बागमतीमा चार महिनामा ७८ प्रतिशत खर्चको दबाब
चालू आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्रै बाँकी हुँदा बागमती प्रदेश सरकारलाई लक्ष्यअनुसारको बजेट खर्चमा उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को आठ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारको बजेट खर्च सन्तोषजनक छैन । फागुन मसान्तसम्म कुल बजेटको २२.३१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । अब बाँकी चार महिनामा ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाबमा प्रदेश सरकार छ ।
बागमतीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये हालसम्म १५ अर्ब पाँच करोड आठ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । विशेषगरी विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । खर्चको गति सुस्त रहँदा निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सरकारलाई चुनौती थपिएको छ ।
प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ विनियोजित ४१ अर्ब ४३ करोड ३५ लाखमध्ये सात अर्ब नौ करोड १८ लाख (१७.१२ प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको छ । यसले अधिकांश विकास बजेट अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको देखाउँछ । यसको विपरीत चालू खर्च भने तुलनात्मक रूपमा अगाडि देखिएको छ । चालूतर्फ विनियोजित २६ अर्ब चार करोड ३७ लाख रुपैयाँमध्ये ३०.५६ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । समग्रमा बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको छ । समयमै योजना कार्यान्वयन, प्रशासनिक सुधार र प्रभावकारी अनुगमन नगरेसम्म हरेक वर्ष दोहोरिने ‘असारे खर्च’ प्रवृत्ति रोक्न कठिन हुने देखिन्छ ।
लुम्बिनीको पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशत मात्र
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा २५ दशमलव ४० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । समीक्षा अवधिमा पाँचवटा मन्त्रालयको खर्च १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय लुम्बिनीले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बजेटमध्ये फागुन मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च पाँच अर्ब ९६ करोड २९ लाख १९ हजार पाँच सय तीन अर्थात् (२५.४०) प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै, चालूतर्फ ३१.०१ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालू तथा पुँजीगत गरी कुल बजेटमा आठ महिनाको खर्च १० अर्ब ७५ करोड एक लाख ७३ हजार (२७.६३ प्रतिशत) रहेको छ ।
लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आठ महिनामा एक प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । सो मन्त्रालयले नौ लाख ८१ हजार तीन सय १९ अर्थात् शून्य दशमलव ५९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
सुदूरपश्चिमको पुँजीगत खर्च कमजोर
चालू आर्थिक वर्षका आठ महिनासम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कुल पुँजीगत बजेटको १० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । विकास निर्माणका कामले गति लिन नसक्दा प्रदेशमा पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारले चालू वर्षको बजेटमा समावेश गरेका अधिकांश योजना अझै कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार फागुन मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च ९.९९ प्रतिशत मात्रै छ । पुँजीगततर्फको १९ अर्ब ८२ करोड २३ लाख ५६ हजार बजेटमध्ये आठ महिनामा एक अर्ब ९७ करोड ९७ लाख मात्रै खर्च भएको छ । नयाँ अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा नगएकाले खर्च भएको पँुजीगत बजेटमा पनि धेरैजसो बहुवर्षीय योजनाका रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले चालूतर्फको १३ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा तीन अर्ब ६९ करोड ४७ लाख (२७.१७ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । चालू वर्षका लागि ३३ अर्ब ४३ करोड २५ लाख ९८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले आठ महिनामा पाँच अर्ब ६७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ (१६.९७ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
सबैभन्दा बढी १५ अर्ब ३१ करोड ६७ लाख बजेट र सात हजार नौ सय योजना रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तथा मातहतका निकायले फागुनसम्म एक अर्ब ८८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ (१२.३१ प्रतिशत) खर्च गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव विष्णु भण्डारीले पूर्वतयारी नभएका, बहुवर्षीय स्रोत सहमति लिने भनेका र दुईभन्दा बढीलाई एउटै ‘क्लस्टर’मा राखेर बजेट विनियोजन गरिएका र विनियोजनभन्दा बढी स्टिमेट गरिएका अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा नगएको बताए ।
कर्णालीमा बजेटको १९ प्रतिशत मात्रै कुल खर्च
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार ल्याएकोमा फागुन समान्तसम्म ६ अर्ब ४८ करोड १६ लाख ४८ हजार खर्च गरेको छ । समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारले चालूतर्फ ३०.८९ र पुँजीगततर्फ १२.९७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । समग्रमा कर्णालीले १९.६४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र मगरातीले बताए । उनका अनुसार प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीतर्फ हालसम्म ४२ करोड ४२ लाख जम्मा भएको छ ।
गण्डकीको वित्तीय खर्च भएन
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को आठ महिनामा २३.५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालू आवका लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले फागुन मसान्तसम्म सात अर्ब ५३ करोड ६३ लाख ९६ हजार (२३.५७ प्रतिशत) खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय गण्डकीका सूचना अधिकारी लक्ष्मीकान्त शर्माले जानकारी दिए । कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार विनियोजन गरिएकोमा तीन अर्ब ५२ करोड ६९ लाख १९ हजार आठ सय ७३ रुपैयाँ (२७.९१ प्रतिशत) खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब नौ करोड ३३ लाख २४ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा त्यसको चार अर्ब ९४ लाख ७७ हजार ८२ रुपैयाँ (२१ प्रतिशत) खर्च भएको शर्माले जानकारी दिए । यसैगरी २५ करोड विनियोजन भएको वित्तीय व्यवस्थातर्फको शीर्षकबाट हालसम्म कुनै खर्च नभएको उनले बताए । चालू आवमा गण्डकीले प्रदेशको राजस्व परिचालनबाट अर्थात् आन्तरिक स्रोतबाट पाँच अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आठ महिना सकिँदा जम्मा २७.७० प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ५१ करोड ११ लाख ३३ हजार दुई सय पाँच रुपैयाँ संकलन भएको शर्माले जानकारी दिए ।
कोशीमा एकचौथाइ मात्रै बजेट खर्च
कोशी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को फागुन मसान्तसम्म बजेटको एकचौथाइ मात्र करिब आठ अर्ब ५९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले विनियोजन गरेको कुल बजेट ३५ अर्ब ९४ करोड ९९ लाखमध्ये चालू र पुँजीगत खर्चसहित आठ महिनामा आठ अर्ब ५९ करोड ३९ लाख (२३ दशमलव ८३ प्रतिशत) खर्च गरेको हो । विनियोजित खर्च मध्ये चालु तर्फ १८ अर्ब ७० करोड ६९ लाखमध्ये पाँच अर्ब ७० करोड ७३ लाख खर्च भएको छ । यसैगरी, पुँजीगततर्फको बजेट १७ अर्ब १४ करोड २९ लाखमध्ये दुई अर्ब ८८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने विनियोजित रकम खर्च हुन सकेको छैन । यसैगरी, कोशी प्रदेशले चालू आवको फागुनसम्म संघीय अनुदानसहित करिब १९ अर्ब ३८ करोड ८८ लाखभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । कोशी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार संघीय सरकारको ससर्त र समान्यीकरण अनुदानसहित जम्मा १९ अर्ब ३८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो ।
सात प्रदेशमा मधेशको खर्च सबैभन्दा कमजोर
आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि मधेश प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ११.८२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । चालू आवमा मधेश सरकारको चालूतर्फ १६ अर्ब ४६ करोड ५५ लाख, पुँजीगततर्फ ३० अर्ब ५१ करोड ७८ लाख गरी कुल ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार आठ महिनामा चालूतर्फ तीन अर्ब ४६ करोड ७३ लाख र पुँजीगततर्फ दुई अर्ब आठ करोड ६३ लाख कुल पाँच अर्ब ५५ करोड ३७ लाख खर्च भएको छ । खर्चका आधारमा चालूतर्फ २१.०६ र पुँजीगततर्फ ६.८४ प्रतिशत खर्च हो । धेरै योजनाहरू टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेका र त्यसको भुक्तानी नदिएसम्म खर्च नदेखिने हुँदा लेखा नियन्त्रणको तथ्यांकमा खर्च कम देखिएको मधेश प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री महेशप्रसाद यादवले बताए । तेस्रो त्रैमासको अन्तिम महिना चैतसम्म ५० प्रतिशत खर्च हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बढी बजेट परिचालन गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमातहतका आठवटै जिल्लामा रहेका कार्यालयमार्फत योजना टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेकाले अब क्रमश: खर्च बढ्छ ।’
धनगढीमा तेजराज भट्ट, सुर्खेतमा रमेश रावल, बुटवलमा विष्णु घिमिरे, कास्कीमा रोहितराज पराजुली, मकवानपुरमा पोष्टराज अधिकारी, लहानमा मणिलाल विश्वकर्मा, विराटनगरमा गणेश लम्साल
