध भई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनु नैतिक मात्र नभई कानुनी रूपमा दण्डनीय विषय मानिन्छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवालले भने सरकारको निर्णयप्रति विरोध रहने बताए । उनका अनुसार संविधानको धारा ३४, निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ (११७), ट्रेड युनियन आन्दोलनपछि २०६४ सालमा बन्द–हडतालसहितको ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त भएको हो । नेपालले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धिमा पनि ट्रेड युनियन अधिकार छ ।
दलगत ट्रेड युनियन भनेर दर्ता पनि नभएको उनको भनाइ छ । २० जिल्ला कार्यसमिति र पाँच हजार संख्या सिटरोल दर्ता भएका कर्मचारी भएपछि श्रम विभागमा दर्ता हुने विधिवत् प्रक्रियाबमोजिम आएको पनि उनले बताए । आवश्यक छलफलपछि अगाडिको योजना बन्ने उनले प्रतिक्रिया दिए ।
‘सरकारले गरेको ट्रेड युनियन खारेजीको निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । ट्रेड युनियन अधिकार लोकतान्त्रिक देशमा कहीँ पनि यसरी कटौती गरिएको छैन । हामी कुनै दलीय ट्रेड युनियन होइनौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हिजोका विकृति देखाएर खारेज गर्न मिल्दैन । अब ट्रेड युनियन सञ्जालको बैठक बसेर निर्णय गर्नेछौँ । अहिले आपसी छलफल र कानुनी परामर्शमा छौँ ।’
रास्वपाले निर्वाचनमा सार्वजनिक गरेको वाचापत्र– २०८२ मा दलीय ट्रेड युनियन खारेजको विषय राखेको थियो । ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा आउनेबित्तिकै राज्यका विभिन्न निकायहरू– कर्मचारीतन्त्र, शिक्षण सेवा, प्राध्यापन, सुरक्षा निकाय, अदालत तथा संवैधानिक अंगहरूलगायत राज्यको सेवा–सुविधा उपभोग गर्ने सबैको दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्छौँ,’ रास्वपाको वाचापत्रमा छ । रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका सय आधारहरूको बुँदा ५ मा रास्वपाले कुनै पनि प्रकारका भ्रातृ संगठन निर्माण नगर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ ।
सुशासन मार्गचित्रदेखि सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानसम्मले ट्रेड युनियन खारेजीमा जोड दिएका छन् । अन्तरिम सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय सुशासन मार्गचित्र ‘गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ले पनि निजामती प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेजीको विषय उल्लेख गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा तयार मार्गचित्रमा ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने समावेश छ । ‘निजामती सेवामा हाल रहेको ट्रेड युनियनको सट्टा राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूको एकल पेसागत संगठनको अभ्यास गर्ने,’ सुशासन मार्गचित्रको कर्मचारी प्रशासनको क्षेत्रमा नीतिगत र कानुनी सुधारअन्तर्गतको सुझावमा छ ।
यसैगरी, जेन–जी विद्रोहपछि निजामती कर्मचारीहरूद्वारा गठित ‘सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान– २०८२’ ले हालै सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक प्रशासनको सुधार खाका प्रस्तावमा पनि दलीय ट्रेड युनियन खारेजीको विषय समावेश छ । सुधार खाकामा स्पष्ट रूपमा ‘सबै तहमा रहेका कर्मचारीहरूको दलीय ट्रेड युनियन तत्काल निलम्बन गरी खारेज गर्ने’ भनिएको छ । अझै एक कदम अघि बढेर अभियानले ट्रेड युनियनका नाममा भएका जग्गा, घर र सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र सबै सार्वजनिक निकायमा रहेका दलीय संगठन/युनियन खारेज गर्ने भनेको छ ।
कानुनले दिएको छैन दलीय ट्रेड युनियनको अधिकार
दलीय ट्रेड युनियनको अधिकार कानुनले नै दिएको छैन । कर्मचारीले दलीय गतिविधि गरे कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ । निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीलाई दलीय गतिविधि गर्ने सुविधा दिएको छैन । ऐनले ट्रेड युनियनको अधिकार दिए पनि त्यो दलीय नभएर पेसागत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको दफा ५३ ले निजामती कर्मचारीले ऐनको अधीनमा रही ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसले कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने अधिकृत कर्मचारीबाहेक अधिकृत वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीले आफ्नो पेसागत हकहितका लागि राष्ट्रियस्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनहरू गठन गरी सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
उपदफा ३ ले यसरी गठन भएको ट्रेड युनियनका सदस्यहरूले छनोट गरेका पदाधिकारी रहने गरी एक आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने र त्यसले जिल्ला, विभागीय र राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो पेसागत माग सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन नभएको अवस्थामा ट्रेड युनियन संघहरूले आपसमा सहमति गरेर सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
उपदफा ४ मा ट्रेड युनियनको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ । त्यसमा कर्मचारीको हकहित संरक्षण एवं संवर्द्धन गरी निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्न सक्ने, भेला, तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठीलगायतका रचनात्मक एवं सिर्जनात्मक कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने, महासंघ गठन गर्ने तथा त्यसको सदस्य बन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा महासंघको सदस्य बन्ने र आफ्नो संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार पनि ऐनले दिएको छ । निजामती सेवासँग सम्बन्धित कानुनको निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको सल्लाह र सुझाव लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
तर, ऐनले निजामती कर्मचारीलाई दलीय ट्रेड युनियन खोलेर राजनीतिक गतिविधि गर्ने छुट दिएको छैन । बरु त्यसो गरे कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ६१ को सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसको कुनै अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिनेको देहाय ‘ङ’ खण्डमा ‘राजनीतिमा भाग लिएमा’ भन्ने व्यवस्था छ ।
डेढ लाख निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनमा आबद्ध
केही समयअघिको अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्रमा करिब डेढ लाखभन्दा कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूमा आबद्ध छन् । विभिन्न दलनिकट करिब आधा दर्जन संख्यामा त्यस्ता ट्रेड युनियनहरू सक्रिय छन् । साबिकका प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रनिकट रहेका तीन मुख्य ट्रेड युनियनहरूमा ठुलो संख्यामा कर्मचारी आबद्ध छन् । कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, तत्कालीन माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनमा ठुलो संख्यामा कर्मचारी आबद्ध छन् । यीबाहेक अन्य केही साना दलका पनि ट्रेड युनियन छन् । हाल तीनै तहमा गरेर एक लाख ३६ हजार निजामती कर्मचारीको दरबन्दी छ । यसबाहेक सार्वजनिक संस्थान र बोर्ड, समिति, कोष इत्यादिमा पनि हजारौँ कर्मचारी छन् । ट्रेड युनियनहरूमा आबद्ध कर्मचारीको यो तथ्यांकले अधिकांश कर्मचारी दलनिकट युनियनमा आबद्ध भएको देखाउँछ ।
ट्रेड युनियन खारेजीको विगतमा पनि भएका थिए प्रयास
ट्रेड युनियन खारेजीको विषय विगतदेखि नै उठ्दै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा ट्रेड युनियन र तिनका पदाधिकारीको ध्यान कर्मचारी सरुवा, बढुवा, आफ्नो मातृ दलको सरकार बन्दा हालीमुहाली गर्ने र गैरकानुनी गतिविधि गर्न प्रोत्साहित तथा त्यस्ता गतिविधिलाई संरक्षण गर्नमा केन्द्रित हुँदै आएका छन् ।
पेसागत हकहितका लागि स्वस्थ गतिविधि गर्ने अधिकार भए पनि दलीय ट्रेड युनियनहरू आफ्नो सीमा नाघेर कानुन निर्माणमै हस्तक्षेप गर्ने तहमा उत्रिने गरेका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणमा ट्रेड युनियनहरूको गतिविधि यस्तै देखिएको थियो ।
०७५ सालमा संघीय संसद्मा पेस भएको निजामती सेवा ऐन हालसम्म पनि जारी हुन नदिने धेरै अवरोधमध्ये ट्रेड युनियनहरूको हस्तक्षेप पनि एक मानिएको छ । ट्रेड युनियनका गतिविधिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नुपर्ने आवाज संसदीय समितिभित्र उठेको थियो । तर, सबै ट्रेड युनियनहरूले संगठित रूपमा दलमार्फत आफ्ना स्वार्थलाई सुरक्षित गराए ।
दलीय ट्रेड युनियनको खारेजीको विषय समितिमा सघन रूपमा उठे पनि ट्रेड युनियनहरू त्यसलाई रोक्न सफल भएका थिए । र, आफ्ना अनेकौँ स्वार्थ कानुनमा सुरक्षित गराएका थिए । ट्रेड युनियनहरूलाई मातृ दलहरूले नै संरक्षण गर्दा उनीहरूलाई गैरकानुनी र अशोभनीय गतिविधि गर्न प्रश्रय मिल्दै आएको छ ।
