संघीय सरकारको खर्च र आम्दानीको सन्तुलन बिग्रिएकाले सार्वजनिक वित्त (सञ्चित कोष) एक खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष हालसम्मको आर्थिक अवस्थाबारे ब्रिफिङ गर्दै सरकारको खर्च र दायित्व बढ्ने, तर आम्दानी खुम्चिँदै जाँदा यस्तो घाटा उच्च देखिएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका हुन् । यो कुल सञ्चित कोषको ३० फागुनसम्मको अवस्था हो । यद्यपि, चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको तथ्यांकमा भने सञ्चित कोष ७३ अर्ब रुपैयाँले धनात्मक देखिन्छ । चालू आवको आठ महिनामा कुल प्राप्ति १० खर्ब भएकोमा खर्च नौ खर्ब २७ अर्ब कायम रहेकाले सञ्चित कोष धनात्मक देखिएको हो । तर, आव ०८१/८२ सम्मको घाटा दुई खर्ब कायम रहेकाले त्यसको दबाब अझै रहेको छ ।
आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलता आएकाले राजस्व संकलनमा सुधार आउन नसकेको र चालू खर्च नियन्त्रण हुन नसकेकाले सरकारी कोष घाटामा गएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘गत आर्थिक वर्षसम्मको घाटालाई सारेर ल्याउँदा सञ्चित कोष घाटा उच्च देखिएको हो । चालू आवमा यो धनात्मक नै छ,’ उनले भने, ‘राजस्व संकलन वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सक्ने योजनासहित अघि बढ्नेछौँ । त्यस्तै, चालू खर्च नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चालेर मितव्ययिता अपनाउनेछौँ । यसले सञ्चित कोषलाई सन्तुलनमा ल्याउन मद्दत पुग्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूले पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन नसक्नु, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन नहुनु र चालू खर्च नियन्त्रण गर्न नसक्नुलाई विद्यमान चुनौतीका रूपमा पेस गरेका थिए । राजस्व संकलनमा दिगोपन कायम राख्न नसकिएको, निजी क्षेत्रको मनोबल र लगानीको वातावरण चुनौतीपूर्ण देखिएको उनीहरूले बताएका छन् । साथै, सुस्त आर्थिक वृद्धिदरलाई पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले प्रमुख चुनौतीका रूपमा अथ्र्याएका छन् । राजस्व प्रशासनलाई सदाचारयुक्त, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउनु आवश्यकता रहेको उनीहरूले प्रस्तुतीकरणमा औँल्याएका थिए ।
आगामी वर्ष पुँजीगत खर्च घट्ने अनुमान
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ४.६४ प्रतिशत कम पुँजीगत खर्च हुने अनुमान पेस गरेका छन् । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिबाट प्राप्त बजेटको सीमा उल्लेख गर्दै आगामी आवको पुँजीगत खर्च घट्ने अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन् ।
चालू आव ०८२/८३ को पुँजीगत बजेट तीन खर्ब ८४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने तीन खर्ब ६७ अर्ब १० करोड मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च हुने अनुमान समितिले गरेको छ । अर्थात् चालू आवको विनियोजनको तुलनामा १७ अर्ब ८७ करोड कमको सीमा समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको हो । त्यसो त मध्यावधि समीक्षामार्फत अर्थ मन्त्रालयले यो वर्ष दुई खर्ब ४३ करोड ३० लाख मात्रै पुँजीगत खर्च गर्ने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
चालू खर्चको सीमा भने चालू आवको विनियोजनभन्दा २.९४ प्रतिशतले बढाएको छ । चालू आवमा सात खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोडको चालू बजेट रहेकोमा आगामी आवमा सात खर्ब ५५ अर्ब २४ करोडसम्मको सीमा दिइएको छ । ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी (वित्तीय व्यवस्था)तर्फ तीन खर्ब ४८ अर्ब मात्रै सीमा कायम छ । यो चालू आवको तीन खर्ब ६८ अर्बभन्दा ५.३३ प्रतिशतले कम हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने बजेटको सीमा भने चालू आवको तुलनामा १.३९ प्रतिशतले बढाइएको छ । चार खर्ब १३ अर्ब ३९ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने चालू आवको अनुमान छ । आगामी आवमा यो चार खर्ब १९ अर्ब १५ करोडसम्म पु¥याउन सकिने समितिले उपलब्ध गराएको सीमामा उल्लेख छ ।
समग्रमा अर्थमन्त्री वाग्लेलाई स्रोत समितिले १८ खर्ब ९० अर्ब ४४ करोडबराबरको बजेटको सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । यो चालू आवको विनियोजनभन्दा ०.५४ प्रतिशत कम हो । १५ फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले प्राप्त बजेट सीमालाई मन्त्रालय तथा निकायगत विभाजन गरी मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसकेको छ ।
