सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलले पेस गरेको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता हुने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
माधवप्रसाद चम्लागाईंसमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व नहुँदा उनीहरूलाई अपूरणीय क्षति हुने भन्दै सर्वोच्चले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको नामसमेत समावेश गर्न भनेको हो।
‘...कुनै दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा संविधान र कानुनबमोजिम अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व नभएको देखिएमा त्यस्तो दललाई उम्मेदवारको बन्दसूची सच्याई अपांगता भएका व्यक्तिहरूको नामसमेत समावेश गर्नू–गराउनू भनी सूचित गरी निर्वाचनमा संविधान, कानुन र यस अदालतबाट जारी आदेश परिपालना हुने सुनिश्चित गर्नू’ आदेशमा भनिएको छ।
हेर्नुस् आदेश :
