अब निजी विद्युत् आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरी औद्योगिक तथा व्यावसायिक ग्राहकलाई सिधै बिजुली बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । विद्युत् नियमन आयोगले ‘विद्युत् प्रसारण तथा वितरणमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गर्दै न्यूनतम पाँच मेगावाटसम्म विद्युत् बिक्री गर्न बाटो खुला गरेको हो । तर, आफ्नै आयोजना र आफ्नै उद्योग रहेको (क्याप्टिभ) अवस्थामा भने न्यूनतम एक मेगावाटमै पनि सम्झौता गर्न सकिनेछ ।
निर्देशिकाअनुसार ३३ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका पाँच मेगावाटभन्दा ठुला आयोजनालाई प्राधिकरणको प्रसारणलाइन प्रयोगमा भेदभाव नगरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, न्यूनतम एक मेगावाट क्षमताका क्याप्टिभ आयोजनालाई पनि खुला पहुँच दिइनेछ । यद्यपि, प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न प्राधिकरणको अनुमति भने अनिवार्य हुनेछ ।
प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत प्राधिकरणले ह्विलिङ चार्ज (प्रसारण लाइनको भाडा) लिनेछ । यस्तो शुल्क विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृत सूत्रका आधारमा निर्धारण गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
निर्देशिकामा उल्लेख व्यवस्थाका आधारमा अब विद्युत् आयोजना र उद्योगबिच सिधै पिपिए गर्न सकिने आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले बताए । हाल विद्युत् बिक्री र खरिदका लागि प्राधिकरण नै एक मात्र विकल्प रहेको अवस्थामा नयाँ नीतिले उद्योग र आयोजना दुवैलाई विकल्प दिने उनले बताए । ‘यो व्यापार नभई दुई पक्षबिच हुने विद्युत् खरिद–बिक्री हो । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने कानुनी व्यवस्था भए झन् सहज हुने थियो,’ उनले भने, ‘तर अहिले उद्योग र आयोजनाबिच पिपिए गर्न कुनै समस्या हुँदैन ।’
पुराना वञ्चित, नयाँलाई अवसर
प्राधिकरणसँग पहिले नै विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरिसकेका आयोजना भने यो व्यवस्थाबाट वञ्चित हुनेछन् । कारण, ती आयोजनाले प्राधिकरणसँग टेक एन्ड पे आधारमा दीर्घकालीन पिपिए गरिसकेका छन् । तर, उद्योगतर्फ भने नयाँ र पुराना दुवै उद्योगले यो अवसर पाउनेछन् ।
हाल प्राधिकरणमा पिपिएका लागि आवेदन दिएका करिब १३ हजार मेगावाट क्षमताका परियोजना छन् । यसैगरी, विद्युत् विकास विभागबाट इजाजत लिएर अध्ययन तथा अन्य चरणमा रहेका करिब २० हजार मेगावाटका परियोजना पनि छन् ।
आयोग अध्यक्ष धितालका अनुसार नयाँ परियोजनाका लागि यो व्यवस्था विशेष उपयोगी हुनेछ । ‘प्राधिकरणसँग पिपिए गरिसकेका आयोजनाका हकमा त्यति उपयोगी नहुन सक्छ । तर, बर्खामा प्राधिकरणले बिजुली नकिनेको अवस्थामा विकल्प हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘मुख्यत: नयाँ आयोजनाका लागि यो व्यवस्था फाइदाजनक छ । उद्योगले पनि बिजुली खरिदमा विकल्प पाउनेछन् ।’
निजी ऊर्जा क्षेत्रको स्वागत, तत्काल कार्यान्वयनको माग
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले निर्देशिका जारी हुनु स्वागतयोग्य भएको बताए । तर, यसको तत्काल र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘प्राधिकरणले प्रसारण लाइन सहज रूपमा दिन्छ कि दिँदैन ? ह्विलिङ चार्ज कति हुन्छ ? यस्ता विषयमा स्पष्टता चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘सुरुवात भएको छ, अब कार्यान्वयन पनि सफल हुनुपर्छ । आयोजना स्वयंले उद्योगसँग पिपिए गर्न सक्छु भन्न सक्ने अवस्था आउनुपर्छ ।’
आयोग अध्यक्ष धितालले ह्विलिङ चार्जबारे द्विविधा नहुने बताए । ‘निर्देशिकामै शुल्क निर्धारण गर्ने स्पष्ट सूत्र तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकै आधारमा शुल्क निर्धारण हुनेछ ।’
भारतमा पनि सिधै निर्यात गर्न सकिने
निर्देशिकाअनुसार विद्युत् आयोजनाले भारतमा पनि सिधै विद्युत् निर्यात गर्न सक्नेछन् । यसका लागि न्यूनतम १० मेगावाटको सीमा तोकिएको छ । तर, नेपालभित्र आन्तरिक खपत भएपछि बाँकी भएको विद्युत् मात्र निर्यात गर्न पाइने सर्त राखिएको छ । आयोजनाले भारतका विद्युत् खरिदकर्तासँग प्रत्यक्ष सम्झौता गर्नुपर्नेछ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा पनि खुला पहुँच व्यवस्था लागू भएकाले निर्यात सम्भव भएको हो ।
दीर्घकालीन रूपमा पहुँच
निर्देशिकाअनुसार आयोजना तथा उद्योगले दीर्घकालीन रूपमा प्रसारण प्रणालीमा पहुँच पाउनेछन् । पाँच वर्षभन्दा बढी तथा पिपिएको अवधिसम्मका लागि प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न सकिनेछ । मध्यकालीन खुला पहुँच (१ वर्ष देखि ५ वर्षसम्म) र अल्पकालीन खुला पहुँच (१ वर्षसम्म, न्यूनतम २४ घण्टा अवधिका लागि)को सुविधा पनि रहेको छ । दीर्घकालीन खुला पहुँचलाई प्रथम र अल्पकालीन खुला पहुँचलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ ।
नौ प्रकारका शुल्क, तर सबै नलाग्ने
प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत नौ प्रकारका शुल्क लाग्नेछ । प्रसारण शुल्क, ह्विलिङ शुल्क, डेभिएसन सेटलमेन्ट शुल्क, क्रस सब्सिडी शुल्क, अतिरिक्त सरचार्ज, स्ट्यान्ड बाई शुल्क, रिएक्टिभ ऊर्जा शुल्क, सेड्युलिङ शुल्क तथा सञ्चालन शुल्क गरी नौ किसिमका शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यद्यपि, सबै खुला पहुँच प्रयोगकर्तालाई सबै शुल्क नलाग्ने बताइएको छ । प्रयोग हुने प्रसारण प्रणालीको क्षमता, लम्बाइ, प्रसारण हुने विद्युत्को परिमाणलगायतका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिनेछ ।
प्राधिकरणले कार्यविधि बनाउनुपर्ने
प्रसारण लाइन प्रयोगको स्वीकृति दिने निकाय प्राधिकरण नै हो । त्यसका लागि प्राधकिरणले नोडेल एजेन्सीको रूपमा कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । उक्त कार्यविधि आयोगबाट स्वीकृतिसमेत गर्नुपर्नेछ ।
अध्यक्ष धिताल भन्छन्–प्राधिकरणलाई हुने नोक्सानी न्यूनीकरण पनि गर्न खोजेका छौँ
प्राधिकरणले पिपिए गर्न नसकेको वेलामा विकल्प भने दिन आवश्यक थियो । प्राधिकरणले एक्लैले टेक अर पेमा पिपिए गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदा प्राधिकरणलाई जोखिम पनि धेरै थियो । यो त्यो जोखिम न्यूनीकरण हुने भयो ।
तर, यसका केही नकारात्मक पक्ष पनि छन् । मुख्यत: प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिन्छ र नयाँ व्यवसाय पनि खोसिन सक्छ । नेपालमा विद्युतीकरण गर्ने निकाय त प्राधिकरण नै हो । साथै, प्राधिकरणले विभिन्न महसुलमा छुट दिने पनि गर्छ । यसमा हुने खर्च महसुलबाटै पूर्ति गर्ने हो । तर, प्राधिकरणमा धेरै महसुल तिर्ने ग्राहक बाहिरिएमा त्यो प्रभावित हुन सक्छ । प्रसारणलाइनमा भएको लगानी पनि महसुल पनि उठाउने हुँदा प्रभावित हुन सक्छ ।
यद्यपि, यसरी प्राधिकरणलाई हुन सक्ने नोक्सानीलाई पनि न्यूनीकरण गरेका छौँ । प्रसारणलाइनमा भएको लगानी उठाउन सँगै ग्रामीण विद्युतीकरण र महसुल अनुदानलाई सहयोग पुग्ने गरी सम्बन्धित पक्षबाट क्रस सब्सिडी शुल्क, अतिरिक्त सरचार्जजस्ता शुल्क प्राधिकरणले लिन पाउनेछ । त्यसले गर्दा यसमा आत्तिनुपर्दैन।
