- अघिल्लो सरकारले बनाएको पुनरावलोकन समितिले सात कारण देखाउँदै पुनरावलोकन गर्न मिल्दैन भनेको छ, तर आज साँझ ५ बजेको बोर्ड बैठकमा पौने आठ अर्ब बक्यौताको फेरि पुनरावलोकन गर्ने एजेन्डा
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक श्यामकिशोर यादवको संयोजकत्वको गठित पुनरावलोकन समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरेर प्राधिकरणले पुन: उद्योगीको बक्यौता पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । महसुल बक्यौता पुनरावलोकन गर्ने एजेन्डासहित आइतबार ५ बजे कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सञ्चालक समितिको बैठक आह्वान गरेका छन् । जबकि, यादवको सयोजकत्वको समितिले सात कारण देखाउँदै पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने प्रतिवेदन ८ असोजमा पेस गरिसकेका छन् ।
कुलमान घिसिङको राजीनामापछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पाएका छन् । नेपाल सरकारको ऊर्जामन्त्री स्वत: प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने भएकाले आइतबारको बैठक उनकै अध्यक्षतामा हुनेछ । प्राधिकरणका एक सञ्चालकले भने, ‘आइतबार साँझ ५ बजे सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएको छ । त्यसमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता पुनरावलोकन गर्ने एजेन्डा पनि छ ।’ लोडसेडिङको समयमा ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहक दुई सय ५० भन्दा बढी थिए । माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको झन्डै सवा आठ अर्ब बक्यौता उठाउनुपर्ने थियो । उद्योगीहरूले हालसम्म ४३ करोड बक्यौता भुक्तानी गरिसकेका छन् । अब करिब पौने आठ अर्ब बक्यौता छ ।
गत ११ चैतमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुुक्त गरेको थियो । त्यसपछि बक्यौतामा छुट दिने योजनासहित २९ चैतको प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । प्राधिकरणले २७ वैशाखमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि जेठ मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । त्यसमा ४६ उद्योगले बक्यौता पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिएका थिए ।
तर, जेन–जी आन्दोलनपछि ३० भदौमा ऊर्जामन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले बक्यौता उठाउने पहिलो निर्णय गरे । ५ असोजमा शाक्यलाई हटाएर कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्ति गरे । १० असोजको सञ्चालक समितिले प्रतिवेदनकै आधारमा बक्यौता उठाउने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले २ कात्तिकसम्म बक्यौता तिर्ने अल्टिमेटम दियो । सोही अवधिमा ३१ मध्ये २५ उद्योगको लाइन काटियो । बाँकी ६ उद्योगले भने पहिले नै अन्तरिम आदेश लिएर बसेका थिए । १७ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पहिलो किस्ता तिर्ने र न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने उच्चस्तरीय सहमति भएसँगै उद्योगीहरू पहिलो किस्ता तिर्न तयार भए । पहिलो किस्तालाई धरौटी मान्ने सहमति भएको उद्योगीको दाबी थियो । सोही कारण बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा गएका ३५ मध्ये २९ उद्योग दोस्रो किस्ता तिर्न आएनन् ।
यसबिचमा सर्वाेच्च अदालतले २२ मंसिरमा हितेन्द्रलाई प्राधिकरणमा पुनर्बहाली गर्न परमादेश दियो । २३ पुसमा कुलमान घिसिङले मन्त्रीबाट राजीनामा दिए । अब शाक्यले पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउन लागेका छन् ।
समितिले औंल्याएका पुनरावलोकन गर्न नमिल्नुका सात कारण
१. हदम्याद गुज्रिएको
बिल जारी गरेको ३० दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिन पाइन्छ । प्राधिकरणले पछिल्लोपटक लाल आयोगको प्रतिवेदन र २७ वैशाख ०८१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा उद्योगहरूलाई माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको बक्यौता तिर्न भनेको थियो । त्यसको ३० दिनभित्र उद्योगहरूले पुनरावलोकनको निवेदन नदिएका कारण कानुनले प्रदान गरेको हदम्याद सकिएको छ ।
२. अदालतको नजिरविपरीत र पुनरावलोकन अघि बढाउन नमिल्ने कानुनी राय
समितिले यस सबन्धमा प्राधिकरणका कानुन सल्लाहकारमार्फत कानुनी राय माग गरिएको थियो । एक कानुनी सल्लाहकारबाट भूतलक्ष्यी कानुनी व्यवस्था गरी हदम्याद कायम गरेअनुसार कामकारबाही अगाडि बढाउन नमिल्ने स्पष्ट राय प्राप्त भएको थियो । यसैगरी, सर्वाेच्च अदालतको नजिरमा हदम्याद गुज्रिएपछि थप गर्न नमिल्ने निर्णय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार आपसी सहमतिका आधारमा हदम्याद बढाउने नमिल्ने, पक्षबिच सहमतिले हदम्याद लम्ब्याउन नमिल्ने, कुनै निकायले भन्दैमा हदम्याद बाँकी भनेर कल्पना गर्न नमिल्नेजस्ता सर्वाेच्चका नजिर भेटिएका छन् ।
३. विभिन्न अदालतमा विचाराधीन मुद्दा
यस सम्बन्धमा विभिन्न मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण पनि पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
४. लेखा समितिमा अध्ययन जारी
लेखा समितिमा अध्ययन जारी रहेकाले पनि पुनरावलोकन नगर्न भनिएको छ । लेखा समितिले यसअघि बक्यौता उठाउन निर्देशन दिइसकेको थियो । त्यसको कार्यान्वयन सम्बन्धमा ४ असार ०८२ मा लेखा समितिले प्राधिकरणसँग विवरण मागेर अध्ययन गरिरहेको छ । त्यस अवस्थामा पुनरावलोकन गर्न नहुने समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
५. लाल आयोग र मन्त्रिपरिषद्का दुई निर्णय
समितिले लाल आयोगको प्रतिवेदन र मन्त्रिपरिषद्का दुई निर्णयलाई देखाउँदै पुनरावलोकन गर्न नहुने पनि भनेको छ । ४ पुस ०८० मा गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा २७ वैशाख ०८१ को मन्त्रिपरिषद्ले माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो । साथै, २५ कात्तिक ०८१ को मन्त्रिपरिषद्ले पनि टिओडी मिटरको तथ्यांकका आधारमा १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन भनेको थियो । त्यसका आधारमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ०७२ साउनदेखि ०७५ सम्मको छुट महसुल रकम उठाउन निर्णय गरिसकेको छ । त्यो अन्य निकायबाट बदर नभएका कारण पुनरावलोकन अघि बढाउन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
६. स्वार्थ बाझिने
प्रतिवेदनमा स्वार्थ बाझिने देखिएको हुँदा पनि पुनरावलोकन गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । उद्योगीहरूले दायर गरेको मुद्दामा प्राधिकरणका कर्मचारीले प्रतिवाद गर्दै वकालत गरेका थिए । समितिका सदस्यसचिव बेलप्रसाद शर्माले समेत वकालत गरेका थिए । त्यो अवस्थामा स्वार्थ बाझिने भएकाले पुनरावलोकन गर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
७. मन्त्रालय बनाएको जाँचबुझ समितिविरुद्ध अन्तरिम आदेश
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री खड्काले बाहिरी मान्छेलाई समावेश गरेर २ मंसिर ०८१ मा जाँचबुझ समिति बनाएका थिए । त्यसविरुद्ध गत चैत पहिलो साता सर्वाेच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । हाल उक्त मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यो अवस्थामा पुनरावलोकन गर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
