बंगलादेशमा विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनपछि गठन भएको नयाँ दल नेसनल सिटिजन पार्टी (एनसिपी)ले फेब्रुअरी १२ को संसदीय चुनावमा जम्मा ६ सिट मात्र जितेको छ । एनसिपी सन् २०२४ जुलाईको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका विद्यार्थी नेताहरूले गठन गरेका थिए, जुन आन्दोलनले शेख हसिनाको नेतृत्वमा रहेको शक्तिशाली सरकारलाई ढालेको थियो ।
यस पार्टीले आन्दोलनबाट हासिल गरेको सफलतालाई चुनावी मतमा परिणत गर्ने आशा गरिएको थियो । सामाजिक सञ्जालदेखि मतसर्वेक्षणसम्मले एनसिपीले चुनावमा महŒवपूर्ण प्रभाव पार्ने बताइरहेका थिए । हुन पनि पछिल्लो परिवर्तनका संवाहक नेताहरू रहेको पार्टी भएकाले त्यस्तो विश्लेषण हुनु स्वाभाविक पनि थियो ।
तर, चुनावअगावै एनसिपीमा समस्या देखिन थालिसकेको थियो । पुराना स्थापित दलहरू बंगलादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बिएनपी) र जमात–ए–इस्लामीमा नदेखिएको स्तरमा एनसिपीमा नेतृत्वको चयनदेखि वैचारिक मुद्दासम्म आन्तरिक द्वन्द्व तीव्र देखिन्थ्यो । दलको वैचारिक दिशालाई लिएर मतभेद नटुंगिँदै पार्टीले कट्टरपन्थी इस्लामिक दल जमात–ए–इस्लामीसँग चुनावी गठबन्धन गर्यो । अहिले बंगलादेशका जनताले बिएनपीको पक्षमा अत्यधिक मतदान गर्दा जमातसहितको गठबन्धनले मतसर्वेक्षणले देखाएभन्दा निकै कम मत पाएको छ । यस चुनावी नतिजाले बगलादेशमा एक पुरानो बहसलाई पुनः जगाएको छ– के लोकप्रिय राजनीतिले मात्र सडक शक्तिलाई चुनावी शक्तिमा बदल्न सक्छ ?
दक्षिण एसियामा लोकप्रिय राजनीतिको चर्चा गर्दा भारतको ‘आम आदमी पार्टी (आप)’को कुरा आउँछ, जसले दिल्लीमा एक समय अभूतपूर्व जित हासिल गरेको थियो । आप भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनबाट जन्मिएको थियो । यसले नयाँदिल्लीस्थित जन्तर–मन्तरबाट उठेको संस्थापनविरोधी प्रदर्शनबाट सिर्जित राष्ट्रिय माहोललाई मतमा परिणत गर्यो । परिणामस्वरूप आप दिल्ली राज्यसभाका लागि भएको चुनावमा पुरानो पार्टी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलाई पराजित गर्न सफल भयो ।
चुनाव जित्न बलियो पार्टी संगठन, बलियो नेतृत्व र संस्थागत उपस्थिति चाहिने रहेछ, सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता होइन
तर, दक्षिण एसियाका अन्य भागमा आन्दोलनबाट उदाएका दलले आपको सफलता अनुभव गर्न सकेको देखिँदैन । सन् २०२२ मा श्रीलंका र पछि बंगलादेशमा भएका आन्दोलनले नयाँ शक्तिलाई खासै फाइदा गरेन । आखिर, युवा आन्दोलनले पुराना स्थापित दल र तिनका नेतृत्वलाई किन बलियो चुनौती दिन सक्दैन ? उत्तर हो, प्रायः मत परिवर्तन गर्न कठिन हुने मतदाताको समूह । मतदाताहरू प्रायः आफ्नो मत बदल्न अप्ठ्यारो मान्छन् र कुशल नेतृत्वको गुणलाई लामो अनुभवसँग जोड्छन् । यो समूहले सामाजिक सञ्जालको फलोअर्स वा प्रशंसालाई देश चलाउन आवश्यक योग्यता मान्दैन ।
नेपाल र फिलिपिन्सजस्ता एसियाली देशमा भएका पछिल्ला जेन–जी आन्दोलनले देखाएका छन् कि सामाजिक सञ्जाल भ्रष्टाचार, नातावाद, कुशासनमाथि वैध प्रश्नहरू उठाउन उपयोगी त हुन्छ । तर, मैदानको परम्परागत राजनीतिक दलहरूको संगठनलाई धक्का दिन कठिन हुनेरहेछ । युवाले सत्तामा जान देखाउने अधीरताले पनि तिनलाई हानि गर्ने गरेको देखिन्छ ।
श्रीलंकामा कुमार दिसानायकेको नेतृत्वको स्थापित पार्टीकै गठबन्धनले चुनाव जित्यो । त्यहाँ सन् २०२२ को आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेलेका युवाले पिपल्स स्ट्रगल अलायन्स (पिएसए) बनाएका थिए । पिएसएको चुनावी मत निकै निराशाजनक थियो । श्रीलंका र बंगलादेशका अनुभवले युवा नेतृत्वको दलले चुनावमा आवश्यक हुने सबै उमेर समूहको मत तान्न नसक्ने देखाएको छ । मतदाता त विभिन्न उमेर समूहमा फैलिएका हुन्छन् ।
एनसिपीको गुमेको अवसर : यसपटक बंगलादेशको चुनावका १२.५ करोड दर्ता भएका मतदातामध्ये ३० प्रतिशत १८ देखि ३५ वर्षबिचका उमेरका युवा थिए । एनसिपीले यो उमेर समूहका मतदातालाई आकर्षित गर्न सक्थ्यो । तर, उसले ती समूहलक्षित गर्न सक्रियता देखाएन । त्यसबाहेक पार्टीभित्रको आन्तरिक नेतृत्व संघर्ष यति तीव्र थियो कि यसले सेप्टेम्बर २०२५ मा विश्वविद्यालयको चुनाव लड्ने आत्मविश्वाससमेत जुटाउन सकेन । हुन त पार्टीले विद्यार्थी चुनावमा पराजय भएमा त्यसले राष्ट्रिय वातावरण बिगार्छ भन्ने डरले पनि जोखिम नउठाएको हुन सक्छ ।
उता त्यस चुनावमा जमातको विद्यार्थी शाखा इस्लामी छात्र शिविरले देशका सबैभन्दा प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्था ढाका विश्वविद्यालय र जहांगिरनगर विश्वविद्यालयमा जित हासिल गर्यो । त्यसलाई धेरैले जमातको बढ्दो शक्ति र आगामी आमनिर्वाचनमा बलियो प्रदर्शनको सम्भावनाका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । तथापि, त्यस्तो पनि भएन । एनसिपीको सबैभन्दा ठुलो गल्ती यसले चुनेको गठबन्धन सहयात्री रह्यो । आफूलाई प्रगतिशील र उदारवादी युवाको प्रतिनिधित्व गर्ने दल दाबी गर्नेले चुनावमा अतिवादी इस्लामिक दल जमात–ए–इस्लामीसँग गठबन्धन गरेको थियो । यो पार्टीले दसकौँदेखि बंगलादेशको सांस्कृतिक विविधता, धर्मनिरपेक्षता र महिला सशक्तीकरणको मूल सिद्धान्तलाई चुनौती दिँदै आएको छ । अझ बंग्लादेश स्वतन्त्र हुन लडेको संघर्षमा यसले पाकिस्तानी सेनालाई सघाएको भन्ने भाष्य बलियो छ । तर, जमातसँग गठबन्धन गर्ने निर्णयको एनसिपीले प्रतिरक्षा गरिरह्यो । त्यसक्रममा उसका तर्क धेरै अमिल्दा देखिन्छन् र त्यसैले अहिले उसलाई नराम्रो असर पु¥यायो ।
आधुनिक समयमा, सामाजिक सञ्जाल गुनासाहरू एकताबद्ध गर्न, सरकारविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गर्न अझ पछिल्लो उदाहरणमा सरकार नै ढाल्नसमेत प्रभावकारी प्लाटफर्म बनेको निश्चित हो । तर, विश्वका धेरै स्थानमा चुनावी अनुभवले सामाजिक सञ्जालबाट उदाएका शक्तिले आफूलाई चुनावी शक्ति बनाउन नसकेको देखाउँछ । चुनाव जित्न भने पार्टीको संगठन, बलियो नेतृत्व र संस्थागत उपस्थिति चाहिने रहेछ, सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता होइन ।
(जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनमा विद्यावारिधि गरेका गुप्ता दक्षिण एसियाली राजनीतिमाथि कलम चलाउँछन्)द प्रिन्टबाट
