आफ्नो उम्मेदवारी कायम गराउन माग गर्दै रेशम चौधरी निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका छन्। कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिएका चौधरीको उम्मेदवारीविरुद्ध उजुरी परेपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट माफी भए पनि अदालतको फैसला बदर नहुने तथा आयोगको ०८० फागुन २४ गतेको निर्णयबाट चौधरी राजनीतिक दलको सदस्यसमेत बन्न अयोग्य रहेको कारण देखाउँदै आयोगले चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।
तर, उम्मेदवारीको मनोनयनपत्र खारेज गर्दा आयोगले लिएको आधार आफ्नो हकमा लागू नहुने दाबी गर्दै चौधरीले रिट दायर गरेका हुन्। रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लाग्न समय लाग्ने हुँदा त्यसबाट आफूलाई अपूरणीय क्षति हुने भन्दै चौधरीले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
‘...मनोनयनपत्र खारेजीको निर्णयसम्बन्धी कुनै पनि काम–कारबाही नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नू, निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू, उम्मेदवार नामावलीमा मेरो नामसमेत सहभागी गराउनू, २०८२/११/२१ गते हुने निर्वाचनको अपरिहार्यतालाई मध्यनजर गर्दै, निर्वाचनसम्बन्धी प्रचारप्रसार, आमसभा, कोणसभा, घरदैलोलगायतका निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम गर्न दिनू, नरोक्नू भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
उक्त रिटको पेसी माघ ११ गतेलाई तोकिएको छ।
