- भरोसायोग्य कानुनीराज्य र विधिको शासन स्थापित गर्ने जिम्मेवारी आगामी निर्वाचनबाट बन्ने दलीय सरकारलाई सुम्पिनुको विकल्प छैन
मार्क ट्वेनको भनाइ छ, ‘यदि तपाईं न्युज हेर्नुहुन्न भने तपाईंसँग जानकारी छैन । यदि तपाईं न्युज हेर्नुहुन्छ भने तपाईंसँग गलत जानकारी छ ।’ संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा सबैभन्दा महान् हास्यव्यंग्यकार घोषित ट्वेन १८३५ मा अमेरिकामा जन्मिएका थिए । सेम्युअल लैंघोर्न क्लेमेन्स वास्तविक नाम रहे पनि उनी मार्क ट्वेन उपनामले चिनिन्छन् । उनी लेखक, हास्यव्यंग्यकार, उद्यमी र व्याख्याता थिए ।
२१ फागुनका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार संवैधानिकभन्दा बढ्ता जेन–जी विद्रोहको परिणामस्वरूप जेन–जी आन्दोलनकारी र सेनालगायतको ताकतबाट गठन भएको हो । अत: कार्की नेतृत्वको सरकारलाई नागरिक आवश्यकताको सरकार भन्नु उचित हुनेछ । बाध्यात्मक अवस्थामा गठन गरिएको सरकारमाथि स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराई सत्ता दलहरूको जिम्मा लगाउने दायित्व छ । वैधानिक सत्ता हस्तान्तरण गर्न व्यवस्थापिका गठन हुनु जरुरी छ ।
हाम्रो संविधान, राज्यसत्ता, कानुन र विधिको पुनस्र्थापना हुनु आवश्यक छ । जनतामा अन्योल र आशंका बढेको छ । सरकार, सरकारका अंगहरू, सुरक्षा निकाय आदि, प्रशासन र दलहरूप्रति नागरिक भरोसा टुटेजस्तो भान हुन्छ । नागरिकमा राज्य, सरकार र तिनका निकाय, सुरक्षा निकाय, दलहरूमाथिको भरोसाप्रति आशंका बढेको छ । सिंहदरबारलगायत प्रशासनिक भवन, सर्वाेच्च अदालतसहित अन्य अदालत, सरकारी वकिलका कार्यालय आदि न्यायिक क्षेत्र, मिडिया क्षेत्र, सरकारी भवन, व्यक्तिगत सम्पत्ति, घर आदिमाथि भौतिक आक्रमण भई ठुलो जन, धन सम्पत्तिको क्षति हुनु दु:खद हो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रमा दण्डहीनताले भयावह रूप धारण गरेको र व्यवसायी उद्यमी क्षेत्रमा त्रास र निराशा थपेको छ । यी संकटबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्ने दायित्व वर्तमान नागरिक सरकारकै हो । तथापि, सुशीला सरकारबाट चुनाव सम्पन्न गर्नेबाहेक अन्य अपेक्षा गर्न सम्भव देखिँदैन ।
त्यसैले, भरोसायोग्य कानुनी राज्य र विधिको शासन स्थापित गर्ने जिम्मेवारी आगामी निर्वाचनबाट बन्ने दलीय सरकारलाई सुम्पिनुको विकल्प छैन । निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै पुराना र नयाँ दलहरूबिच तीव्र ध्रुवीकरण सुरु भइसकेको छ । नागरिकले कस्तो नेतृत्व चयन गर्छन् भन्ने सवालबाट मात्रै आगामी भविष्य कस्तो बन्ला भन्ने निक्र्योल गर्न सकिन्छ । चुनावमा सचेत नागरिकको मत नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । किनकि यो लोकतन्त्र हो, राज्यसत्ताको स्रोत नागरिक मत नै हो ।
राजनीतिक दल बन्न के–के आधार आवश्यक पर्छन् ? अथवा राजनीतिक दलहरू कसरी गठन हुन्छन् ? यो महत्वपूर्ण सवाल भए पनि यसको सपाट तथा सरल जवाफ कसैसँग छैन । विश्वमा विभिन्न तरिका, माध्यम र विधिद्वारा दलहरू निर्माण भएका छन् । यद्यपि, स्पष्ट विचार, दृष्टिकोण, विधि र मान्यता बोकेका स्वार्थ वा बुझाइमा समानता भएका समूहबिचको सहकार्यबाट दलको जन्म हुने गर्छ । तथापि, ‘मासबेस पार्टी’ भने विपरीत विचारको एकताबाट बन्छ भन्ने गरिन्छ । संघर्ष, वैचारिक बहस र राष्ट्रिय वा बाह्य मुद्दामा घनीभूत विमर्श विनादलहरूको जन्म भएको घटना अपवादबाहेक सम्भव हुँदैन । नेपालमा भने असन्तुष्ट, निराशावादी, अन्य दलमा अवसरबाट वञ्चितको जोडजाडबाट पनि दल बन्न सफल भएको परिघटना दृश्यमा देखापरेका छन् ।
नेपालमा सात दशकभन्दा लामो राजनीतिक विरासत बोकेका दलहरू अझै जीवित छन् । जहाँनिया राणाशासन, २४० वर्ष टिकेको राजशाही निरंकुशता, पञ्चायत, राजनीतिक दलमाथिको दमन र प्रतिबन्ध आदि जटिल परिस्थितिसँग लडेर स्थापित भएका दलहरू यहाँ क्रियाशील छन् । विशेषगरी संसदीय लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र विधिको शासनका निम्ति अनवरत संघर्ष गर्दै आएको दल हो, नेपाली कांग्रेस । खासमा कांग्रेसले स्वतन्त्रता प्राप्तिको प्राय: सबै आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको इतिहास छ । उसो त कांग्रेसले ०४७ सालदेखि यता सबैभन्दा बढी समय सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पनि प्राप्त गर्यो । इतिहासमा तीनपटक (विसं २०१५, २०४८ र २०५६ सालमा) एकल बहुमत प्राप्त गर्ने नेपालको एक मात्रै दल कांग्रेस हो । तर, विडम्बना आन्तरिक द्वन्द्व आदि कारणले तीनै कार्यकाल कांग्रेसले पाँचवर्षे स्थायी सरकार दिन सकेन । नागरिक निराशाको एक मुख्य जिम्मेवार दल कांग्रेस पनि हो । सत्ताका निम्ति जेसुकै गर्नु, त्यसका नेताहरू भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा प्रत्यक्ष–परोक्ष संलग्न हुनु, संसद्वादी दल भएर पनि संसदीय व्यवस्था, मर्यादा एवं अभ्यासमाथि नै घृणा फैलिने गरी विगतमा अवाञ्चित हर्कत गर्नुजस्ता कमजोरी कांग्रेसले देखाएको छ । मुलुकको दूरावस्था, नागरिक निराशा, जनआक्रोश, घृणा र असफलताको मुख्य जिम्मेवार शक्ति कांग्रेस नै हो ।
कांग्रेसको समकालीन, तर वैचारिक दृष्टिले पृथक् कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि यहाँ अस्तित्वमा छन् । जसमध्ये नेकपा एमाले कांग्रेससँग संघर्ष, द्वन्द्व, सहकार्य र सम्झौताबाट अघि बढ्दै आएको दल हो । २३ र २४ भदौको जेन–जी विद्रोहले बलात सत्ताच्युत हुनुपूर्व एमाले र कांग्रेस सत्ता साझेदार दल थिए । विघटित संसद्का पहिलो र दोस्रो दलबिच बनेको सत्तागठबन्धन दुर्घटनाग्रस्त हुनपुगे पनि आगामी निर्वाचनमा दुई दलबिच घोषित–अघोषित गठबन्धन बन्ने प्रबल सम्भावना छ । यसले पुराना भनिएका दल पुन: बलियो शक्ति बन्ने संकेत देखापरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अक्षमता र कुशासन तथा कांग्रेस वा सभापति शेरबहादुर देउवाको अकर्मण्यताका कारण ध्वंश भई मुलुक शून्यमा पुगेको हो ।
करिब एक दशक मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व मच्चाएर कांग्रेस, एमाले आदि पुरातन दल तथा दरबारिया शक्तिलाई त्राहिमाम बनाउँदै स्थापित बन्न पुगेको दल हो, माओवादी । हाल उसको नाम परिवर्तन भई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बन्न पुगेको छ । माओवादीको सशस्त्र विद्रोहको रापतापले मुलुकमा धेरै सकारात्मक र युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव तुल्यायो । समावेशी, समानता, उन्नत संसदीय लोकतन्त्र, गणतन्त्र आदि उपलब्धि प्राप्त हुनुमा माओवादीको मुख्य भूमिका छ । यद्यपि, यसको आधिकारिक रूप ध्वस्त भई छिन्नभिन्न बन्नपुग्यो । पुष्पकमल दाहाल संसदीय धारको नेतृत्वमा अद्यापि कायम छन् । विद्रोह गरेका मोहन वैद्य, सिपी गजुरेल आदि जडसूत्रवादी धारमै बिलीन भए । नयाँ जनक्रान्तिका नाममा संविधान र व्यवस्थाविरुद्ध होमिएका नेत्रविक्रम चन्द, खड्गबहादुर विकहरू अलग दल बनाएर भए पनि संसदीय व्यवस्थामै समाहित भएका छन् । अर्थात्, उनीहरू पृथक् दलमा रहे पनि दाहाल, बाबुराम भट्टराईकै लाइनमा मिसिन पुगेका छन् । घोषणाको समयमा थुप्रै पक्ष र शक्तिको कडा विरोध तथा असहमति सामना गरेको वर्तमान संविधान अर्धमृत अवस्थामा आइपुगेको आजको परिस्थितिमा सर्वस्वीकार्य बन्न पुग्नु अकल्पनीय क्षण हो । त्यसैले पनि यो चुनाव विशेष बन्ने सम्भावना छ ।
निष्कर्षमा भन्ने हो भने कांग्रेस, एमाले र नेकपा पुराना खेमाका दल बन्न पुगेका छन् । उनीहरूको काँधमा सफलता, असफलता, जस र अपजसको बोझ बोकाइएको छ । आजको नेपाल र जनताको जुन अवस्था छ, त्यसको जिम्मेवार यिनै दल हुन् ।
यी पुराना दलको विकल्पमा नयाँ शक्ति निर्माणको प्रयास पनि तीव्र बनेको छ । निर्वाचनको मिति निकट बनेसँगै मुख्यत: निवर्तमान संसद्मा चौथो शक्ति बन्न पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को विचार, विधि र नेतृत्वमा पपुलिस्ट केही समूह र व्यक्तिहरू एकीकृत भएका छन् । रास्वपाको विधान र रवि लामिछानेको नेतृत्वमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर करिब आश्चर्यजनक ढंगले विजयी बनेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन), नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आदि बिच एकता भएको छ ।
यहाँ स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हाल मन्त्रीसमेत रहेका कुलमानको अप्रत्यक्ष नेतृत्वमा उज्यालो नेपाल नामक दल गठन र दर्ता भइसकेको थियो । रास्वपासँग कुलमान मात्र नभई उज्यालो नेपाल पार्टीको एकता भएको हो भने लोकतान्त्रिक व्यवहार लागू गरिनु आवश्यक थियो । अर्थात्, रास्वपा र उनेपाबिच हुने एकतालाई दुवै दलका आधिकारिक वा वैधानिक निकायबाट अनुमोदन गरिनुपथ्र्यो । तर, त्यस्तो केही गरिएको भने देखिएन, सुनिएन ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने न्यायिक निरुपणद्वारा सफाइ प्राप्त गरी थुनामुक्त भएका व्यक्ति होइनन् । अदालतमा उनीविरुद्ध लागेका सरकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै छन् । उनी आफूविरुद्ध दाबी गरिएको बिगो बुझाएर तथा पछि अदालतले थप जरिवाना तोकेको खण्डमा त्यो रकम पनि बुझाउने कागज गरी थुनामुक्त भएका हुन् उनी । महानगरमा आधाभन्दा बढी कार्यकाल पार गरिसकेका बालेन्द्रको नेतृत्वमा उल्लेखनीय वा चामत्कारिक काम के भयो, कम्तीमा यो पंक्तिकारको जानकारीमा छैन । रास्वपाको वैचारिकता पनि स्पष्ट छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता र समावेशितामा रास्वपाको धारणा के हो ? त्यस्तै बालेन, कुलमान आदिको धारणा पनि स्पष्ट छैन । फेरि यी व्यक्ति र अधिकांश दलका नेतालाई प्रश्नभन्दा माथि राखिएको छ । वास्तवमा हाम्रो समाज नेताको होइन, देउताको खोजीमा छ । नेता बन्न नेतृत्व क्षमता आवश्यक हुन्छ, तर देउतामाथि प्रश्न उठाउनु वर्जित छ । अन्त्यमा मार्क ट्वेनकै अर्काे मार्मिक भनाइ राख्दै लेख टुंग्याऔँ । ‘विश्वास त्यो हो, जो तपाईंलाई थाहा छ कि त्यो सत्य होइन तैपनि तपाईं त्यसलाई मान्नुहुन्छ ।’
