युद्धका कारण तीन सातादेखि अशान्त मध्यपूर्वी देशका युद्धसँग जोडिएका ठाउँमा पनि नेपाली कार्यरत रहेको पाइएको छ । विशेषत: विमानस्थल, समुद्री बन्दरगाह, ग्यास प्लान्ट, ऊर्जासम्बन्धी पूर्वाधार, जहाज कम्पनीहरू, अमेरिकी सैन्य बेस, अमेरिकी विश्वविद्यालय, बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा नेपाली कार्यरत छन् । उनीहरूको संख्या यकिन भएको छैन । सुरक्षा जोखिम भने बढेको छ ।
इरानमा हालसम्म ६ जना रहेको जानकारी रहेकोमा थप पाँचजना भेटिएका छन् । उनीहरूमध्ये एकजना पक्राउ परेका छन् । त्यसबाहेकका १० जनामध्ये तीनजना भारतीय राजदूतावासमा कार्यरत छन् भने सातजना सम्पर्कमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
युद्धसँग सम्बन्धित भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको अभियोगमा युएईमा ६ र इरानमा एक नेपाली पक्राउ परेका छन् । उनीहरूको विवरण परराष्ट्रले सार्वजनिक गरेको छैन । विशेषत: त्रास फैलाउने उद्देश्यले भिडियो सामग्री बनाएर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो ।
‘हामीले सुरुदेखि नै यस्तो कार्यमा नलाग्न भनेका थियौँ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘तर, उहाँहरूले त्यहाँको कानुनले वर्जित गरेका भिडियो सेयर गर्नुभएको रहेछ । कतिपय देशमा यस्तो केसमा एक वर्ष कैद हुने र देशनिकालामा पर्ने हुँदो रहेछ । युएईमा एक लाख दिराम (स्थानीय मुद्रा)सम्मको जरिवाना रहेछ ।’
जोखिममा रहेका नेपालीलाई आवश्यक परेमा उद्धारका लागि सरकार तयार रहेको र त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको पनि प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए । ‘जोखिमपूर्ण कम्पनीहरू तथा निकायमा कार्यरत नेपालीलाई सुरक्षा सावधानीका लागि हाम्रो प्रयास जारी छ । उहाँहरूमा कोल्याटरल रिस्क बढेको छ,’ उनले भने । मध्यपूर्वी क्षेत्रका १० नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट नियमित रूपमा जानकारी लिने काम भइरहेको र त्यसको समीक्षा मन्त्रालयले गरिरहेको उनले बताए ।
युएईमा इरानी ड्रोन निष्क्रिय गर्न खोज्दा गोरखाका दिवस श्रेष्ठको मृत्यु भएको छ भने त्यहाँ घाइते भएका २० जना नेपालीमध्ये एकजना अस्पतालमा उपचाररत छन् । ‘उपचाररत एकजनाको पनि अवस्था सामान्य छ भन्ने जानकारी आएको छ, १९ जना त घर फर्किसक्नुभएको छ,’ क्षेत्रीले भने ।
हालसम्म मध्यपूर्वी एसियामा नेपालीहरू सुरक्षित रहेको परराष्ट्रको भनाइ छ । सरकारले परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईको नेतृत्वमा इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम गठन गरेको छ भने परराष्ट्रले इमर्जेन्सी कन्ट्रोल रुम स्थापना गरेको छ । ‘रेस्पोन्स टिम र कन्ट्रोल रुममा २४सै घण्टा अहोरात्र काम भइरहेको छ,’ प्रवक्ता क्षेत्रीले भने ।
कन्सुलर सेवा विभागले तयार गरेको विद्युतीय फाराममा हालसम्म ८२ हजार एक सयजनाले नाम दर्ता गरेका छन् । तीमध्ये ६ हजारजनाले ‘असुरक्षित छौँ’ भनेका थिए । ‘तर, अहिले असुरक्षित भयौँ भन्नेहरूको संख्या पनि घटेको छ,’ प्रवक्ता क्षेत्रीले भने । मध्यपूर्वका सबै नेपाली नियोगले हटलाइन सम्पर्क खुला राखेका छन् ।
मध्यपूर्वी देशका विमानस्थलहरूको ट्रान्जिटमा कोही पनि नेपाली यात्रु अलपत्र नभएको पनि परराष्ट्रले जनाएको छ । युद्ध सुरु भएसँगै विमानस्थल बन्द भएपछि नेपालबाट मध्यपूर्व हुँदै बाहिर जाने र बाहिरबाट मध्यपूर्व हुँदै आउने यात्रु रोकिएका थिए । ‘सुरुमा दोहा, दुबई, जेद्दा र कुवेत सिटीमा रहेका विमानस्थलहरूमा ट्रान्जिटमा रोकिनुपर्ने अवस्था थियो । यो समस्या अहिले हटेको छ । दोहा र दुबई विमानस्थलमा हवाई सम्पर्क नियमित भएको छ,’ प्रवक्ता क्षेत्रीले भने, ‘अहिले त्यहाँ कोही पनि ट्रान्जिटमा हुनुहुन्न । जेद्दाबाट ५२ जना हजयात्री फर्किसक्नुभएको छ । कुवेत सिटीमा रहेका ३३ जना यात्रु नेपाल फर्किने व्यवस्थापन भइसकेको छ ।’
परराष्ट्रसचिव नेतृत्वको आपत्कालीन प्रतिकार्य कार्यदलले नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सलाई साउदी अरब, ओमान, कतार, दुबई, अबुधाबीमा यात्रुहरूले नै हवाई भाडा व्यहोर्ने गरी रेस्क्यु उडान अनुमतिका लागि प्रयास गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखा प्रमुख रामकाजी खड्काका अनुसार इजरायल, इरान, कुवेत, बहराइन र इराकबाहेकका खाडी क्षेत्रका मुलुकमा कार्यरत रहेका, तर श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएका नेपालीको हकमा श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । बिदामा नेपाल आएका तथा ती देशमा फर्केर काम गर्नेहरूको हकमा स्वीकृति दिने, तर नयाँ श्रम स्वीकृति स्थगन यथावत् रहेको पनि परराष्ट्रले स्पष्ट पारेको छ । ‘इजरायल, कुवेत र बहराइनमा रहेका नेपालीलाई श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने र त्यहाँ अवैध रूपमा बसेकालाई वैधानीकरण गर्नुपर्ने माग आएको छ । यसबारे अर्को बैठकले निर्णय गर्ला,’ खड्काले भने ।
