संविधानले निर्वाचन प्रक्रियालाई सहभागितामूलक भने पनि व्यवहारमा सत्तासीन समूहकै वर्चस्व कायम देखिन्छ । सहभागितामूलक भनिए पनि संविधानले ‘फिक्स’ गरेका व्यवस्था नै बहुसंख्यक र वर्चस्वशाली समूहको पक्षमा स्थापित भएका छन् भन्ने सन्देश अभ्यासमा झल्किन्छ । समाजको संरचनाले संवैधानिक मर्म आत्मसात् गर्न नसक्दा समानुपातिक र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व तात्विक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बाहुन–क्षेत्री समुदाय लामो समयदेखि सत्तामा रहँदा बनेको संरचना यथावत् छ । यसले संविधानले खोजेको समावेशिता पूरा हुन सकेको छैन । प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्ने बाध्यतामा अंक पुर्याइन्छ, तर व्यवहारमा परिवर्तन देखिँदैन ।
जसरी पनि चुनाव जित्नैपर्ने मनोवृत्तिले राजनीति निर्देशित छ । पार्टीहरूको सम्पूर्ण रणनीति नै ‘जित’केन्द्रित छ । यस्तो समाजमा वर्चस्वशाली उम्मेदवार खडा गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । उम्मेदवारसँग पैसा हुने, कार्यकर्तामा खर्च गर्न सक्ने र आवश्यक परे अरू पार्टीका कार्यकर्ता किन्न सक्ने क्षमता अनिवार्यजस्तै छ । यस्तो अवस्था सीमान्तकृत समुदायका लागि सम्भव हुँदैन ।
पछाडि परेका समुदायलाई क्रमश: मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले नै संविधानमा सहभागिता र समानुपातिक व्यवस्था गरिएको हो । तर, व्यवहारमा लागू भएको छैन । पछाडि परेका समुदायका वास्तविक प्रतिनिधिलाई अवसर दिनुका साटो नेताहरूले आफ्नै ‘पकेट’का, प्रश्न नगर्ने र आदेश पालना गर्ने व्यक्तिलाई अघि सार्ने गरेका छन् । यसरी सहभागिता प्रतिनिधित्वभन्दा बढी मतियार उत्पादन गर्ने माध्यम बनेको छ । समुदायको नेतृत्व गर्ने सट्टा सम्भ्रान्त वर्गको हितमा काम गर्ने संरचनाले समुदायलाई नै धोका दिएको छ ।
आजको राजनीति सम्पत्तिको वरिपरि घुमिरहेको छ । महिलाको पहुँच वर्गीय र लैंगिक दुवै हिसाबले कमजोर छ । नयाँ र पुरानो राजनीतिक शक्ति भन्ने भेद पनि व्यवहारमा खासै देखिँदैन । समाजको चरित्र नै यस्तो बनेको छ कि सत्तासीन नजिक हुनेहरू मात्र प्रभावशाली हुन्छन् । चुनावमा आफ्नो पक्षमा सहयोग गर्नेलाई मात्र अवसर दिइन्छ । यो संरचना अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायका लागि स्वाभाविक रूपमा बन्दजस्तै छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि ‘नयाँ’ भनिएका शक्तिहरूमा पनि ठोस परिवर्तन देखिएको छैन । जबसम्म निर्वाचन प्रक्रियालाई पैसाको प्रभावबाट मुक्त गरिँदैन, तबसम्म समानुपातिक प्रणालीले पनि सार्थक परिणाम दिन सक्दैन । प्रतिस्पर्धा पनि निष्पक्ष हुँदैन । पैसाको प्रभाव न्यूनतम वा सम्भव भएसम्म शून्यतामा झार्न सके मात्र समावेशी प्रतिनिधित्व हुन्छ । अहिलेको अभ्यासमा त्यो अवस्था देखिँदैन ।
