- नेपाली र बंगलादेशी राजनीतिको चरित्र फरक भए पनि दुवै देशमा भएका आन्दोलनका मर्म तथा एजेन्डा एकै प्रकृतिका देखिन्छन्
सन् १९४५ मा जर्ज अरवेलको कृति ‘दि एनिमल फार्म’ प्रकाशित भयो र छोटो समयमै विश्वविख्यातसमेत भयो । जसको मूल विषय थियो– विद्रोहको निरपेक्ष ‘फ्याक्टर’को पहिचान । चेतनाका हिसाबमा यसलाई सांकेतिक विद्रोहको चेत, शक्तिमाथिको गति, प्रजातान्त्रिक आदर्श र वास्तविकतामाथिको भिन्नताको एक गतिलो उदाहरणका रूपमा लिइन्छ । वर्तमानमा यस कृतिलाई नेपाली र बंगलादेशी विद्रोहसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । अरवेलले एनिमल फार्ममा विद्रोहको विकल्प खोजेको पाइन्न, तर नेपाली र बंगलादेशी विद्रोहमा विकल्प खोजेको पाइन्छ, जसको विकल्प बंगलादेशमा भर्खरै सम्पन्न निर्वाचन तथा नेपालमा अब हुन लागेको निर्वाचनले तय गर्नेछ ।
बंगलादेशको राजनीतिक तरंगले दक्षिण एसियामा एक प्रकारको आयाम थपेको छ । भनिएको छ, बंगलादेश अब नयाँ प्रजातान्त्रिक मोडमा अघि बढेको छ । यस चुनावलाई विश्वले स्वीकार गरेको छ, जसलाई युरोपियन युनियन, भुटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाललगायत करिब २१ मुलुकले पर्यवेक्षण गरेका थिए । यस आमनिर्वाचन तथा जनमत संग्रहलाई संवैधानिक सुधारको एक बलियो आधार भनिएको छ । संवैधानिक सुधारका आयामका लागि विगतमा बंगलादेशले अपनाएका लगभग सबै बाटा जनअपेक्षित भएका थिएनन् । यसैकारण पनि यस मोडलाई प्रजातान्त्रिक गतिशीलताको कार्यकारी बाटोसमेत भनिएको छ ।
विद्यार्थी आन्दोलनको जगमा बनेको तथा अर्थशास्त्री मुहम्मद युनुसको संयोजकत्वमा बनेको सरकारले गराएको यस निर्वाचनको परिणामलाई बंगलादेशी आमजनताले सहर्ष स्विकारेको पाइन्छ । यस निर्वाचनको आधार विगतमा यसकै जगमा बंगलादेश नेस्नलिस्ट पार्टी (बिएनपी)का नेता तारिक रहमानले अब बंगलादेशी सरकारको नेतृत्व गर्ने पक्का भएको छ । करिब १७ वर्ष लामो निर्वासनबाट तारिक दुई महिनाअघि मात्र बंगलादेश फर्केका थिए । उनको दल बिएनपीले दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेको थियो । बंगलादेशको राजधानी ढाकामा सम्बोधन गर्ने क्रममा मार्टिन लुथर किंगको सम्झना गर्दै बंगलादेशी विकासको सपना अब पूरा हुने बताएका थिए । विगतमा बंगलादेशमा हिन्दु–मुस्लिम दंगाका घटना बढ्दै गएका थिए । बंगलादेशमा सुुन्नी समुदायका मुस्लिमको बाहुल्य छ र त्यहाँ हिन्दु तथा बौद्धधर्म मान्ने समुदाय पनि छन् ।
बंगलादेशी जनताको परिवर्तनको खोजी विगत र वर्तमानमा खसेको मत प्रतिशतसमेतले बताएको छ । जसमा सन् २०२४ को जनवरीमा सेख हसिनाले गराएको निर्वाचनमा खसेको मत ४१.८४ प्रतिशत थियो भने वर्तमान निर्वाचनमा खसेको मत ५९.४१ प्रतिशत रहेको छ । विगतमा सेख हसिनाले गराएको संसदीय निर्वाचनलाई विश्व जगत्ले स्विकारेको थिएन । यसर्थ, पहिलाको चुनाव विधिका लागि मात्र भएको तर वर्तमान चुनाव प्रजातन्त्रउन्मुख राष्ट्रको पहिचानका लागि भनिएको छ । यसैकारण यसमा प्रजातन्त्रको रक्षा तथा शासन प्रणालीको सुदृढीकरण हुने विश्वास गरिएको छ । यसै मेसोमा दि न्युयोर्क टाइम्स लेख्छ– बंगलादेशमा समावेशी र प्रतिनिधिमूलक राजनीतिक वातावरण तय भएको छ ।
सन् २०२४ को जुलाईमा भएको विद्यार्थी विद्रोह, जसलाई जुलाई घोषणापत्रले स्वीकार गरेको थियो । यसकै ‘म्यान्डेट’अनुसार नै निर्वाचन भएको थियो । यसै निर्वाचनले मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतितर्फ अगाडि बढाएको विश्वास गरिन्छ । परिवर्तनको विश्वव्यापी वेग र चापको आडमा आज बंगलादेश फेरि नयाँ मोडमा छ । दक्षिण एसियामा परिवर्तनको फेरोका नारा लागिरहेको वर्तमान समयमा नेपालमा पनि सेप्टेम्बर २०२५ को जेन–जी विद्रोहको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा पर्न सक्छ । यसमा नेपालमा अब हुने चुनावको म्यान्डेटसमेतले गतिशील र स्थिर सरकारको आशा गरेको छ । यसै आधारमा मेक्सिको, मोरक्को, केन्या, मादागास्कर, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकमा समेत बंगलादेशी र नेपाली मोडेलका जेन–जी आन्दोलनका झिल्का देखापरेका थिए ।
नेपालमा भएझैँ राजनीतिमा युवा शक्तिको चासो बढ्ने संकेत बंगलादेशको यस निर्वाचनले दिएको छ । यति मात्र होइन कि यस निर्वाचनले जनताप्रति सैनिकको बढ्दो दमनलाई समेत न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्नेछ । यस दुईतिहाइको सरकारले छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गरी सहयोगका दायरालाई बृहत् गर्ने अपेक्षा राखिएको छ । बंगलादेशका युवा समुदायले यसलाई निष्पक्षता, आर्थिक अवसर निर्माण तथा भ्रष्टाचाररहित भविष्यको आशाका रूपमा समेत हेरेका छन् ।
के–के छन् रहमानका घोषणापत्रमा ?
बंगलादेश नेस्नलिस्ट पार्टी (बिएनपी)का प्रमुख रहेका तारिक रहमानले चुनावी अपिल र घोषणापत्रका माध्यमबाट जनतामा आशा जगाएका थिए । जसमा उनको पहिलो नारा ‘बंगलादेश फस्र्ट’ वा ‘बंगलादेश पहिलो’ भन्ने थियो । यसमा उनले प्रतिबद्धताका ३१ बुँदा नामक घोषणापत्र जारी गरेका थिए । उनले परिवारको मुली महिला भएको घरमा दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदका लागि पारिवारिक कार्ड, किसानको बाली, अनुदान र कृषि बिमाका लागि कृषक कार्ड, योग्यताका आधारमा सरकारी जागिर, डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि बंगलादेशमा बनेको ब्रान्डको प्रोत्साहन तथा निर्यातजस्ता प्रतिबद्धता उल्लेख थिए ।
जवाफदेहिताका सम्बन्धमा उनको घोषणापत्रले संवैधानिक चुनाव प्रणालीका लागि जुलाई घोषणापत्रलाई स्वीकार गर्ने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, जुलाई विद्रोहकेन्द्रित सत्य उपचार आयोग स्थापना, स्वतन्त्रता सहिदको पहिचान तथा मिडिया स्वतन्त्रतालाई जोड दिएका छन् । यीबाहेक आर्थिक सुधार, बैंकिङ तथा वित्त सुधार, सूचना प्रविधि सुधार, पूर्वाधार तथा ऊर्जा प्रणाली सुधार तथा कर प्रणालीको विधिजन्य सुधारका आयाम समेटेका छन् । यसका साथै आर्थिक कूटनीति, क्षेत्रगत सम्बन्ध, रक्षा नीति र अक्षुण्ण परराष्ट्र नीति, उनका घोषणापत्रका प्रमुख आधार हुन् । यसका साथै उनको घोषणापत्रमा प्रधानमन्त्री दुईपटक मात्र बन्न पाउने व्यवस्था, न्यायपालिका र सुरक्षा संयन्त्रलाई राजनीतिबाहिर राख्ने, बेरोजगार भत्ता, दुई सदनात्मक व्यवस्था, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीजस्ता कुरासमेत उल्लेख गरेका छन् ।
बिएनपीको घोषणापत्रले बृहत् क्षेत्र समेटेको पाइन्छ । यसमा बंगलादेश विकासका लागि समष्टिगत क्षेत्रसहितको लामो फेहरिस्त उल्लेख छ । यसै मेसोमा बंगलादेशी विज्ञ समूहले यसको ठोस कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरेका छन् । यसको अक्षरश: कार्यन्वयनका लागि बंगलादेशमा ठुलो आर्थिक स्रोतको आवश्यकता पर्छ । बंगलादेशमा अझै पनि ‘कर–कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुपात’ एकदम कम वा ६.६ प्रतिशत मात्र छ । औसतमा यो दर कम्तीमा पनि १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्छ । स्थानीय पुँजी निर्माणमा बंगलादेशले खासै कुनै दिगो काम गरेको पाइन्न र स्थानीय लगानीको लक्ष्य पनि तोकेको छैन । घोषणापत्रले घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनको समयावधि, प्राथमिकता र लक्षित वर्ग पहिचानमा खासै ध्यान पुर्याउन सकेको पाइन्न भने अर्कातर्फ बढ्दो मुद्रास्फीति दरलाई नियन्त्रण गर्न, लगानी प्रोत्साहन गर्न, राजनीतिक अनिश्चिततालाई सबलीकरण गर्न र बढ्दो बेरोजगारी संख्या (वार्षिक करिब २७ लाख) लाई व्यवस्थापन गर्न सहज भने देखिँदैन । यसैकारण पनि राजनीतिक हिसाबमा परीक्षण नभएका नेता तारिक रहमानलाई यी चुनौती चिर्न कठिन हुने देखिन्छ ।
के बंगलादेशी विकासे मोडेल ‘फिट’ छ ?
अर्कातर्फ बंगलादेशले चाहेको बंगलादेशी विकासे मोडल कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा अब तारिक रहमानको काँधमा आएको छ । बंगलादेशी विकासे मोडेलमा डालो प्रणालीमा आधारित निर्यातमुखी अर्थव्यवस्था, रेडिमेट गार्मेन्ट तथा लुगाको उत्पादन, विप्रेषणको माध्यमबाट लगानीमा अभिवृद्धि, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक तथा मानव विकास, ९८ प्रतिशतभन्दा बढी मानव संशाधनलाई आबद्ध गराउने लुगा तथा औषधि उत्पादन पर्छन् । यसका लागि बंगलादेशमा विभिन्न दातृ निकायको उपस्थिति तथा सहयोगसमेत रहेको छ । सन् २०२६ मा बंगलादेश निम्न विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको छ ।
बंगलादेशी विकासे मोडेलको दिगो अवसर अब मुलुकमा भित्रिएको छ । विकासे मोडेलको चुस्त र दुरुस्त वृद्धिका लागि राजनीतिक प्रणाली उन्नत र समुन्नत बन्नु आवश्यक छ । बंगलादेशको क्रमिक प्रजातान्त्रिक विकासको मेलो अब बढ्ने क्रममा छ । यसका लागि बंगलादेशले प्रजातान्त्रिक विधिलाई संस्थागत गर्न बल गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । क्रमिक विकासको मार्गचित्रका रूपमा विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय सरकार सशक्तीकरणलाई मूल संयन्त्रका रूपमा लिएको छ । यसबाट शक्तिको दुरुपयोगलाई घटाउने, नीतिको सफल कार्यान्वयन गराउने, जनसहभागिताद्वारा विकास निर्माण कार्य गराउने, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको विकास गर्नेजस्ता आधारभूत कार्य सञ्चालन गरिन्छ ।
बंगलादेशमा विद्यार्थी तथा युवा वर्गकै आडमा मुलुकले नयाँ प्रजातान्त्रिक मोडको दिशा तय गर्यो । बंगलादेशका युवाशक्तिले स्थापना गरेको दल नेसनल सिटिजन पार्टी (एनसिपी) लाई त्यहाँका जनताले मतादेश दिएनन् । फलस्वरूप एनसिपी जम्मा ६ सिटमा खुम्चियो । विद्यमान शक्तिको विकल्पका रूपमा उदाएका युवाकेन्द्रित नेपाली वैकल्पिक दलसमेतले यहाँबाट पाठ सिक्नु आवश्यक देखिन्छ ।
बंगलादेशी चुनावको नेपाल प्रतिबिम्ब
बंगलादेशमा विद्यार्थी विद्रोहपछि अर्थशास्त्री मोहम्मद युनुसको संयोजकत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको हो । नेपालमा पनि यस्तै प्रकृतिको जेन–जी आन्दोलनको बलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ भने चुनावी प्रक्रिया लगभग एकै प्रकृतिको छ । बंगलादेशमा युवाले वैकल्पिक दलको खोजी गरेकाले युवाकै बलमा स्थापना भयो, नेसनल सिटिजन पार्टी (एनसिपी) । नेपालमा पनि जेन–जीहरूले विभिन्न फोरम स्थापना गरे भने कति जेन–जीका प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र विद्यमान तथा नयाँ वैकल्पिक शक्तिमा प्रवेश गरे । जेन–जीबिच तीव्र ध्रुवीकरणको अवस्था सिर्जना भयो । अबको २१ फागुनमा हुने निर्वाचनको आधार पनि यही जेन–जी विद्रोह नै थियो ।
बंगलादेशको चुनावी माहोलले जनमत पुरानै पार्टीमा गयो । एनसिपीजस्ता नवदल नगण्य सिटमा सीमित हुन पुगे । तसर्थ, नेपालमा जेन–जी विद्रोहलाई आड मानेर निर्वाचनमा होमिनेहरूको राजनीति अबका दिनमा सुरक्षित हुन सक्ला कि नसक्ला भन्ने भय सिर्जना भएको छ । बंगलादेशका जनताले शासनको बागडोर परीक्षण नभएका नयाँ शक्तिलाई दिन सकेनन् । यसर्थ, राजनीति र जनमत अनुभवबाट प्राप्त गर्न सकिने कुरा वर्तमान बंगलादेशको चुनावी माहोलले पुष्टि गरेको छ ।
नेपाली र बंगलादेशी राजनीतिको चरित्र फरक छ । तर, बंगलादेश र नेपालका आन्दोलनका मर्म तथा एजेन्डा एकै प्रकृतिकोे देखिन्छ, जसमा दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, विधिको शासन, बेरोजगारीजस्ता समान प्रकृतिका समस्या चुनावी म्यान्डेट बनेका देखिन्छन् । अर्कातर्फ नेपाली राजनीति लोकप्रियतावाद र सार्वजनिक खपतवादमा निर्भर हुन लागेको लगभग स्पष्ट छ । यसबाट राजनीति जटिलतातर्फ जान सक्ने जोखिम बढी छ । यसका लागि नेपालमा पनि अनुभव तथा मर्यादामा आधारित राजनीतिक प्रणालीका आधारभूत विशेषता सम्मान, पहिचान तथा परिणाम बोकेका गतिशील शक्तिहरू सँगसँगै अघि बढ्दा सुनमा सुगन्ध हुन सक्छ ।
(पोखरेल राजनीतिक विश्लेषक हुन्)
