बागमती प्रदेशको प्रशासनिक भवन निर्माण अझै अन्योलमा

जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा बागमती प्रदेशको आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने योजना अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन । ०७६ देखि सुरु भएको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दा प्रदेश राजधानीको स्थायी प्रशासनिक संरचना निर्माण योजना अलपत्रजस्तै बनेको छ ।

०७४ मा प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएयता बागमती प्रदेशले पाँच मुख्यमन्त्रीसहित ८० भन्दा बढी मन्त्री पाइसकेको छ । तर, प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरे पनि आवश्यक जग्गा प्राप्ति नहुँदा प्रशासनिक भवन निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँका निजी सचिव भक्तबहादुर भण्डारीका अनुसार जग्गा प्राप्ति र रुख कटानसम्बन्धी प्रक्रिया अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने फाइल संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको उनले जानकारी दिए ।

भण्डारीका अनुसार संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । ‘संघीय सरकारले निर्णय गरेलगत्तै डिभिजन वन कार्यालयमार्फत रुखको गणना, छपान र कटान प्रक्रिया सुरु हुनेछ,’ उनले भने । जग्गा प्राप्तिका क्रममा पर्ने वन क्षेत्रको क्षतिपूर्ति र वृक्षारोपणका लागि आवश्यक रकमको सुनिश्चितता प्रदेश सरकारले गरिसकेको भण्डारीले बताए । बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को भदौमा बसेको बैठकले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदनअनुसार आवश्यक रकम ‘वन कोष’मा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले यस विषयमा विभागीय मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिँदै संघीय सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको निजी सचिव भण्डारीको भनाइ छ । उनले संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धतापत्र प्राप्त गरिसकेकाले अब सो फाइल संघीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावका रूपमा लैजाने तयारी भएको बताए ।

भण्डारीका अनुसार प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालयले माग गरेका सबै प्रतिबद्धता र सुनिश्चिततासहितको पत्राचार गरिसकेको छ । ‘पुस १४ गते र त्यसपछि मागिएअनुसार थप प्रतिबद्धतापत्र पुस २० गते पठाइसकिएको छ,’ उनले भने, ‘अब जग्गा प्राप्ति हुनेमा विश्वस्त छौँ ।’

बागमती प्रदेशको एकीकृत प्रशासनिक संरचना निर्माणको अवधारणा पहिलोपटक तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ०७५ मै अघि सारेका थिए । प्रदेश राजधानीका संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोजी गरिए पनि त्यो प्रयास निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र पाण्डे र शालिकराम जम्कट्टेलको कार्यकालमा पनि जग्गा प्राप्तिको प्रयास भए पनि सफलता प्राप्त हुन सकेन । 

हेटौँडा उपमहानगरपालिका– १७ स्थित डिपोचौर क्षेत्रमा प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने गरी पटक–पटक संघीय सरकारसँग पत्राचार भए पनि कानुनी र वातावरणीय प्रक्रियाका कारण योजना रोकिँदै आएको थियो । पछिल्लो समय संघीय सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगले सो आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ घोषणा गरेसँगै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया केही सहज बनेको हो । प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय र लबिङपछि ६ चैत ०८१ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको निर्णयपछि संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पत्राचार गरिए पनि वन क्षेत्रको क्षतिपूर्ति रकम सुनिश्चित नहुँदा फाइल पुन: रोकिएको थियो । प्रदेश सरकारले रुख कटान र वृक्षारोपणका लागि आवश्यक रकम ‘वन कोष’मा जम्मा गर्ने निर्णय गरेपछि प्रक्रिया फेरि अघि बढेको हो । 

प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना स्थापना गरी हेटौँडा–१७ डिपोचौरमा ३१.०२ हेक्टर क्षेत्रफलमा प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । इआइए अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय, प्रदेश सभा भवन, सुरक्षा निकाय, लोकसेवा आयोग, नीति तथा योजना आयोग, बैंक, क्याफेटेरिया र शिशु स्याहार केन्द्रसहित २५ वटा आधुनिक संरचना निर्माण गरिनेछ ।

आयोजनाअन्तर्गत २७.५७ हेक्टर क्षेत्र घ्याम्पे र चुरेकाली सामुदायिक वनमा पर्छ भने ३.४५ हेक्टर क्षेत्र विद्यालय र सार्वजनिक जग्गा छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअनुसार संरचना निर्माणका क्रममा पाँच हजार २४४ वटा रुख काटिनुपर्नेछ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी दुई हजार ३७२ सिसौ र एक हजार ९३७ खोटे सल्लाका रुख रहेका छन् । अब संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्रै बागमती प्रदेशको बहुप्रतीक्षित प्रशासनिक भवन निर्माणले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।