- कुलमान घिसिङ र अनिल सिन्हासँग पनि तीन–तीन मन्त्रालय
चुनावी सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चौथोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी छिन् । शुक्रबार चार मन्त्री थपेसँगै मन्त्रिपरिषद् १४ सदस्यीय बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले डा. कुमार इङ्नाम, राजेन्द्रसिंह भण्डारी, माधव चौलागाईं र श्रद्धा श्रेष्ठलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । उनीहरूले शुक्रबार नै शपथ लिएर पदभार ग्रहण गरेका छन् ।
इङ्नामलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भण्डारीलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, चौलागाईंलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय र श्रेष्ठलाई महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
भूमि व्यवस्थामन्त्री भएका डा. इङनाम प्राध्यापक हुन् । फौजदारी कानुनका विज्ञ उनी ‘काठमाडौं स्कुल अफ ल’मा आबद्ध छन् । उनले १० वर्ष महेन्द्ररत्न क्याम्पस, ताहाचलमा अध्यापन गरेका थिए । त्यस्तै, श्रममन्त्री बनेका भण्डारी नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीषक (एआइजी) हुन् । उनी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का संस्थापक निर्देशक पनि हुन् । प्रहरीमा रहँदा केही सुधारका काम गरेका भण्डारीले तुलनात्मक रूपमा निष्ठावान् प्रहरीको छवि बनाएका थिए ।
वनमन्त्री बनेका चौलागाईं लेखक तथा अभियन्ता हुन् । स्वास्थ्यकर्मी भएर करिब एक दशक जुम्लामा काम गरेका उनले कर्णालीका समस्या विभिन्न माध्यमबाट उजागर गर्दै आएका छन् । जनस्वास्थ्य तथा ग्रामीण विकास क्षेत्रमा समेत सक्रिय उनले कर्णाली साहित्य महोत्सव आयोजना गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै, महिलामन्त्री बनेकी श्रेष्ठ नेपाल पर्यटन बोर्डकी वरिष्ठ प्रबन्धक हुन् । अमेरिकामा अध्ययन गरेकी उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो पर्यटन परियोजनामा पनि काम गरेकी थिइन् ।
पर्यटन मन्त्रालय सिन्हालाई, तीन मन्त्रालय अझै प्रधानमन्त्रीसँग
तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका अनिल सिन्हाको एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ । यसअघि उनले सम्हालेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालय नवनियुक्त मन्त्री कुमार इङनामलाई दिइएको छ भने संस्कृृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सिन्हालाई थपिएको छ । सिन्हाले कानुन र उद्योग मन्त्रालय पनि सम्हाल्दै आएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् १४ सदस्यीय हुँदा पनि तीन मन्त्रालय भने अझै प्रधानमन्त्री कार्कीसँग छ । परराष्ट्र, रक्षा र खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी मन्त्री कार्कीसँग छ ।
सरकार गठन भएको तीन महिनापछि मन्त्री थपिएका हुन् । जेन–जी आन्दोलनपछि २१ फागुनमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारीसहित २७ भदौमा कार्की नेतृत्वको सरकार बनेको हो । डेलिभरीसँगै चुनाव पनि गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्री थपिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँग आठ मन्त्रालय थिए । प्रशासनिक काममा धेरै समय दिनुपर्ने अवस्था थियो । अब चुनावलगायत राजनीतिक व्यवस्थापनमा हुने गरी लाग्नुहुन्छ । डेलिभरीसँगै चुनाव पनि गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्री थप्नुपर्ने स्थिति आएको हो,’ उनले भने, ‘जेन–जी आन्दोलनमा बलिदान गर्नेमध्ये सुदूरपश्चिम र कर्णालीका युवा धेरै थिए । तर, यी क्षेत्रलाई मन्त्रिपरिषद्मा नसमेटेर उपेक्षा गरेको भन्दै सहिद परिवार, घाइते र जेन–जीको प्रश्न थियो । उहाँहरूको माग पनि सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ ।’ केही मन्त्रीहरूले चुनाव लड्न राजीनामा दिने सम्भावना भएकाले पनि सुशासनका लागि काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई रोजेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको प्रधानमन्त्रीनिकट एक अधिकारी बताउँछन् ।
२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्थ भएसँगै २७ भदौमा कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । उनले ३० कात्तिकमा रामेश्वर खनाल, कुलमान घिसिङ र ओमप्रकाश अर्याललाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।
दोस्रो चरणमा ६ असोजमा अनिल सिन्हा, महावीर पुन, मदन परियार र जगदीश खरेल मन्त्री बनेका थिए । त्यस्तै, तेस्रो चरणमा ९ कात्तिकमा सुधा शर्मा गौतम र बब्लु गुप्ता मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
