देशको बागडोर युवाको काँधमा

• पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद्मा ३३ प्रतिशतभन्दा धेरै महिला सहभागिता, १५ सदस्यीय ‘क्याबिनेट’मा प्रधानमन्त्री बालेनसहित १० जना ४० वर्षमुनिका, भौगोलिक सन्तुलन मिलाउँदै सरकारमा खसआर्य, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र थारूको प्रतिनिधित्व

दुईतिहाइको जनादेश र असीमित जनअपेक्षाबिच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)ले देशको ४३औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यकारी नेतृत्व सम्हालेका छन् । संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।

बालेनले १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । शपथलगत्तै शाहले २:१५ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पद बहाली गरेका थिए । त्यसपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उनले जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्नेदेखि शासकीय सुधारका लागि सयवटा कार्य स्वीकृतसम्मका निर्णय लिएका छन् । 

साथै, शासकीय सुधारमा नीतिगत निर्णय लिँदै कुनै बहानाबाजीविना काम गर्न कर्मचारी नेतृत्वलाई निर्देश गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनले सचिवहरूसँग बैठक गरी बहानाबाजी नगरी राजनीतिक नेतृत्वको गतिसँग अघि बढ्न, कानुनी अवरोध भए संशोधन गर्न र नागरिककेन्द्रित सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन् । 

शीतलनिवासमा प्रधानमन्त्री बालेनसँगै १४ मन्त्रीले पनि राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएका थिए । प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको शपथपूर्व शीतलनिवासमा सातवटा शंखबाट शंखनाद गरिएको थियो भने १०८ जना वटुकबाट स्वस्तिशान्ति वाचन गरिएको थियो । यसैगरी १६ जना बौद्ध भिक्षुबाट अष्टमंगल पाठ गरिएको थियो । बालेनले साइत कुरेरै १२ बजेर ३४ मिनेटमा ‘ईश्वर, देश र जनता’को नाममा शपथ लिएका थिए । 

समावेशितालाई ख्याल गर्दै मन्त्रिपरिषद् बनाइएको छ । ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा खसआर्य, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, थारूको प्रतिनिधित्व छ । 

३३ प्रतिशत महिलाले स्थान पाउँदा मन्त्रिपरिषद्मा सोविता गौतम, निशा मेहता, प्रतिभा रावल, गीता चौधरी र सीता वादी मन्त्री बनेका छन् । संविधानले राज्यका निकायमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि यसअघिका मन्त्रिपरिषद्मा यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । तर, यसपटकको १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा पाँचजना महिला मन्त्री छन् । यो भनेको ३३.३४ प्रतिशत हो ।

प्रधानमन्त्री बालेनको मन्त्रिपरिषद्मा युवाको वर्चस्व छ । ३६ वर्षीय बालेन आफैँ युवा हुन् । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल २९, कानुनमन्त्री सोविता गौतम ३०, महिलामन्त्री सीता वादी ३०, संघीय मामिलामन्त्री प्रतिभा रावल ३२, कृषिमन्त्री गीता चौधरी ३३, श्रममन्त्री दीपककुमार साह ३४, सुनील लम्साल ३५, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ ३८, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता ३८ वर्षका छन् । ४० वर्षमुनिका १० जना छन् । यसैगरी सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना ४३, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ ४४, पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेल ४६, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल ४७ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ५१ वर्षका छन् ।

यसबाहेक प्रधानमन्त्री शाहले भूगोलको पनि सन्तुलन मिलाएर मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । कोशी, मधेश र कर्णालीबाट एक–एकजना, सुदूरपश्चिमबाट दुई, गण्डकीबाट तीन, बागमतीबाट पाँचजना मन्त्री चुनिएका छन् । 

रक्षा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आफैँसँग राखेका प्रधानमन्त्री शाहले अन्य मन्त्रालयको कार्यविभाजन गरेका छन् । कार्यविभाजन गर्दा उनले मन्त्रालयहरू व्यावहारिक हुने गरी मर्ज गरेर मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पेका हुन् । केही मन्त्रीले दोहोरो जिम्मेवारी पाएका छन् । 

गठित मन्त्रिपरिषद्मा शाहले प्रधानमन्त्रीसहित रक्षा र दुईवटा मन्त्रालय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसमेत गरेर तेहरो जिम्मेवारी लिएका छन् । प्रधानमन्त्रीपछिको वरीयतामा अर्थमन्त्रीमा डा. स्वर्णिम वाग्ले छन् । तेस्रोमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङ नियुक्त भएका छन् । 

परराष्ट्रमा शिशिर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीमा विराजभक्त श्रेष्ठ, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीमा खडकराज पौडेल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा डा. विक्रम तिमिल्सिना, कानुनमन्त्रीमा सोविता गौतम, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा दीपककुमार साह र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीको जिम्मा सीता बादीले पाएकी छिन् । 

सुनील लम्साल, सस्मित पोखरेल, निशा मेहता, प्रतिभा रावल र गीता चौधरीले मन्त्रीको दोहोरो जिम्मेवारी पाएका छन् । लम्साललाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालय, पोखरेललाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, मेहतालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र खानेपानी मन्त्रालय, रावललाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र चौधरीलाई कृषि, पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरणमन्त्रीमा जिम्मेवारी तोकिएको छ । 

प्रधानमन्त्री नियुक्तिसँगै लगभग ‘फुलफ्लेज्ड’मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने यस्तो अभ्यास विगतमा विरलै देखिन्थ्यो । रास्वपाले भने प्रधानमन्त्रीसँगै एकैपटक १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको छ । यसले सरकारको गति बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ मन्त्रालय छन् । मन्त्रालय संख्याका आधारमा पूर्ण हुने गरी मन्त्री नियुक्ति गर्न सकिने भए पनि घटाइएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीसहित केही मन्त्रीले दोहोरो जिम्मेवारी लिएर मन्त्रीको संख्या १५ मा सीमित गरिएको छ । 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । 

संविधानले तोकेको अधिकतम सीमासम्ममा मन्त्री नियुक्त गर्न सकिने भए पनि मन्त्रिपरिषद्को आकार हेर्दा रास्वपाले छरितो सरकार बनाउन खोजेको देखिन्छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीसहित केही मन्त्रीलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएबाट आगामी दिनमा पूर्ण जिम्मेवारीसहित मन्त्री नियुक्त गर्न सकिने ठाउँ रास्वपाले राखेको छ । यसले मन्त्रिपरिषद्को आकार बढ्न पनि सक्ने देखिन्छ । 

कुन–कुन मन्त्रालय रहने भन्नेबारे ‘नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावलीमा व्यवस्था हुन्छ । रास्वपाले मन्त्रालय संख्या कम गर्न खोजेको अवस्थामा यो नियमावलीमा संशोधन गर्न सक्छ । मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर नियमावली संशोधन गरी अनुकूलको आकार बनाउन सकिने अवस्था छ । 

पूजा गरेर बालुवाटार सरे
प्रधानमन्त्री शाह मन्त्रिपरिषद् बैठक सकेर सरकारी निवास बालुवाटार सरेका छन् । शुक्रबार साँझ बालुवाटार परिसरमा पूजापाठ गरेर शाह विधिपूर्वक परिवारसहित बालुवाटार सरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवहरूलाई निर्देशन– बहाना चल्दैन, सरकारको गतिमा काम अघि बढाउनुस्
पदबहालीपछि प्रधानमन्त्री शाहले सचिवहरूसँग बैठक गरी बहानाबाजी नगरी राजनीतिक नेतृत्वको गतिसँग अघि बढ्न, कानुनी अवरोध भए संशोधन गर्न र नागरिककेन्द्रित सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन् । एक सचिवले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘हामी केही गर्न आएका हौँ । परिवर्तनका लागि हाम्रो गतिमा हिँड्नुस् । कुद्न नसक्ने भए मार्गप्रशस्त गर्नुहोस्, नयाँ आउँछन् ।’

प्रधानमन्त्री शाहले लोकसेवाको कठिन परीक्षा र अनुभवी कर्मचारीको योग्यतामा शंका नगर्ने, सिकाउनुपर्ने अवस्था नरहेको र योग्य मन्त्रीहरूसँग सँगै काम अघि बढ्नुपर्ने कुरा पनि बैठकमा दोहोर्याएका छन् । कानुनले मिल्दैन भनेर बहाना नचल्ने कुरामा उनले स्पष्ट गरे । ‘कानुनले मिल्दैन भने संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसको सुविधाजनक अवस्था हामीसँग छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री शाहले पुरानो सरकारको अव्यवस्थालाई शून्यमा राखेर नयाँ सुरुवात गर्न आग्रह गर्दै भने, ‘हिजोको सरकारले विभिन्न किमिसका गतिविधिमा समावेश गरेर तपाईंहरूलाई घुमाइराखेको थियो । अब त्यसलाई समाप्त गरौँ ।’ प्रधानमन्त्री शाहले सचिवहरूलाई सुशासन र नागरिककेन्द्रित सेवा सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएर अन्त्यमा आफ्नै गीत ‘म नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु’का शब्द सुनाएका थिए ।

विपक्षी दलको प्रतिक्रिया 

गुरुराज घिमिरे, कांग्रेस महामन्त्री : सरकारले संविधानको मर्म, भावना र प्रतिबद्धताअनुसार सुशासन सुनिश्चित गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । कांग्रेसले सरकारको कामका आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । लोकतन्त्र र संविधानको मर्मअनुसार सरकारको काममा सहयोग गर्न सक्रिय रूपमा भूमिका खेल्नेछौँ । तर, लोकतन्त्र, संविधान र संसदीय प्रणालीको भविष्यमा प्रश्न उठ्ने गरी प्रहार भएमा प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा खबरदारी गर्नेछौँ ।

प्रदीप ज्ञवाली, एमाले नेता : नयाँ सरकारलाई शुभकामना छ । आमनिर्वाचनका वेला जनतासमक्ष दिइएका आश्वासन र प्रतिबद्धता तथा अन्य चुनावी वाचा पूरा गर्न सक्नुहोस् । हामी रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनेछौँ । सरकार देश र जनताको हितमा राम्रा काम गर्दा सहयोग गर्नेछौँ, तर यदि राम्रा काम गर्न सकिएन भने आलोचना र असहमति प्रकट गर्नेछौँ ।

प्रमेश हमाल, नेकपा नेता : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले सकारात्मक काम गर्नेमा आशावादी छौँ । उहाँहरूको कामलाई नजिकबाट हेर्छौँ र सकारात्मक काममा समर्थन गर्ने तथा आवश्यक सहयोग पनि दिनेछौँ । अहिलेसम्म प्रतिक्रिया यही हो, अगाडि हेर्छौँ र बोल्छौँ ।

ज्ञानेन्द्र शाही, राप्रपा संसदीय दलका नेता : भर्खरै नयाँ सरकार बनेको छ । राम्रो काम गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा छ । सरकारले राम्रो काम गर्दा देश र जनताको हित हुनेछ, त्यसमा हाम्रो साथ हुनेछ । तर, सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग भएमा खबरदारी गर्नेछौँ । राष्ट्रिय हितविरुद्धको कदम भए कडा रूपमा प्रस्तुत हुनेछौँ ।

आरेन राई, महासचिव, श्रम संस्कृति पार्टी : जनताले अभिमत प्रकट गरेर वर्तमान सरकार बनाएका छन् । देश र जनताको हितमा काम गर्न सकून् भन्ने शुभकामना छ । तर, आफैँले प्रतिबद्धता गरेअनुसार काम गर्न नसकेमा खबरदारी गर्नेछौँ ।