नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी रिटमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । थापालाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध शेरबहादुर देउवालगायत नेताले दिएको रिटमा सर्वोच्चले मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । यससँगै रिटमा अन्तिम फैसला नभएसम्म गगन थापालाई नै पार्टी सभापति भएर काम गर्न बाटो खुलेको छ ।
निर्वाचन आयोगले यसअघि विशेष महाधिवेशनबाट छानिएको कार्यसमितिलाई नै मान्यता दिएको छ । सोही निर्णयअनुसार थापाले एक ६५ क्षेत्रकै टिकट बाँडिसकेका छन् । पार्टीका सबै पक्षलाई समेटेर थापाले टिकट बाँडेका छन् । सोमबार मात्र कांग्रेस नेताहरूबिच थापाको हस्ताक्षरमा प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षतर्फका टिकट बाँड्ने र सर्वोच्चको फैसलालाई दुवै पक्षले स्वीकार गर्ने सहमति भएको थियो ।
रिटमा १५ दिनभित्र अन्तिम सुनुवाइ गर्ने गरी पेस गर्न आदेश भएको छ । थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई मान्यता दिने निर्णयविरुद्ध निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता भएकोमा अदालतले लिखित जवाफ दिनुपर्ने अन्तिम मितिले १५ दिनभित्र निवेदनलाई अन्तिम सुनुवाइका निम्ति पेस गर्ने गरी अग्राधिकार दिएको आदेशमा छ ।
जटिल एवं गम्भीर कानुनी तथा संवैधानिक प्रश्न समावेश रहेकाले शीघ्र निरूपण हुनुपर्ने न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासद्वारा जारी आदेशमा उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट थापा सभापति तथा अन्य कार्यसमितिका सदस्यसमेत चयन भएपछि देउवा पक्ष अदालत पुगेको थियो ।
रिटमा सर्वोच्चले ६ बुँदामा प्रश्न उठाएको छ । आदेशमा छ, ‘कुनै एक राजनीतिक दल (नेपाली कांग्रेस)को पदाधिकारीको आधिकारिकताको विवादका कारणले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि प्रारम्भ भइसकेको निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रियाहरू रोक्नका लागि आदेश जारी गर्न मिल्ने हो–होइन ?’
संविधानको धारा २६९ (४) (क)को व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेको मार्ग निर्देशनसमेतलाई मध्यनजर गरी आयोगले थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई दिएको वैधता राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका कानुनी व्यवस्थाअनुसार हो वा होइन भन्ने विषय अदालतले अन्तिम सुनुवाइका बखत टुंग्याउने गरी तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
‘...निर्णयहरूलाई यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोगमार्फत के कुन हदसम्म हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हो ? भन्नेजस्ता जटिल राजनीति सम्बद्ध संवैधानिक प्रश्नहरूको निरूपण प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत सम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिँदा हाल मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन,’ आदेशमा छ ।
कांग्रेसको विधानबमोजिम नै ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेपछि तीन महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने महाधिवेशन नबोलाएपछि महामन्त्रीहरूले बोलाएको विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत भए–नभएको तथा वैधता प्राप्त गर्न सक्ने हो वा नसक्ने हो यो विषय पनि अन्तिम सुनुवाइमा किनारा लगाउने गरी आदेश भएको छ । ‘पार्टीको महामन्त्रीले विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रियामा वैधानिकताको प्रश्न भए तापनि सोही प्रक्रियाबाट सम्पन्न भइसकेको विशेष महाधिवेशनले गरेका निर्णयहरू राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक गर्न मिल्ने कि नमिल्ने के हो ?’ अदालतले निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्न आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
देउवाको नेतृत्वमा चारवर्षे कार्यकाल सम्पन्न भई विशेष कारणवश भन्दै एक वर्ष कार्यकाल थप भएका देउवासमेतका पदाधिकारीले सोही समय चयन भएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूकै बहुमतको निर्णयलाई चुनौती दिन मिल्ने वा नमिल्ने हो भन्ने विषय पनि अन्तिम सुनुवाइमा अदालतले टुंग्याउने भएको छ ।
देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले आइतबार आयोगको निर्णय खारेज हुनुपर्ने मागसहित रिट दर्ता गराएका थिए ।
