जेन-जी आन्दोलनमा भएको क्षतिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहित सातजनाविरुद्ध फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। अन्य १५ जना सुरक्षा अधिकारीमाथि विभागीय कारबाहीको सिफारिस भएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङमाथि मुलुकुी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१(१) र १८२ अनुसार अनुसन्धान तहिकिकता तथा अभियोजन गर्न सिफारिस भएको छ। जसमा लापरबाहीपूर्वक काम गरी ज्यान मार्न नहुने उल्लेख छ। २३ भदौको आन्दोलनमा उनीहरूको मुख्य लापरबाहीले ठुलो क्षति भएको आयोगको निष्कर्ष छ। यो कसुरमा १० वर्षसम्म कैद र तीन हजारदेखि एक हजारसम्म जरिवाना सजाय हुने प्रावधान अपराध संहितामा छ।
त्यस्तै, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ छवि रिजालमाथि पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस भएको छ। मुलुकी अपराध संहिताको १८२ अनुसार उनीहरूमाथि सिफारिस भएको छ। जसमा हेल्चेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर छ। जसमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।
त्यस्तै, अन्य सुरक्षा अधिकारीमाथि विभागीय कारबाहीको सिफारिस भएको छ।
नेपाल प्रहरी
१. आइजिपी दानबहादुर कार्की
२.एआइजी सिद्धिविक्रम शाह
३.डिआइजी ओम राणा
४.डिआइजी विश्व अधिकारी
५.एसएसपी दीपशमशेर जबरा
६.एसएसपी ऋषिराम कँडेल
सशस्त्र प्रहरी बल
१.एआइजी नारायणदत्त पौडेल
२. डिआइजी सुरेश श्रेष्ठ
३. एसपी जीवन केसी
नेपाली सेना
१.सहायक रथी मनोज बैदवार
२.प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का
३.प्रमुख सेनानी गणेश खड्का
४.सेनानी सन्तोष ढुंगेल
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग
सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल
सहनुसन्धान निर्देशक रिबेन कुमार गच्छदार
त्यस्तै, आयोगले आन्दोलनमा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै ६ डिएसपीलाई पुरस्कारको समेत सिफारिस गरको छ ।
१ हरिबहादुर बस्नेत, जिप्रका कास्की
२. मधु थापा, प्रहरी वृत्त कालिमाटी
३. सुनीलजंग शाह, प्रहरी वृत्त, कालीमाटी
४.चिनिमायाँ तामाङ, प्रहरी एकेडेमी
५.कृष्णबहादुर चन्द, प्रहरी वृत्त जनसेवा
६.नवराज ढुंगाना, प्रहरी वृत्त ठिमी
प्रतिवेदनको पूर्णपाठ:
