जाँचबुझ आयोगबारे सर्वोच्चको फैसला– अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता नरहेको भन्ने अवस्था देखिएन

सर्वोच्च अदालतले गौरीबहादुर कार्की जेन-जी आन्दोलनको विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष र सदस्य पदमा नियुक्त हुन अयोग्य नदेखिएको ठहर गरेको छ।

आयोगको निष्पक्षता र अध्यक्षको योग्यताउपर प्रश्न गर्दै दायर रिटमाथि न्यायाधीशहरू मनोजकुमार सुवेदी, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो।

‘...आयोगका अध्यक्ष प्रत्यर्थीमध्येका गौरीबहादुर कार्कीले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गरेको धारणाले निजको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न उठाएको देखिए तापनि प्रत्यर्थीहरूमा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्त हुन कानुनले तोकेको योग्यता नरहेको भन्ने अवस्था देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ।

विपिन ढकालले नेपाल सरकार, भदाै २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८२, त्यसका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरू विज्ञानराज शर्माका साथै विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका थिए। सरकारले जेन–जी आन्दोलनको जाँचबुझ गर्न कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। ५ असोजमा गठित आयोगलाई आन्दोलनका क्रममा भएका कामकारबाही, भौतिक तथा मानवीय क्षतिलगायतका विषयमा जाँचबुझ गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो । 

यसरी गठित आयोगका सदस्यहरू निष्पक्ष नरहेको दाबीसहित रिट दर्ता भएको थियो । आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा समेत आन्दोलन तथा घटनाको दोषी तत्कालीन प्रधानमन्त्री, प्रहरीलाई दण्डित गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएको निवेदक ढकालको दाबी थियो। सदस्यहरू शर्मा र भण्डारीले पनि यस्तै अभिव्यक्ति दिएकाले आयोगले निष्पक्ष कार्य गर्न नसक्ने तथा समितिले दिने प्रतिवेदनमाथि पनि प्रश्न उठ्ने भएका कारण उनीहरूलाई बर्खास्त गर्न माग गरिएको थियो ।

सोही रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले नैतिक दृष्टिले प्रश्नयोग्य देखिएको प्रस्तुत विवादमा आयोगको नियुक्ति स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय व्यक्ति स्वयंले यकिन गर्नुपर्ने बताएको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘...निर्णय वा छानबिन सुरु हुनुअघि नै विषयवस्तुमा निष्कर्षात्मक धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिनु भनेको पछि गरिने प्रक्रिया खुला मनबाट सञ्चालन हुनेछ भन्ने विश्वासलाई कमजोर बनाउने अवस्थासमेत हो । प्रस्तुत विवादमा आयोगका अध्यक्षले नियुक्ति स्वीकार गर्ने वा नगर्ने विषय नैतिक दृष्टिले प्रश्नयोग्य देखिएको र आफूबाट निष्पक्ष रूपमा भए–गरेको कामसमेत निष्पक्ष नदेखिन सक्छ भन्नेसमेत स्वयं व्यक्तिले नै यकिन गर्नुपर्ने विषय बन्न आउँछ ।’

अध्यक्षको अभिव्यक्तिले संस्थागत विश्वसनीयता र सार्वजनिक विश्वासमा प्रश्न उठाउन सक्ने भए तापनि पदमुक्तिजस्तो गम्भीर परिणाम दिने आदेशका लागि वास्तविक पूर्वाग्रह, स्वार्थको टकराव वा कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको ठोस अधार स्थापित नभएको मत न्यायाधीशहरूको छ। जाँचबुझ आयोग ऐनले निष्पक्षतासम्बन्धी मापदण्ड वा अयोग्यता नतोकेकाले अदालतले कार्कीसमेतका आयोगका पदाधिकारीलाई अयोग्य ठहर गर्न नमिल्ने भनेको छ । 

‘...यद्यपि कानुनले तोकेको योग्यता पूरा नहुनु र निष्पक्षता वा तटस्थता प्रदर्शन गर्नु दुई पृथक् अवस्था हो । सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा जाँचबुझ गरी सुझाव दिन सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका आयोगका अध्यक्षमा वा सदस्यमा केवल कानुनले तोकेको योग्यता हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । यो न्यूनतम योग्यता हो । निजहरूको निष्पक्षता र तटस्थतामा कहीँ–कतैबाट प्रश्न उठ्न नसक्ने अवस्थाको सुनिश्चिततालाई वाञ्छित योग्यता मान्नुपर्ने हुन्छ,’ फैसलामा छ ।

सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश 
रिट निवेदन खारेज गरे पनि सरकारका नाममा सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘...अब उप्रान्त सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा जाँचबुझ गराउनेजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्दा पदाधिकारीको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न नउठ्ने एवं आयोगका कामप्रति सार्वजनिक विश्वास र संस्थागत विश्वसनीयता कायम हुन सक्ने गरी नियुक्ति गर्नू, गराउनू भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ।’