निर्वाचन आयोगले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तोकिएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने समयावधि हेरफेर नहुने स्पष्ट पारेको छ । कांग्रेसलगायत दलहरूले बन्दसूची बुझाउने समय तीन–चार दिन सार्न सरकार र आयोगसँग आग्रह गरिरहेका वेला आयोगले समय सार्दा निर्वाचन नै प्रभावित हुन सक्ने बताएको छ ।
शुक्रबार आयोगले पहिलोपटक आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले १३ र १४ पुसमा तोकिएको बन्दसूची बुझाउने कार्यतालिका यथावत् रहने बताए । ‘बन्दसूचीको समय परिवर्तन वा संशोधन गर्यौँ भने फागुन २१ को निर्वाचन नै प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले आयोग कुनै पनि निर्वाचन कार्यक्रम संशोधन गर्ने पक्षमा छैन,’ उनले भने ।
आयोगका अनुसार दलहरूले १३ र १४ पुसमा बन्दसूची बुझाउने र आयोगले २० पुससम्म छानबिन गरी आवश्यकताअनुसार दलहरूलाई सूचित गर्नेछ । २१–२७ पुससम्म बन्दसूची संशोधन गरी पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ । ४ माघमा उम्मेदवारहरूको बन्दसूची नामावली प्रकाशन हुनेछ भने ५–१९ माघसम्म दाबी–विरोध र जाँचबुझ गरी निर्णय गरिने आयोगको कार्यतालिका छ । २० माघमा उम्मेदवारहरूको अन्तिम बन्दसूची प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको दल, जेन–जी र नागरिक समाजसहितको सर्वपक्षीय बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तकै उपस्थितिमा महाधिवेशनको चटारोका कारण तयारी अपुग भएको भन्दै समानुपातिक बन्दसूची बुझाउने समय चार–पाँच दिन थपिदिन अनुरोध गरेका थिए । नागरिक समाजका प्रतिनिधिले पनि दलहरूलाई सहजीकरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीसहित भएको छलफलमा पनि यही विषय उठाएका थिए । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आयोगलाई बन्दसूचीको समय तलमाथि गर्न राजी गराउन सकिने धारणा राखेका थिए । हालै बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा समेत समय थप्न आयोगलाई आग्रह गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले अब चुनावबाट पछाडि फर्किने विकल्प नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । ‘निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस समाप्त भइसकेको छ । हामी निर्वाचनको बाटोमा धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ । अब फर्किन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन नै हो ।’ दलहरूसँग चरणबद्ध छलफल गरिएको र सबै दल चुनावका लागि तयार रहेको उनको दाबी छ ।
भण्डारीले संविधान संरक्षण र सुशासनका लागि पनि निर्वाचन अपरिहार्य भएको बताए । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनका क्रममा केही संवैधानिक प्रश्न उठे पनि अब संविधानबमोजिम निर्वाचन हुन्छ । संविधानको रक्षा, सुशासन र स्थायित्वका लागि निर्वाचनबाहेक अर्को विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘मुलुकले पटक–पटक आन्दोलन र विद्रोह धान्न सक्दैन । सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी गराएर नयाँ जनमत सिर्जना गर्नु नै सुशासनको बाटो हो ।’
चुनावका लागि शान्ति–सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै भण्डारीले सरकारले आवश्यक वातावरण बनाइरहेको बताए । ‘दलका नेता, उम्मेदवार, सरोकारवाला सबैको सुरक्षाको विषय गम्भीर छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले निर्वाचन सुरक्षामा काम गरिरहेको सकारात्मक जवाफ दिएको छ ।
अन्तरजिल्ला र विदेशका लागि मतदान कानुन छैन
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले अन्तरजिल्ला तथा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकारसम्बन्धी कानुन आयोगसँग नभएको स्पष्ट पारे । ‘आयोगलाई सरकारले कानुन दिनुपर्यो । कानुनअन्तर्गत आयोगले नियम, निर्देशिका, आचारसंहिता बनाउँछ । लागू गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई के विधि र प्रविधिबाट के गर्ने हो तुरुन्त निर्णय गर्नुपर्छ, होइन भने हामीले भइरहेकै विधि–पद्धतिबाट २१ फागुनमा निर्वाचन गर्छाैँ भनेका छौँ ।’
आचारसंहितामा कडाइ
भण्डारीले निर्वाचन आचारसंहिता एक–दुई दिनभित्र लागू गर्ने तयारी रहेको बताए । ‘एक–दुई दिनभित्र आचारसंहिता लागू गर्ने सन्दर्भमा निर्णय हुन्छ । लागू गर्नुअघि चुनौतीहरू पहिचान गर्छाैँ । यसपटक अझ कडाइका साथ लागू गर्छाैँ । मित्थ्या सूचनाको कडाइका साथ निगरानी गरिन्छ,’ उनले भने ।
आचारसंहिता उल्लंघन गरे उम्मेदवारी खारेजसम्मको कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिँदै सबैलाई अक्षरश: पालना गर्न आग्रह गरे । आचारसंहिता लागू गरेपछि दरो अनुगमन र सजायमुखी प्रविधि राखेर जाने उनले बताए । ‘यदि कुनै पनि दल, नेता, उम्मेदवार, कार्यकर्ताले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा उम्मेदवारी खारेज हुनेसम्मको निर्णय गर्न आयोग बाध्य हुन्छ, त्यसैले सबैले अक्षरश: पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने । भण्डारीले अघिल्लोपटक ५० दिन हाराहारी अगाडि आचारसंहिता लागू गरिएको भन्दै यही सेरोफेरोमा निर्णय हुने बताए ।
