- चुनावले राजनीतिक मात्रै नभई आर्थिक स्थायित्वको समेत सन्देश दिन्छ, चुनावकेन्द्रित माग, आपूर्ति र उपभोगले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ
२१ फागुनका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको चुनावले विद्यमान राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य मात्रै नगरी आर्थिक स्थायित्वको आशासमेत जगाउनेछ । चुनाव अवधिभर एक खर्बभन्दा बढीको कारोबार हुने देखिएकाले अर्थतन्त्रका सरोकारवालाको आत्मविश्वास बढाउनेछ । यसैमा आधारित माग, आपूर्ति र उपभोगले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभाका दुई सय ७५ सांसद निर्वाचित गराउने निर्वाचनका लागि समानुपातिकको बन्दसूची प्र्रकाशन भइसकेको छ भने प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता मंगलबार सम्पन्न भएको छ । सरकारले चुनावलक्षित खर्च सुरु गरिसकेको छ भने दल र नेता–कार्यकर्ताले सभा–सम्मेलन र प्रचारप्रसारलाई तीव्रता दिन थालेका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे संसदीय चुनावले राजनीतिक मात्रै नभई आर्थिक स्थायित्वको समेत सन्देश दिने बताउँछन् । चुनावमा हुने माग र आपूर्तिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन योगदानसमेत गर्ने उनको भनाइ छ । ‘चुनावले राजनीतिक स्थिरता दिलाउँछ, नागरिकप्रतिको दायित्व बोकेको निर्वाचित सरकार ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक स्थिरताले अर्थतन्त्रका सरोकारवालालाई आत्मविश्वास दिलाउँछ, आशा जगाउँछ र समग्रमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।’ अहिलेको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चुनावले चलायमान बनाउन योगदान गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि चुनावले आर्थिक चहलपहल बढाउनुका साथै आर्थिक स्थायित्वको सन्देश दिन सक्ने बताउँछन् । ‘चुनावले राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक अनिश्चिततालाई चिर्दै आशा र भरोसा दिलाउने पक्का छ । तर, आगामी कार्यदिशा भने चुनावको मतपरिणामले तय गर्नेछ,’ उनले भने, ‘अहिले विगतमा जस्तो तामझाम, तडकभडक गर्न पाइँदैन, त्यसैले पनि खर्च कम गराउँछ । यद्यपि, राज्य, पार्टी र उम्मेदवारले खर्च गर्छन्, त्यसले अर्थतन्त्रमा चहलपहल ल्याउला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।’
सरकारले आगामी चुनावका लागि निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय (प्रहरी) र रक्षा मन्त्रालय (सेना)लाई १७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको छ । यी तिनै निकायले नियमित बजेटबाट समेत खर्च गर्नेछन् । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारलाई २५ लाखदेखि ३३ लाखसम्म खर्चको सीमा तोकिएको छ । औसतमा प्रतिउम्मेदवारले २७ लाख खर्च गर्न सक्ने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि तीन हजार चार सय ८६ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यसलाई आधार मान्दा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले नौ अर्ब ४१ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै, समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारका लागि राजनीतिक दलहरूले प्रतिउम्मेदवार दुई लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । आयोगका अनुसार तीन हजार दुई सय १३ जना समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची प्रकाशन गरिएको छ । यसअनुसार दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारका लागि ६४ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने देखिन्छ ।
यसरी सरकार, उम्मेदवार तथा दलहरूले गर्ने अधिकतम खर्च २७ अर्ब ३८ करोडबराबर हुन आउँछ । यद्यपि, प्रतिनिधिसभाका एक उम्मेदवारले एक करोडभन्दा बढी खर्च गर्ने दलका नेताहरू नै बताउँछन् । यसलाई आधार मान्दा निर्वाचनमा एक खर्बभन्दा बढीको कारोबार हुने देखिन्छ । कांग्रेस नेता डा. शशांक कोइरालाले ०७४ को चुनावमा आफ्नो ६ करोड खर्च भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘एकै व्यक्तिले करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, त्यसैले अहिले ठेकेदारदेखि उद्योगी–व्यवसायीलाई चुनावको टिकट दिन थालिएको छ, खर्च गर्न नसक्नेले टिकट नै पाउन छाडेका छन्,’ एक नेताले भने, ‘चुनावमा निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च त औपचारिकताका लागि मात्रै हो, त्योभन्दा सयौँ गुणा बढी खर्च हुन्छ ।’
अर्थशास्त्रमा राजनीतिक दल स्वयंलाई पनि ‘बजार’ मानिने पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे बताउँछन् । निर्वाचनका वेला पार्टीले चहलपहल बढाउने र अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने उनको भनाइ छ । ‘पार्टी भनेकै बजार हो, अब उम्मेदवारले कार्यालय खोल्छन्, त्यसका लागि कुर्सी खरिद गर्छन्, प्रचारप्रसारका सामग्री खरिद गर्छन्, ढुवानी सेवा लिन्छन्, किसानका तरकारी तथा फलफूल बिक्री हुन्छ, यसर्थ माग सिर्जना गराउने पार्टी पनि बजार हो,’ उनले भने, ‘अर्कातर्फ नयाँ दल खुल्ने प्रवृत्ति बढेको छ, पार्टी फेरबदलको ट्रेन्ड बढेको छ, अदलबदल बढेको छ, यो पनि एकखाले बजार नै भएको छ ।’
दल र उम्मेदवारले के–केमा खर्च गर्न पाउँछन् ?
तोकिएबमोजिमको रकम मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी, अन्तक्र्रिया र अन्य प्रचारप्रसार, छापा एवं विद्युतीय माध्यम (सामाजिक सञ्जालसमेत), कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालनलगायत विषयमा खर्च गर्न पाउने आयोगले व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारी निकायलाई सवा १७ अर्ब बजेट सुनिश्चित
निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित तीन निकाय निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय (प्रहरी) र सेनालाई १७ अर्ब ३३ करोड बजेट सुनिश्चित गरेको छ । गृहलाई १० अर्ब ३८ करोड, आयोगलाई चार अर्ब ९६ करोड र सेनालाई एक अर्ब ९९ करोड बजेट सुनिश्चित गरेको हो । यी तीन निकायले चुनावलक्षित सवा १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सक्नेछन् । यसका अतिरिक्त यी तीनै निकायले नियमित बजेटबाट समेत खर्च गर्न सक्छन् ।
दल र उम्मेदवारको वैधानिक खर्च १० अर्ब
निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच वर्गमा विभाजन गरेर २५ देखि ३३ लाखसम्म उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । सबैभन्दा कम २५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्र पाँच र सबैभन्दा धेरै ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्र २६ वटा छन् । त्यस्तै, १७ निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख, ६५ क्षेत्रमा २९ लाख र ५२ क्षेत्रमा ३१ लाखसम्म एक उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । यसरी प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने औसत सीमा २७ लाख देखिन्छ । प्रत्यक्षतर्फका कुल उम्मेदवार तीन हजार चार सय ८४ जना पुगेका छन् । यसलाई आधार मान्दा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले नौ अर्ब ४१ करोड २२ लाख गर्न सक्ने देखिन्छ ।
समानुपातिकका लागि दलले ६४ करोड खर्च गर्न सक्नेछन्
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारका लागि राजनीतिक दलले खर्च गर्न पाउने अधिकतम सीमा दुई लाख रुपैयाँ तोकिदिएको छ । समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार स्वयंले खर्च गर्न पाउँदैनन्, दलले खर्च गर्छ । आयोगका अनुसार आसन्न निर्वाचनमा ६३ राजनीतिक दलका तीन हजार दुई सय १३ उम्मेदवार बन्द सूचीमा सूचीकृत छन् । प्रतिउम्मेदवार दुई लाख खर्च गर्न पाउने सीमालाई आधार मान्दा दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारका लागि ६४ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने देखिन्छ ।
उम्मेदवारी दर्ताबाट साढे तीन करोड संकलन
प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारी दर्ताका लागि १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार देशैभर गरी तीन हजार चार सय ८४ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा तीन करोड ४८ लाख ६० हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
