२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र बनाउन व्यस्त राजनीतिक दलका नेताहरूले आर्थिक समृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक छलफलमा राजनीतिक नेतृत्वले यसपटक जनताको अपेक्षा फेरिएको स्वीकार गर्दै आ–आफ्नो दलको घोषणापत्रका आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिइने बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले कानुनको दायरामा बसेर नाफा कमाउनेलाई ‘दलाल’को ट्याग लगाउने भाष्यले अर्थतन्त्रलाई क्षति पु¥याएको भन्दै कांग्रेसले १० बुँदे सटीक घोषणापत्रमार्फत आर्थिक समृद्धिको नयाँ खाका प्रस्तुत गर्ने बताए ।
एमालेका सचिव राजन भट्टराईले १० वर्षअघि जनताले पूर्वाधार खोज्ने गरेकोमा अहिले सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण पहिलो प्राथमिकता बनेको बताए । उनले राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म लगानीकर्ताले विश्वास नगर्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै कानुनी जटिलताको अन्त्य नै अबको मुख्य बाटो भएको उल्लेख गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का केन्द्रीय सदस्य शिशिर खनालले १० वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्यसहितको ‘वाचापत्र’ ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता देव गुरुङले ‘युद्ध अर्थतन्त्र’बाट मुक्त भई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिए ।
आश्वासन होइन, प्रोत्साहन चाहियो : निजी क्षेत्र
निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले भने दलहरूले केवल भोटका लागि मात्र आश्वासन दिने गरेको भन्दै आक्रोश पोखे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दलहरूका बिचमा आर्थिक मुद्दामा प्रतिस्पर्धा हुनुको साटो एक–अर्कालाई गाली गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ८० प्रतिशत साधारण खर्च र २० प्रतिशत विकास खर्च हुने अवस्थाले मुलुक उँभो नलाग्ने भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने ठोस योजना माग गरे ।
होटेल संघ नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाहले पर्यटन बोर्डलाई प्राधिकरण बनाएर पर्यटकको बसाइ र खर्च बढाउने नीति ल्याउन आग्रह गरे । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पूर्वाधार क्षेत्रलाई स्टन्टको विषय नबनाई मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्न आग्रह गरे । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् व्यापारको अनुमति निजी क्षेत्रलाई दिए मात्र उत्पादित ऊर्जाको खपत र निर्यात सम्भव हुने बताए ।
