- आगामी निर्वाचनको मुख्य बहस सत्ता समीकरणको जोडघटाउबाट मोडिएर अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणतर्फ केन्द्रित हुनु अपरिहार्य छ
सेप्टेम्बर २०२५ को जेन–जी विद्रोहपछि नेपाल पुन: राजनीतिक संक्रमणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । अन्तरिम सरकारको गठन र निर्वाचन घोषणाले सत्ता संरचनामा परिवर्तनको संकेत भए पनि मूल प्रश्न यथावत् छ– के आगामी निर्वाचनले नीतिगत प्राथमिकतामा गुणात्मक मोड ल्याउला वा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा फेरि पनि सत्ता समीकरणमै सीमित रहला ? राजनीतिक अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो प्रश्न शासनको स्वरूपभन्दा बढी मुलुकको आर्थिक दिशा निर्धारणसँग जोडिएको छ, किनकि नागरिकको जीवनस्तर राजनीतिक स्थिरताले भन्दा आर्थिक अवसरले निर्धारण गर्छ ।
राजनीति र अर्थतन्त्रबिच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । राजनीतिक स्थिरताले लगानीलाई प्रोत्साहित गर्छ भने कमजोर आर्थिक कार्यसम्पादनले राजनीतिक वैधतालाई कमजोर बनाउँछ । नेपालमा विगत एक दशकमा सरकारहरू पटक–पटक परिवर्तन भए, तर उत्पादनको संरचनामा खासै सुधार आएन । फलस्वरूप, आर्थिक वृद्धि मध्यमस्तरमै सीमित रह्यो, जुन रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरणका लागि अपर्याप्त मानिन्छ । विश्व बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर करिब ४.६ प्रतिशत छ, जबकि जनसांख्यिकीय लाभको पूर्ण उपयोग गर्न निरन्तर सात प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धि आवश्यक मानिन्छ । यद्यपि, वृद्धिदर मात्र पर्याप्त हुँदैन, सो वृद्धि उत्पादन र रोजगारीमा रूपान्तरित पनि हुनुपर्छ ।
विप्रेषण–आधारित उपभोग र बजेट संरचनाको सीमितता : नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणमा निर्भर छ । आर्थिक वर्ष ०२४/२५ मा विप्रेषण प्रवाह १७ खर्ब रुपैयाँ नाघेको अनुमान छ, जसले उपभोगलाई अस्थायी रूपमा टेवा पुर्याए पनि उत्पादन क्षमतामा दीर्घकालीन योगदान पुर्याउन सकेको छैन । विप्रेषणले आयात वृद्धिमा भूमिका खेल्छ, तर घरेलु उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार ल्याउँदैन । दीर्घकालीन रूपमा यसले व्यापार घाटालाई थप फराकिलो बनाउँछ र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति तथा मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा संरचनात्मक दबाब सिर्जना गर्छ ।
विप्रेषणको अर्को गम्भीर प्रभाव श्रमबजारमा पर्छ । युवा र सक्रिय श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुँदा घरेलु उद्योग विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने मानव पुँजी कमजोर हुँदै गएको छ । यसले उत्पादन लागत बढाउनुका साथै उत्पादकत्व वृद्धिमा समेत अवरोध सिर्जना गर्छ । अर्थतन्त्र यसरी उपभोगमुखी र आयात–निर्भर संरचनामा मात्र केन्द्रित रहँदा मुलुकको दिगो विकास सम्भव देखिँदैन ।
यसका साथै राज्यको खर्च संरचनासमेत उत्पादनमुखी देखिँदैन । चालू खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १६ प्रतिशत पुगेको छ भने पुँजीगत खर्च चार प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने विनियोजित पुँजीगत बजेटसमेत समयमै खर्च हुन सक्दैन । आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले आयोजनाको लागत बढाउने, गुणस्तर घटाउनेजस्ता समस्या कायमै छन् । सरकारको ‘तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति’ले पनि आयोजना छनोटमा फितलो तयारी, खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ र कोष प्रवाहमा समन्वय नहुँदा पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता न्यून रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । तसर्थ, सार्वजनिक लगानीले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित प्रभाव पार्न सकेको छैन ।
संघीय संरचनाले सेवा प्रवाहलाई नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउने लक्ष्य राखे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा लगानी योजना, प्राविधिक दक्षता र दीर्घकालीन परियोजना व्यवस्थापन पक्ष अझै कमजोर देखिन्छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन रणनीतिले नै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लेखा प्रणाली, खरिद व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण र आयोजना अनुगमन क्षमताको गम्भीर अभाव रहेको र यसले उच्च वित्तीय जोखिम सिर्जना गरेको उल्लेख गरेको छ । स्रोत र जिम्मेवारीको हस्तान्तरण भए पनि सोही अनुपातमा संस्थागत क्षमताको विकास हुन नसक्दा संघीयताको आर्थिक लाभले अझै मूर्त रूप लिन सकेको छैन ।
कमजोर उत्पादन संरचना र नकारात्मक आर्थिक चक्र : नेपालको अर्थतन्त्रको मूलभूत समस्या उत्पादन प्रणालीको कमजोरी हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो आर्थिक गतिविधि प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग करिब ४४.५ प्रतिशतमा सीमित रह्यो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै चार प्रतिशत कम हो । विकसित औद्योगिक अर्थतन्त्रमा क्षमता उपयोग सामान्यतया ७५ देखि ८५ प्रतिशत रहन्छ । दक्षिण र दक्षिण–पूर्वी एसियाका उदीयमान अर्थतन्त्रलाई हेर्दा पनि भियतनामले करिब ८० प्रतिशत, भारतले ७५ प्रतिशत र बंगलादेशले ७२ प्रतिशतको हाराहारीमा औद्योगिक क्षमता उपयोग गरिरहेका छन् । यसको तुलनामा नेपालको औद्योगिक क्षमता उपयोग करिब ४४.५ प्रतिशतमा सीमित हुनुले नेपालको उत्पादन संरचना कति कमजोर छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा ‘इकोनोमिज अफ स्केल’ हुन सक्दैन, जसले गर्दा प्रतिएकाइ उत्पादन लागत बढ्न गई बजारमा वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ । उत्पादनमा आउने ह्रासले श्रमको माग घटाउँछ, जसका कारण श्रमिकको आम्दानी र डिस्पोजेबल इन्कम घट्न गई बजारमा समग्र माग घट्छ । मागमा आउने यस संकुचनले लगानीको प्रतिफलमा अनिश्चितता सिर्जना गर्ने हुँदा उद्यमीहरू नयाँ लगानी गर्न हतोत्साहित हुन्छन् । यसरी उत्पादन, आय, माग र लगानीले एक–अर्कालाई नकारात्मक रूपमा प्रभाव पार्ने एक दुश्चक्र निर्माण हुन्छ, जसलाई अर्थशास्त्रमा ‘लो एक्विलिब्रियम ट्र्याप’ भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ वा संरचनात्मक अवरोधमा फस्ने हुँदा कुनै बलियो बाह्य धक्का वा बृहत् वित्तीय र मौद्रिक हस्तक्षेपविना स्वत: पुनरुत्थान हुन कठिन हुन्छ । अहिले नेपालका बैंकहरूमा निक्षेप थुप्रिएको छ, तर त्यसको तुलनामा कर्जाको माग कम छ, जसलाई ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ भनिन्छ । यसको अर्थ ब्याजदर कम भए पनि बैंकहरूसँग ऋण दिनका लागि पर्याप्त पैसा छ, तर उद्यमीहरू ऋण लिन तयार छैनन् ।
यसको प्रत्यक्ष असर राज्यको वित्तीय क्षमतामा समेत देख्न सकिन्छ । उत्पादनका क्षेत्रहरू कमजोर हुँदा करको आधार संकुचित हुन पुग्छ र राजस्व संकलनको दर सुस्त हुन्छ । राजस्वको न्यूनताले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा लगानी गर्ने राज्यको सामथ्र्य घटाउँछ । फलस्वरूप, निम्न तथा मध्यम वर्गमा राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर हुन जान्छ ।
यस्तो नकारात्मक चक्र तोड्न राज्यको पुँजीगत लगानी निर्णायक हुनुपर्ने थियो, तर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीका कमजोरीले गर्दा पूर्वाधार आयोजना समयमै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । फलस्वरूप, सार्वजनिक लगानीले निजी लगानीलाई आकर्षित गर्ने अपेक्षित ‘क्राउडिङ–इन’ प्रभाव देखिन सकेको छैन । पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलाइ र ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका समस्याले औद्योगिक विस्तारको आधारलाई थप कमजोर बनाइरहेको छ ।
लगानी वातावरण, श्रम बजार र नीति अनिश्चितता : लगानी केवल पुँजीको उपलब्धताले मात्र अभिवृद्धि हुँदैन, यसका लागि स्थिर नीति, कानुनी सुनिश्चितता, पर्याप्त पूर्वाधार र प्रशासनिक पूर्वानुमानयोग्यता निर्णायक हुन्छन् । नेपालमा विद्युत् महसुल, करनीति, आयात–निर्यातका नियम र ठुला आयोजनामा देखिने प्रशासनिक विलम्बले नीतिगत अनिश्चितता बढाएको छ । विशेषगरी ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’जस्ता विवाद दीर्घकालसम्म समाधान हुन नसक्नुले उद्योगीको आत्मविश्वासमा गहिरो चोट पुर्याएको छ, जसले लगानी विस्तारको प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष रूपमा अवरुद्ध पारेको छ ।
यसका साथै, बजेट कार्यान्वयनमा हुने विलम्ब, भुक्तानी प्रक्रियाको अनिश्चितता र सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा रहेको कमजोर पूर्वानुमानयोग्यताले व्यावसायिक जोखिमलाई थप बढाएको छ । सरकारी ‘सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन रणनीति’ले नै प्रशासनिक प्रक्रियाको ढिलाइलाई निजी लगानी अवरुद्ध गर्ने प्रमुख संरचनात्मक कारकका रूपमा पहिचान गरेको छ । जब सार्वजनिक आयोजना समयमै अघि बढ्दैनन्, निजी क्षेत्रले समेत दीर्घकालीन लगानी गर्ने आत्मविश्वास गुमाउँछ र अर्थतन्त्रमा ‘पर्ख र हेर’ को स्थिति सिर्जना हुन्छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध हुँदा पनि कर्जाको माग नबढ्नुले आर्थिक गतिविधि शिथिल रहेको र लगानीकर्ताको जोखिम वहन गर्ने क्षमता कमजोर भएको संकेत गर्छ । उद्यमीहरू उत्पादन विस्तारको सट्टा संरक्षणात्मक रणनीतिमा केन्द्रित हुनु दीर्घकालीन औद्योगिकीकरणका लागि नकारात्मक मानिन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्र नवीन प्रविधि, मूल्य शृंखला र निर्यातमुखी उद्योगतर्फ उन्मुख हुन सक्दैन ।
श्रमबजारमा समेत संरचनात्मक असन्तुलन हुन्छ । एकातिर उद्योगलाई आवश्यक पर्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ भने अर्कातिर युवाहरू स्वदेशमा उचित अवसर नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुन बाध्य छन् । शिक्षा प्रणाली र औद्योगिक आवश्यकताबिचको कमजोर समन्वयका कारण सीप मिलन हुन सकेको छैन । राज्य, निजी क्षेत्र र प्राविधिक शिक्षा प्रदायकबिच संस्थागत सहकार्यविना यो समस्या समाधान हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । सीप विकासका कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जनासँग आबद्ध नगरेसम्म केवल तालिमले मात्र बेरोजगारीको समस्या न्यून गर्न सक्दैन ।
चुनाव, अर्थतन्त्र र उत्तरदायित्व : राजनीतिक अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले हेर्दा निर्वाचन केवल सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया मात्र होइन, बरु नीतिगत प्राथमिकता पुन: निर्धारण गर्ने एक महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । यद्यपि, नेपालमा चुनावी घोषणापत्रहरू उत्पादन, लगानी र निर्यात प्रवर्द्धनको स्पष्ट मार्गचित्रविनै प्राय: वितरणमुखी सामाजिक कार्यक्रम र लोकप्रियतावादी नारामा सीमित हुने गरेका छन् । यसले राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई दीर्घकालीन आर्थिक संरचनात्मक सुधारभन्दा अल्पकालीन लोकप्रियतामा सीमित तुल्याएको छ, जसको मूल्य अन्तत: स्वदेशमै रोजगारीको खोजीमा रहेका युवाले चुकाउनुपरेको छ ।
सरकारको मूल्यांकन भाषणको तीव्रताका आधारमा नभई प्राप्त आर्थिक नतिजाका आधारमा गरिनुपर्छ । तर, यस्ता आर्थिक नतिजा तब मात्र सम्भव हुन्छन्, जब बजेट तर्जुमा, खर्च व्यवस्थापन, लेखा प्रणाली र अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी हुन्छन् । तसर्थ, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका सुधारलाई चुनावी बहसको एउटा प्राविधिक विषयमा मात्र सीमित नराखी रोजगारी सिर्जना र समृद्धिको आधारभूत राजनीतिक मुद्दाका रूपमा उठाउनु अपरिहार्य छ ।
नेपालको मुख्य चुनौती अब राजनीतिक प्रणालीका स्वरूप मात्र नभई आर्थिक कार्यसम्पादनको गुणस्तर पनि हो । लोकतन्त्रको दीर्घकालीन वैधता नागरिकको जीवनस्तरमा आउने सकारात्मक सुधारसँग प्रत्यक्ष रूपमा अन्योन्याश्रित हुन्छ । तसर्थ, आगामी निर्वाचनको मुख्य बहस सत्ता समीकरणको जोडघटाउबाट मोडिएर अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणतर्फ केन्द्रित हुनु अपरिहार्य छ । बजेटको संरचनात्मक सुधार, प्रभावकारी औद्योगिक नीति, सीप विकास, सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निजी लगानीको सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुन सके मात्र नेपालको राजनीतिक अर्थतन्त्र विद्यमान नकारात्मक चक्रबाट बाहिर निस्कन सक्छ । अन्यथा, राजनीतिक सत्ता परिवर्तन भइरहे तापनि मुलुकको आर्थिक पाटोचाहिँ यथावत् रहने जोखिम कायमै रहनेछ ।
(नेपाल इन्स्टिच्युट फर पोलिसी रिसर्चका फेलो ढुंगेल अमेरिकाको युटा विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्दै छन् ।)
