अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रको मागअनुसार व्यापार सहजीकरणका निम्ति नयाँ भन्सार ऐन ल्याइएको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भन्सार सुधारको केन्द्रमा व्यापार सहजीकरण हुनुपर्ने र ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली दुई साताभित्रै आउने जानकारी गराए ।
‘भन्सारमा सुधार भइरहेको छ, निजी क्षेत्रका मागअनुसार धेरै सुधार भएको छ, तर त्यसको दुरुपयोग नहोस्,’ उनले भने, ‘भन्सार सुधारको मुख्य प्राथमिकतामा व्यापार सहजीकरण र अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील बनाउने योजना हुनुपर्छ ।’ उनले प्रतिबन्धित सामग्रीसमेत कसरी आयात भइरहेको छ ? भन्दै प्रश्न गर्दै अवैध आयात रोक्नेतर्फ ध्यान दिन निर्देशनसमेत दिए ।
अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले भन्सारमा व्यापक सुधार भइरहेको बताए । तर, अन्तरभन्सार तथा अन्तरविभागबिच समन्वय र सूचना प्रणालीमा आबद्धता हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भन्सार प्रशासनले व्यवहारगत सुधारमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले राजस्व परिचालनको उद्देश्य राजस्व संकलन मात्र नभई व्यापार सहजीकरण, सार्वजनिक हित, जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन, बोर्डरको सुरक्षा तथा आपूर्ति शृंखला व्यवस्थित गर्ने पनि भएको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भन्सारमा आधारित राजस्वलाई प्राथमिकता दिँदा उद्यमशीलता मरेर जान सक्ने बताए । उनले उद्यमशीलता र उत्पादनकेन्द्रित नीति हुनुपर्ने बताए । अहिलेको आर्थिक सुधारका लागि अहिलेको समय र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा एकदमै सही रहेको बताए । उनले व्यापार सहजीकरणमा ध्यान दिन आग्रहसमेत गरे ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले राजस्व संकलनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि भन्सार ऐन, २०८२ ले तोकेका दण्ड–जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था अत्यधिक कठोर, अव्यावहारिक र कार्यान्वयन गर्नै नसकिने किसिमको भएको बताए । उनले व्यापारमैत्री नीति लिन आग्रहसमेत गरे ।
