समस्याहरूको चाङमाथिको नयाँ सरकार

नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई निर्वाचनमार्फत अभूतपूर्व जनमत प्रकट गरेर सत्ताको बागडोर पाँच वर्षका लागि सुम्पिएका छन्। बिचैमा कुनै राजनीतिक दुर्घटना नभएको खण्डमा अबको पाँच वर्ष सम्भवतः एकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री र एउटा मात्र दलको सरकार नेपाली जनताले देख्न पाउनेछन्, जसलाई नेपाली राजनीतिको एउटा दुर्लभ अवसर मान्न सकिन्छ।

पुराना दलहरू र तिनका मुख्य नेताहरूको चरम अलोकप्रियता, बालेन शाह र रवि लामिछानेको लोकप्रियता, जेन-जी आन्दोलनको राप र ताप, सबै उमेर समूहका मतदाताहरूले गरेको मौन विद्रोह, अनि एकोहोरिएको निर्वाचन माहोल, यी सबै तत्त्वहरूले रास्वपालाई निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्न सहज वातावरण बनाइदियो। तर, सुविधाजनक बहुमत हातमा भए पनि प्रभावकारी सरकार र सत्ता सञ्चालन रास्वपाका लागि चुनौतीपूर्ण काम देखिन्छ, किनकि यो काम उनीहरूले समस्याहरूको चाङमाथि बसेर गर्नुपर्नेछ। एकातर्फ विगत वर्षहरूका बेथितिहरूलाई जराबाट उखेलेर फाल्नुपर्ने चुनौती छ भने, अर्कोतर्फ नागरिकहरूको उच्च अपेक्षा पूरा गर्न सरकार सञ्चालनको पहिलो दिनदेखि नै केही देखिने र अनुभव गर्न सकिने गरी डेलिभर गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता पनि छ। यसका साथै, नेपालीहरूको सुदूर भविष्यको निर्माणका लागि केही दूरगामी महत्त्वका कामहरू गर्नु पनि यो सरकारको उत्तिकै प्राथमिकता हो। यी सबै काम प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न सरकार र रास्वपाले आफ्ना केही मानकहरू स्थापित गर्नु र त्यसलाई अक्षरशः पालन गर्नु जरुरी देखिन्छ। आखिर के हुन् त ती मानकहरू जसले रास्वपा सरकारलाई विगतका सरकारहरूभन्दा फरक, गतिशील, र प्रभावकारी बनाउनछरु यो लेखमा तिनै मानकहरूको बारेमा चर्चा गरिनेछ।

पहिलो : वर्तमान संविधान र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूप्रति सार्वजनिक प्रतिबद्धता

अहिले रास्वपा सरकारलाई धेरैले शंकाको नजरले हेर्नुको एउटा प्रमुख कारण भनेको यो सरकार वर्तमान संविधान र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूको संरक्षणमा कत्तिको खरो रूपमा उत्रिन्छ भन्ने नै हो। यदि सरकारले संविधान र लोकतन्त्रका मान्यताहरूको विरुद्धमा गएर काम गर्न सुरु गर्यो भने विपक्षी दलहरूको सडक र संसद्को विरोध, मीडिया, नागरिक समाज, पेसागत समूह अनि पहिचानवादी समूहहरूको सार्वजनिक आलोचना र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने तीव्र विरोधलाई सम्बोधन गर्दैमा सरकारको धेरै ऊर्जा र समय खर्च हुनेछ। यसको परिणाम भनेको सरकारले आफूले गर्नुपर्ने मुख्य काममा ध्यान दिन नपाई चौतर्फी विरोधका आवाजलाई कसरी शान्त पार्ने भन्नेमै अल्झिरहनुपर्ने हुन्छ। यस समस्याबाट टाढा रहने एक मात्र उपाय भनेको वर्तमान संविधान र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूप्रति स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु र सोही मुताबिक आफूलाई प्रस्तुत गर्नु नै हो।

दोस्रो : संस्थागत सुधारको नाममा राज्यका संवैधानिक र अन्य संरचनाहरूलाई दलको कब्जामा नराख्ने सुनिश्चितता

भ्रष्टाचार, बेथिति अनि नातावाद र कृपावादले जकडिएको नेपालको राज्य संरचनाले अहिले आमूल संरचनात्मक परिवर्तन खोजिरहेको कुरा ध्रुव सत्य हो, जसका लागि वर्तमान सरकारले नीतिगत, संरचनात्मक अनि नेतृत्व परिवर्तनमार्फत काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर, संस्थागत सुधारको नाममा संस्थागत संरचनालाई नै अस्थिर बनाउने किसिमका नीतिहरू अनि आफ्ना नजिकका मान्छेहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने किसिमका अभ्यासहरू सुरु गरिएको खण्डमा, यसले पनि चौतर्फी आलोचनाको सामना गर्नुपर्ने र सबै संरचनाहरू एकसाथ चलाउँदा राम्रो व्यवस्थापन हुन नसकेको खण्डमा सरकारले खोजेजस्तो परिणाम आउनेछैन। यसका लागि प्राथमिकताका आधारमा संस्थागत सुधारका गतिविधिमा संलग्न हुनु जरुरी छ, जसले व्यवस्थापनलाई पनि सजिलो बनाओस् र परिणाम पनि देखिने किसिमको होस्। तर, त्यसभन्दा पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको राज्यका सम्पूर्ण संरचनालाई सरकारमा भएको दलको कब्जाबाट कसरी बाहिर राख्ने भन्ने नै हो।

तेस्रो : फरक पृष्ठभूमिबाट आएका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूबिच विश्वासको वातावरणको निर्माण

रास्वपा गठनको इतिहास चार वर्षभन्दा लामो छैन, अझ प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तुत उम्मेदवार रास्वपासँग जोडिएको चार महिना पनि पुगेको छैन। अहिले निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा धेरैको एकअर्कासँगको भेटघाट नै दुई हप्ताअगाडि गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रमका दिन मात्र भएकोजस्तो देखिन्छ। फरक राजनीतिक, सामाजिक अनि आर्थिक पृष्ठभूमिबाट आएका जननिर्वाचित सांसदहरू अनि अब बन्ने सरकारका मन्त्रीहरूबिच राम्रो विश्वासको वातावरण बन्न सकेन भने न सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सक्छ, न संसद्ले नै राम्रो काम गर्न सक्छ। अझ प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति फरक९फरक व्यक्ति हुँदा अनि राजनीतिक सहकार्य गरेको अवधि पनि अत्यन्त छोटो रहँदा सत्ता सञ्चालनका दौरान साना-साना विषयहरूमा समेत असमझदारी आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यी समस्याहरूको समाधान विश्वासको वातावरण बनाएर मात्र सम्भव छ, जसका लागि प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति, प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू अनि निर्वाचित सांसदहरूबिचमा निरन्तर संवाद र अन्तक्रियाको आवश्यकता रहन्छ। यो काम कति प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्छ भन्नेले पनि सरकारको सफलता निर्धारण गर्छ।

चौथो : राजकीय पदमा बसेका व्यक्तिहरूको पारदर्शिता

२०४६ सालयता सरकारमा मन्त्री–प्रधानमन्त्री भएका अधिकांश व्यक्तिहरू, सरकारबाट विभिन्न संवैधानिक तथा अन्य पदमा नियुक्ति पाएकाहरू र केही हदसम्म जननिर्वाचित सांसदहरू पनि जनताको नजरबाट गिर्नुको एउटा प्रमुख कारण भनेकै उनीहरूको अपारदर्शी र भड्किलो जीवनशैली हो। यदि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक नीतिगत र व्यावहारिक प्रावधानहरू लागू नगरिएको खण्डमा नयाँ सरकार पनि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उखानको पात्र बन्नेछ। यसका लागि कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको नियमित सम्पत्ति अनुगमनको (Asset Monitoring) प्रावधान अनिवार्य गरिनु आवश्यक छ र कुनै पदमा नियुक्ति दिनुभन्दा अगाडि नै सो व्यक्तिको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनका बारेमा पर्याप्त जानकारी संकलन गरिनु आवश्यक छ। साथै, मन्त्रीहरू मात्र नभई जननिर्वाचित सांसदहरूको हकमा पनि नियमित सम्पत्ति अनुगमनको प्रावधान अक्षरशः लागू हुनु जरुरी छ।

पाँचौँ : भागबन्डाको राजनीतिको अन्त्य

२०४६ पछि बनेका सरकारहरू चरम आलोचनाको सिकार बन्नुको अर्को कारण दलभित्र गुटका आधारमा र दलबाहिर संसदीय अंकगणितका आधारमा निरन्तर अभ्यास गरिएको भागबन्डाको राजनीति पनि थियो। रास्वपा सरकारले पनि बाहिरबाट स्पष्ट देखिने किसिमको भागबन्डाको राजनीति सुरुदेखि नै अवलम्बन गर्दै गयो भने अन्ततः त्यो एउटा दीर्घकालीन समस्याका रूपमा विकसित हुनेछ। अहिलेको मन्त्रिमण्डल गठनमा पनि प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिले भाग लगाएर मन्त्रालय बाँड्न लागेका अपुष्ट कुराहरू विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सुन्नमा आएको छ । यदि हो भने जुन पछि गएर दलभित्रका अन्य सानासाना गुटलाई आफ्नो भाग माग्ने आधारको रूपमा विकसित हुन सक्छ। भागबन्डाको राजनीतिको अन्त्य र पार्टी सञ्चालकहरूबिच शक्तिको बाँडफाँटका लागि एउटा उत्तम विकल्प भनेको सहभागितामूलक मन्त्री छनोट प्रक्रिया हो, जहाँ प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिसहित एउटा टिमले अन्तिम निर्णय गर्छ।

छैटौँ : आपराधिक तथा गैरकानुनी कार्यमा संलग्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूको राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य

विगतका सरकारहरू र सरकार चलाउने दलहरू आलोचनाको पात्र बन्नुको अर्को कारण आपराधिक तथा गैरकानुनी कार्यमा संलग्न आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरूको राजनीतिक संरक्षण पनि हो। यो अभ्यास नेपाली राजनीतिको एउटा पुरानो रोग हो, जसले पार्टी र सरकार दुवैको विश्वसनीयतामा गहिरो चोट पुर्याउँछ। यदि रास्वपा सरकारले पनि यही अभ्यासलाई निरन्तरता दियो भने उसको पतन हुन धेरै समय लाग्ने छैन। तसर्थ, पार्टीका नेता वा कार्यकर्ताले कुनै आपराधिक वा गैरकानुनी कार्यमा संलग्नता देखाएको खण्डमा उनीहरूलाई कानुनी प्रक्रियाबाट जोगाउने काम गर्नुहुँदैन भन्ने स्पष्ट संस्थागत नीति र नेतृत्वको व्यक्तिगत प्रतिबद्धता नै यस समस्याको एक मात्र दिगो समाधान हो। कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सन्देश शब्दले मात्र होइन, व्यवहारले नै स्थापित गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा,
रास्वपा सरकारसामु देखिएका यी ६ मानकहरू कुनै असम्भव माग होइनन्, यी त न्यूनतम सर्त हुन् जसको जगमा उभिएर मात्र यो सरकारले आफूलाई विगतका सरकारभन्दा साँच्चै फरक साबित गर्न सक्छ। नेपाली जनताले यसपटक केवल सरकार बनाउने दल मात्र बदलेका होइनन्, उनीहरूले राजनीतिको परम्परागत अनि असफलसिद्ध भइसकेको ढाँचा नै बदल्न खोजेका हुन्। त्यो परिवर्तनको अपेक्षा पूरा गर्न बालेन शाह र रवि लामिछानेले संविधान र लोकतन्त्रप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता, संस्थागत सुधारमा धैर्य र अनुशासन, दलभित्र र बाहिर पारदर्शिता र विश्वासको वातावरण, र राजनीतिक संरक्षणको पुरानो संस्कारसँग खुला विच्छेद - यी सबैलाई एकसाथ अगाडि बढाउनुपर्नेछ। सत्ता सञ्चालनको यो दुर्लभ अवसर इतिहासले दिएको छ। यसलाई सदुपयोग गर्न सके नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ मानक स्थापित हुनेछ, अन्यथा यो पनि विगतकै कथाको पुनरावृत्ति बन्नेछ। अन्तत, यो सरकार सफल हुन्छ कि असफल - त्यो निर्धारण बालेन र रविको लोकप्रियताले होइन, उनीहरूको दैनिक व्यवहारले गर्नेछ।

(लेखक अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ नोट्रेडामस्थित क्रोक इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल पिस स्टडिजमा भिजिटिङ रिसर्च फेलोका रूपमा कार्यरत लेखक नेपालको राजनीति, शान्ति, सुशासन तथा सामाजिक नीतिका बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनमा रुचि राख्छन्।)