प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायपालिकामाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको भन्दै संवेदनशील हुन आग्रह गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा न्यायाधीश र अदालतका आदेशहरूबारे अनुचित तवरले भ्रम फैलाइएको भन्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
बिहीबार पत्रकारहरूसँग छलफल गर्दै उनले भने, ‘अदालत न्यायाधीश र कर्मचारीलाई मात्र चाहिने हो ? हाम्राबारे गलत, अतिरञ्जित कुराहरू फैलाइए । खोजी–खोजी न्यायाधीश जलाउने दिन आउँछ भन्छन् । इट्स नट म्याटर अफ जोक ।’ सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूले जथाभावी लेख्दा, भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गर्दा न्यायाधीशहरूलाई न्याय सम्पादनमा कठिनाइ हुने उनले बताए ।
प्रधानन्यायाधीश राउतले थपे, ‘हामीले गर्ने न्याय सम्पादन, अदालती कार्यविधि सर्वसाधारणले नबुझ्दा अदालत र न्यायाधीशप्रति अतिरञ्जित रूपमा द्वेष र घृणा फैलाउने कार्य भइरहेका छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि हामीले हाम्रो पो गल्ती छ कि भनेर तीनदिन निर्मम समीक्षा गरिसकेका छौँ ।’ हाल न्याय सम्पादन गर्ने वातावरण नै खलबल्याउने कार्य भइरहेको उनको भनाइ थियो । न्यायपालिकामाथिका टिप्पणीले आतंकित बनाउँदा भोलि यसको परिणाम राष्ट्रले नै सहनुपर्ने अवस्था हुने प्रधानन्यायाधीश राउतले बताए ।
उनले थपे, ‘यो तरल अवस्थामा वातावरण विषाक्त बनाउनेहरूलाई निस्तेज पार्नुपर्छ ।’ अदालतबाट फैसला वा आदेशका कारणले थुनामा रहेकाहरू पनि जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भागेको र भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिहरू दिइरहँदा झन् त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आएको सर्वोच्च प्रशासनको भनाइ छ । यिनै विषयमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएसन र सम्बद्ध पक्षहरूसँग पनि छलफल गरेको थियो । न्यायपालिका अधिकृत समाजले समेत प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालबाट न्यायकर्मी तथा सिंगो न्यायपालिकाप्रति द्वेषपूर्ण रूपमा तथ्यहीन र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति प्रसारण गरिएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यस्तो कार्य गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि समाजले माग गरेको छ ।
बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समाजले भनेको छ, ‘स्वच्छ टिप्पणी र अवहेलनात्मक निन्दाबिच स्पष्ट भिन्नता छ । कानुनबमोजिम सम्पादन गरिएको कामकारबाहीमा चित्त नबुझ्ने पक्षले कानुनले निर्धारित विधि र पद्धतिअनुसार सदभावनापूर्ण, तथ्यगत र मर्यादित आलोचना गरेर उपचार खोज्नुको सट्टा विनाप्रमाण सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज, धम्की, दबाब, चरित्रहत्या तथा भ्रामक अभिव्यक्ति दिइएको भिडियो सन्देश तथा लेख तथा पोस्ट गर्ने कार्यहरू अवहेलनाजन्य कार्यहरू नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) विरुद्धका कार्यहरू हुन् ।’
बुधबार नै कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले पनि यस विषयमा विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता क्रियाकलापको भर्त्सना गरेको थियो । साथै यस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । बारका महासचिव केदार कोइरालाले विज्ञप्तिमा न्यायपालिकालाई भयमुक्त बनाउन र अराजकता रोक्नसमेत माग गरेका छन् ।
‘केही समयदेखि अदालत, न्यायाधीशहरू र कानुन व्यवसायीहरूप्रति लक्षित सामाजिक सञ्जालका पेजहरू र विभिन्न प्रकारका सञ्चारमाध्यममामर्फत सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गरी भ्रामक, मित्या सूचनाहरु एवं घृणाले भरिएका अभिव्यक्तिहरू धम्की, चरित्रहत्या र दुष्प्रचार प्रकाशन तथा प्रसारणका कार्य भइरहेकोप्रति नेबाएको गम्भीर आपत्ति छ,’ विज्ञप्तिमा छ । न्यायपालिकालाई नियोजित रूपमा कमजोर पार्न खोजिएको बारको ठहर छ ।
