विश्वव्यवस्थाको विनिर्माण र नेतृत्वको सवाल

• दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको र युरोपद्वारा समर्थित उदार विश्वव्यवस्था आफ्नै अन्तर्विरोधबाट कमजोर भएको छ 

स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा भएको विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले दिएको भाषणले आजको विश्व राजनीतिले कुन मोड लिइरहेको छ भन्ने यथार्थलाई असजिलो तर स्पष्ट भाषामा उजागर गरेको छ । उनले क्यानडाजस्ता मध्यम शक्ति शक्तिहीन होइनन् भन्दै दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी नेतृत्वमा स्थापित भनिएको ‘नियममा आधारित विश्वव्यवस्था’ले अब आफ्नो नैतिक र संरचनागत औचित्य गुमाउँदै गएको तर्क अघि सारे । यो भाषण कुनै देशको नीति घोषणा मात्र नभएर विश्वव्यवस्थाको गहिरो संकटप्रतिको स्वीकारोक्ति थियो ।

सन् १९७८ मा चेक विद्रोही भास्लाभ हाभेलले लेखेको ‘शक्तिहीनहरूको शक्ति’ शीर्षकको निबन्धको स्मरणसँगै कार्नीले एउटा गहिरो रूपक प्रस्तुत गर्दै भने– कम्युनिस्ट शासनकालमा तरकारी पसलेले आफूले नमान्ने नाराको ‘साइन’ झ्यालमा टाँसिरहनुको अर्थ केवल झन्झटबाट बच्नु र प्रणालीसँग अनुकूल देखिनु मात्र थियो । कार्नीका अनुसार त्यसरी नै आज धेरै देशले ‘नियममा आधारित विश्वव्यवस्था’को साइन झ्यालमा टाँसेका छन्, जबकि व्यवहारमा शक्तिशाली राष्ट्रहरू स्वयंले ती नियम तोडिरहेका छन् । अब त्यो साइन हटाउने समय आएको उनको ठम्याइ थियो ।

कार्नीले भनेजस्तै विश्व राजनीति आज एउटा निर्णायक ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । यसको मूल अन्तर्कथा के हो भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको र युरोपद्वारा समर्थित उदार विश्वव्यवस्था आफ्नै अन्तर्विरोधबाट कमजोर भएको छ । अमेरिकाको ‘अमेरिका फस्र्ट’ नीति, बहुपक्षीय सम्झौताबाट एकतर्फी रूपमा निस्कनु र युरोपेली एकतामा भित्री मतभेदले यस व्यवस्थाको एकता र स्थायित्व रहेको भन्ने भ्रमको पर्दाफास भएको छ । युक्रेन युद्धले नेटोलाई सक्रिय बनाएको देखिए पनि यसले अमेरिकाको सैन्य प्राथमिकता परिवर्तन हुँदै गएको अवस्था र युरोपको ऊर्जा निर्भरताको कमजोर यथार्थलाई पनि सतहमा ल्याएको छ । अत: साझेदार मानिए पनि ठुला शक्तिबिच प्रतिस्पर्धाको बलि बनेर युक्रेनजस्ता कम तथा मध्यम शक्ति भएका राष्ट्रहरू प्रताडित बन्न पुगेका छन् । साथै, स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरणजस्ता अत्यावश्यक वैश्विक क्षेत्रमा अमेरिकालगायत शक्तिशाली देशले गरेका आर्थिक लगानी कटौतीले अल्पविकसित देशमा रहेको सबभन्दा जोखिमपूर्ण जनसंख्यालाई असहाय अवस्थामा पुर्याएको छ ।

अर्कातर्फ, सोभियत संघपछिको रुसी प्रभाव क्षेत्र र चीनले प्रस्ताव गरेको ‘रणनीतिक साझेदारी’ (स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप) को मोडल पनि सुरक्षा र समृद्धिका दृष्टिले सीमित साबित भएको छ । रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि चीनले रुसलाई स्पष्ट र सीधा सैन्य सहयोग गर्न सकेन । त्यस्तै, चीनसँग नजिकको रणनीतिक सम्बन्ध राख्ने भनिएका भेनेजुएला, इरान, उत्तर कोरिया, क्युबाजस्ता देश निरन्तर गम्भीर आर्थिक प्रतिबन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय अलगाववाद र पश्चिमा हस्तक्षेपको सामना गरिरहेका छन् । यसले स्पष्ट संकेत दिँदै छ कि पश्चिमी मोडलबाहेकका वैकल्पिक गठबन्धनले पनि आफ्ना सहयोगी राष्ट्रलाई पूर्ण सुरक्षा र स्थिर समृद्धि प्रदान गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

यो परिस्थिति केवल शक्ति सन्तुलनको परिवर्तन मात्र होइन, व्यवस्थागत मान्यता र वैधताको गहिरो संकट पनि हो । कार्नीले डाभोसमा भनेझैँ यो कुनै क्रमिक र सहज संक्रमण होइन, बरु एक स्पष्ट विच्छेद (रप्चर) हो, जहाँ ठुला शक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रतिबद्धता र नैतिक सीमाबाट क्रमश: टाढा हुँदै गइरहेका छन् र आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै पुराना नियमलाई अनदेखा गर्न तयार देखिन्छन् ।

यस ‘विच्छेद’को पृष्ठभूमिमा दुइटा प्रतीकात्मक घटनाले आजको बहसलाई केन्द्रित गरेका छन् । एकातर्फ चीनले अघि सारेको ‘मानवजातिको साझा भविष्यसहितको समुदाय’को अवधारणा छ भने अर्कातर्फ क्यानडा, नेदरल्यान्ड्स, डेनमार्क र अस्ट्रेलियाजस्ता पश्चिमी विश्वका मध्यवर्ती शक्तिले व्यक्त गरिरहेको गम्भीर चिन्ता छ । यी दुवै दृष्टिकोण बाहिरबाट हेर्दा एक–अर्कासँग विरोधी देखिए पनि तिनको आधार एउटै मूल प्रश्नमा केन्द्रित छ– विश्वव्यवस्था पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी कसको हातमा रहनेछ ? र, भविष्यको नेतृत्व कुन मूल्य र संरचनामा आधारित हुनुपर्छ ?

पुरानो व्यवस्थाको ‘सुखद भ्रम’ र यसको अन्त्य 

कार्नीले आजको विश्वलाई ‘सुखद भ्रमको अन्त्य’ भनेर चित्रण गर्दै द्वितीय विश्वयुद्धपछिको विश्वव्यवस्थाको गहिरो विरोधाभासलाई औँल्याए । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संयुक्त राष्ट्र संघ र बहुपक्षीयताको ढाँचा बने पनि ठुला शक्तिले सुरुदेखि नै आफ्ना भू–राजनीतिक स्वार्थका लागि ती नियम उल्लंघन गर्दै आएका छन् । अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनेस्को र जलवायु कोषबाट एकपक्षीय रूपमा बाहिरिनु यसको पछिल्लो उदाहरण हो । यति हुँदाहुँदै पनि मध्यम र साना राष्ट्रले दशकौँसम्म यो विरोधाभासलाई चुपचाप स्वीकार गर्दै व्यवस्थालाई चलायमान राख्न सहयोग गरे । चेक लेखक हाभेलले भनेझैँ उनीहरूले वास्तविक विश्वास नभए पनि ‘झ्यालमा नारा मात्र टाँसेर’ औपचारिकता पूरा गरिरहेका छन् । यही मौन सहभागिता र सहमतिको भ्रमले नै उक्त व्यवस्थालाई निरन्तरता प्रदान गरिरहेको छ ।

तर, यसका विरुद्ध प्रतिरोध र असहमति हुँदै नभएका भने होइनन् । नोम चोम्स्कीले आफ्नो पुस्तक ‘वल्ड अडर्स ओल्ड एन्ड न्यू’ मा जनाएअनुसार ‘नयाँ विश्व व्यवस्था’को पहिलो आह्वान सन् १९९० मा गरिब र विकासशील देशहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने दक्षिण आयोगले गरेको थियो, जसले न्याय र समानतामा आधारित विश्व व्यवस्थाको माग अघि सारेको थियो । तर, केही महिनापछि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसले ‘नयाँ विश्व व्यवस्था’को आफ्नै संस्करण घोषणा गर्दै मूलत: ‘हामीले भनेको नै चल्ने’ दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे । चोम्स्कीका अनुसार विश्वको बहुसंख्यक जनताको त्यो आवाज सिद्धान्तगत अवरोध पार गर्न नसक्दा ‘नयाँ विश्व व्यवस्था’को अवधारणा अन्तत: त्यस समयमा अमेरिकी व्याख्यामा सीमित हुन पुग्यो ।

तर, आजको विश्वमा, जहाँ सूचनाको प्रवाह तीव्र छ र जनचेतना उच्च छ, त्यो अवास्तविक सम्झौताले अब काम गर्न छाडिसकेको छ । ठुला राष्ट्रको एकतर्फी कारबाही, व्यापार युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको अवहेलना र मानव अधिकारको चुनावी प्रयोगले यो भ्रम पूर्ण रूपमा भत्किइसकेको छ । कम तथा मध्यम शक्ति राष्ट्रलाई अनिच्छित औपचारिकता चुपचाप सहेर बस्ने अब छुट छैन । किनभने, तिनको अर्थतन्त्र, सुरक्षा र सम्प्रभुता मौन समर्थनको परिणामबाट प्रभावित हुन्छ । उनीहरूमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । सायद डाभोसमा भएको भाषण यसकै उद्घोषको एक अंश हो । 

अन्तरनिर्भरताको यथार्थ र साझा भविष्यको चिनियाँ दृष्टिकोण

 यही ठाउँमा चीनको प्रस्तावित दृष्टिकोण फरक ढंगले उभिएको छ । चीनले वर्तमान संकटलाई केवल नियम र संस्थाको विघटनका रूपमा हेर्दैन, बरु एक गहन वैश्विक अन्तरनिर्भरताको यथार्थका रूपमा व्याख्या गर्छ । आर्थिक विश्वव्यापीकरण, जलवायु परिवर्तन, कोभिड–१९ जस्ता महामारी, ऊर्जा र खाद्य सुरक्षाको संकटले देखाइसकेको छ कि आधुनिक विश्वमा कुनै पनि देश, चाहे त्यो अति शक्तिशाली नै किन नहोस्, एक्लै सुरक्षित वा समृद्ध हुन सक्दैन । यसैकारण, चीनले ‘बहुध्रुवीय विश्व’को अवधारणालाई अघि सारेको छ । जसमा सबै राष्ट्र, ठुला वा साना, पारस्परिक सम्मान, साझा सुरक्षा, दिगो विकास र सबैको जित हुने सहकार्यका आधारमा सामूहिक भविष्य निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने गरिएको छ ।

चीनको यो अवधारणाले विश्वव्यवस्थालाई शून्य–योग खेल (जिरो–सम गेम) को सट्टा सकारात्मक–योग खेल (पजेटिभ–सम गेम) का रूपमा हेर्छ । यसको कार्यान्वयन बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई), एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआइआइबी) र जलवायु परिवर्तनमा सक्रिय भूमिकाजस्ता माध्यममार्फत हुँदै आएको छ । यो अवधारणा अबको विश्वव्यवस्थामा कम र मध्यम शक्ति राष्ट्रको साझा सवाल बन्छ या बन्दैन भन्ने विषय चीनको भूमिकाले निर्धारण गर्नेछ । 

रणनीतिक स्वायत्तताको खोज र ‘किल्लाबन्द विश्व’को जोखिम

 कार्नीको भाषणको अर्को केन्द्रीय चेतावनी ‘किल्लाबन्द विश्व’को जोखिम हो । साझेदारी र एकताका नाममा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले व्यापार, वित्त, प्रविधि र आपूर्ति शृंखलालाई रणनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि अन्तरनिर्भरताबाट प्राप्त हुने लाभभन्दा जोखिम बढ्दै गएको छ । आज अमेरिकाको ‘अमेरिका फस्र्ट’ नीति मात्र होइन, युरोपेली संघ पनि प्रविधि, ऊर्जा र रक्षा क्षेत्रमा रणनीतिक स्वायत्तता हासिल गर्न सक्रिय छ भने भारतले समेत ‘आत्मनिर्भर भारत’को नारा अघि सारेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले दुइटा सम्भावित परिणाम निम्त्याउन सक्छ ।

पहिलो, रणनीतिक स्वायत्तताको खोज स्वाभाविक भए पनि प्रत्येक देश आफ्नै किल्ला बनाउँदै अघि बढ्यो भने विश्व झनै गरिबी, अस्थिरता र संरक्षणवादतर्फ धकेलिनेछ । यसले जलवायु परिवर्तन, महामारी र आर्थिक संकटजस्ता वैश्विक समस्याको सामूहिक समाधान असम्भव बनाउनेछ र साना तथा कमजोर राष्ट्रलाई झनै संकटमा पार्नेछ ।

दोस्रो, मध्यम तथा कमशक्तिशाली देशहरू शक्तिशाली राष्ट्रहरूको स्वार्थ र अभीष्ट पूरा गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने कथित् सहयोगबाट क्रमश: विमुख हुँदै आत्मनिर्भरता र आन्तरिक क्षमताको विकासतर्फ उन्मुख हुन सक्छन् । यसले उनीहरूलाई आफ्नै खाद्य, ऊर्जा र आधारभूत आवश्यकतामा भरोसा गर्ने वैकल्पिक बाटो खोज्न प्रेरित गर्नेछ ।

नेतृत्वको पुन: परिभाषा, साझा जिम्मेवारी र साहसिक कूटनीति

 यस बिन्दुमा चीनको ‘साझा भविष्य’ र क्यानडाको ‘कमजोरहरूको शक्ति’ बिच एउटा साझा सूत्र भेटिन्छ । त्यो हो– नेतृत्वको पुन: परिभाषा र नयाँ मूल्यको खोजी । २१औँ शताब्दीको विश्वमा नेतृत्वको अर्थ केवल सैन्य श्रेष्ठता, आर्थिक प्रभुत्व वा गुटबन्दीको निर्माण मात्र हुँदैन । यो अब नैतिक विश्वसनीयता, बहुपक्षीय सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्ने क्षमता र जलवायु परिवर्तन, महामारी नियन्त्रणजस्ता साझा जोखिमलाई बाँड्ने इच्छाशक्तिमा आधारित हुनुपर्छ । क्यानडाका प्रधानमन्त्रीले संकेत गरेझैँ कम शक्तिशालीको शक्ति इमानदारीबाट सुरु हुन्छ । यदि मध्यम र साना राष्ट्रले साहस गरेर सत्य बोल्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय नियमकानुन पालनाको माग गर्छन् र ‘झ्यालबाट झुटको नारा हटाउँछन्’ भने, तिनीहरूसँग व्यवस्था परिवर्तन गर्ने वास्तविक शक्ति हुन्छ ।

यस बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपालको पोजिसन स्पष्ट हुनुपर्छ । नेपालले कुनै पनि शक्ति प्रतिस्पर्धाको घटकमा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, शान्ति, बहुपक्षीयता र नियमआधारित विश्वव्यवस्थाको पक्षमा दृढ रूपमा उभिनुपर्छ । असंलग्न परम्परा, शान्ति स्थापनामा पुर्याएको योगदान र जलवायु जोखिममा रहेको देशको हैसियतले नेपालले नैतिक स्पष्टता र इमानदार कूटनीतिमार्फत आफ्नो अडान अझ बलियो बनाउन सक्छ । त्यसका लागि खाद्यान्न, ऊर्जालगायत आधारभूत आवश्यकतामा आत्मनिर्भरता उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अन्तत: २१औँ शताब्दीको विश्वव्यवस्थाको पुनर्निर्माण कुनै एक महाशक्ति वा गुटको एकाधिकारमा होइन, सामूहिक जिम्मेवारी र इमानदार तथा समावेशी नेतृत्वमा आधारित हुनु आवश्यक छ ।