- तरकारी किसान र उपभोक्ताको बिचमा यस्तो बिचौलिया समूह छ, जसका कारण न किसानले उत्पादनको मूल्य पाउँछन् न उपभोक्ताले सुपथ मूल्यमा खान पाउँछन् । नागरिकलाई भान्सा धान्नै धौ–धौ हुँदा पनि नियामक निकाय भने मूकदर्शक छ ।
- गाउँमा किसानी गर्ने बा–आमाले स्कुस प्रतिकेजी ५ रुपैयाँमै बेच्नुपर्छ, काठमाडौंमा छोराछोरीले त्यही स्कुसलाई ४० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ
अहिले हिउँदे तरकारीको सिजन हो । सिजनमा तरकारीको भाउ सस्तिन्छ । तर, यसपालि तिहारदेखि महँगिएको हरियो तरकारीको मूल्य मंसिर आधाआधी लागिसक्दा पनि झन् अकासिँदै छ । आखिर के कारणले महँगियो तरकारी ? किसानले बारीमै भाउ बढाउँदा उपभोक्तालाई महँगो पर्न गयो कि बिचौलियाले कालोबजारी गरे ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्न हामी कालीमाटी तरकारी होलसेल बजार र उपत्यकाका खुद्रा पसलमा मात्रै होइन, काठमाडौंमा धेरै तरकारी पठाउने काभ्रेका नाला, टुकुचा र पाँचखालदेखि मकवानपुरको पालुङका किसानको बारीसम्मै पुग्यौँ । काठमाडौंका उपभोक्ताको भान्सामा पुग्दा तरकारीको भाउ किसानले बेच्दाभन्दा आठ गुणा (७००%) सम्म महँगो भएको भेटियो ।
काभ्रेको बनेपा नगरपालिका– १, टुकुचास्थित तरकारी संकलन केन्द्रमा बुधबार बिहान ८:३० बजे पुग्दा सञ्चालक रामेश्वर श्रेष्ठ किसानसँग खरिद गरेको स्कुस मिलाउँदै थिए । उनले स्थानीय किसानसँग प्रतिकेजी पाँच रुपैयाँको दरले खरिद गरेको सुनाए । तर, बुधबार कालीमाटी होलसेल बजारमा यही स्कुस किसानले बेचेभन्दा पाँच गुणा बढी अर्थात् २६ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । बुधबारै कालीमाटीबाट खुद्रा पसलमा पुगेपछि उपभोक्ताले प्रतिकेजी ४० रुपैयाँमा खरिद गरेका थिए । यसरी किसानले बेचेको भाउ र उपभोक्ताले किनेको भाउको अन्तर आठ गुणा अर्थात् ७०० प्रतिशतले बढी छ । यो चरम कालोबजारी हो ।
हरियो फर्सीको किसान र उपभोक्ता भाउमा पनि फराकिलो अन्तर छ । टुकुचाकै संकलन केन्द्रमा श्रेष्ठले किसानसँग प्रतिकेजी २० रुपैयाँका दरले हरियो फर्सी किनिरहेका थिए । तर, काभ्रेको टुकुचाबाट कालीमाटी होलसेल बजार हुँदै काठमाडौंको टुकुचा बजारसम्म आइपुग्दा त्यही फर्सीको मूल्य ४०० प्रतिशत महँगिएको छ । अर्थात् उपभोक्ताले प्रतिकेजी १०० रुपैयाँमा किन्नुपरेको छ ।
त्यस्तै, बनेपा– ४, नाला बजारस्थित तरकारी संकलन केन्द्रका सञ्चालक कुमार श्रेष्ठले किसानसँग लौका प्रतिकेजी २० रुपैयाँको दरले खरिद गरेको बताए । तर, बुधबारै त्यही लौकाको मूल्य कालीमाटी होलसेल बजारको दररेट बुझ्दा ६० रुपैयाँ थियो भने उपत्यकाका खुद्रा बजारमा १२० रुपैयाँमा कारोबार भएको पाइयो । किसानले बेचेको मूल्यभन्दा उपभोक्ताले तिरेको मूल्य ५०० प्रतिशतले धेरै हो ।
मुला पनि किसानले पाएको भाउभन्दा ४०० प्रतिशतले महँगिएर उपभोक्ताको भान्सामा पुगिरहेको छ । बारीभरि मुला रोपेका बनेपा– ४, पुलबजारका सुनील श्रेष्ठलाई अरूका मुलाले भाउ नपाएको देख्दा अहिल्यैदेखि सताउन थालेको छ । स्थानीय संकलन केन्द्रमा अहिले प्रतिकेजी १५ रुपैयाँका दरले खरिद–बिक्री भइरहेको उनले बताए । तर, बुधबार साँझ काठमाडौंको टुकुचा तरकारी बजारमा मुला प्रतिकेजी ८० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको थियो । मुलामा किसानले पाएको भाउभन्दा उपभोक्ता मूल्य पाँच गुणाभन्दा धेरै हो ।
मकवानपुर पालुङका किसानले बुधबार बिहान स्थानीय संकलन केन्द्रका व्यापारीलाई प्रतिकेजी २५ रुपैयाँका दरले काउली बेचिरहेका थिए । कालीमाटीमा त्यही काउलीको होलसेल मूल्य ६० रुपैयाँ थियो भने खुद्रा बजारमा १२० रुपैयाँका दरले किनबेच चलिरहेको थियो । किसानले बेचेको र उपभोक्ताले किनेको मूल्यमा झन्डै पाँच गुणा अन्तर छ ।
काठमाडौंका उपभोक्ताले मूल्यवृद्धिको मार खेप्दा किसान भने मूल्य नपाएकोमा दु:ख पोख्छन् । बिचौलियाको हातमा धेरै पैसा गएकोमा उनीहरूलाई चिन्ता छ । ‘हामीले १६०/१७० रुपैयाँ केजीमा बेचेको अकबरे खुर्सानी बजारमा ३००/४०० रुपैयाँ केजीमा बिक्री हुन्छ,’ थाहा नगरपालिका– ३, बाहुनगाउँका किसान पुष्पराज बर्तौला भन्छन्, ‘काउली, धनियाँ, भेडे खुर्सानी, बन्दा, स्कुस जुनसुकै तरकारीको मूल्य पनि उपभोक्तासम्म पुग्दा कम्तीमा तेब्बरले बढ्छ । तर, हामीले उचित मूल्य कहिल्यै पाउँदैनाैँ । नाफाको ठुलो हिस्सा बिचौलियाले लिन्छ । हाम्रो उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार बिचौलिया र व्यापारीलाई भएसम्म समस्या यस्तै हो । पीडा कसलाई भन्ने, कतिपटक भन्ने ? अब त बोलेर पनि के हुन्छ र भन्ने लागिसक्यो ।’ उनले १८ रोपनी जग्गामा तरकारी खेती गरेका छन् ।
थाहा– ३ कै किसान निशा केसी पनि बिचौलियाका कारण उपभोक्ताले तिरेको मूल्यअनुसार आफूहरूले नपाएको गुनासो गर्छिन् । ‘हामीले उत्पादन गरेको तरकारीलाई उपभोक्ताले तिरेको मूल्यसँग तुलना गर्दा हाम्रो हातमा त कति नै पर्छ र ! बजार मूल्यअनुसार नगन्य हो,’ उनले भनिन्, ‘बिचौलिया र व्यापारीका कारण किसान र उपभोक्ता दुवैलाई मार परेको छ । यसमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।’ उनले आठ रोपनीमा पाँच वर्षदेखि तरकारी खेती गर्दै आएकी छिन् । उनको बारीमा अहिले धनियाँ, भेडे खुर्सानी, बन्दा, काउलीलगायत छ । केही राम्रो भाउ पाइने भएकाले उनी सकेसम्म सहकारीमार्फत तरकारी बिक्री गर्छिन् ।
काभ्रेका किसानले त कालीमाटीसम्मको ढुवानी खर्चसमेत व्यहोरेर तरकारी बेच्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । बनेपा– ४, पुलबजारका सुनील श्रेष्ठ २५ केजी तरकारीको १०० रुपैयाँका दरले ढुवानी भाडा भुक्तानी गर्ने गरेको बताए । ‘काठमाडौंसम्मको ढुवानी खर्च पनि आफैँले दिनुपर्छ, उक्त रकम हामीले पाउने भाउमै गाडीलाई दिने गरेका छौँ । त्यसैले व्यापारीले दिएको भाउबाट गाडीभाडा घटाउँदा हातमा अझै कम पर्छ ।’
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका पदाधिकारीदेखि व्यापारीसम्मले भने मागको तुलनामा आपूर्ति कम भएकाले मूल्य महँगिएको दाबी गरेका छन् । ‘मागको तुलनामा आपूर्ति कम हुँदा पनि मूल्य वृद्धिलाई टेवा पुगेको देखिन्छ,’ समितिका निमित्त निर्देशक तथा सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले भने, ‘असोज र कात्तिकको वर्षाले खेतमा लगाएको तरकारीमा क्षति भयो, नयाँ तरकारी लगाउन पनि ढिलाइ भयो । त्यसैले सिजनमै हिउँदे तरकारी पनि मागअनुसार आपूर्ति भइरहेको छैन ।’
श्रेष्ठले भनेजस्तै मागभन्दा उत्पादन वा आपूर्ति कम हुँदा मूल्य बढ्नु अर्थशास्त्रको सामान्य नियम नै हो । तर, यो नियम उत्पादक (किसान)सम्म लागू भएको छैन, केवल बिचौलियामा मात्रै लागू भएको छ । किसान र उपभोक्ता मारमा पर्दा बिचौलियाले ठुलो कमिसन निकालेको तथ्यांकले स्पष्टै देखाउँछ ।
समितिका अनुसार कालीमाटी तरकारी बजारमा सामान्य अवस्थामा १० लाख केजीसम्म तरकारीको माग छ । तर, अहिले ६ देखि सात लाख केजीसम्म मात्रै आइरहेको छ । मंगलबार आठ लाख ४६ हजार केजी, सोमबार सात लाख २१ हजार केजी र आइतबार ६ लाख ४६ हजार केजी तरकारी कालीमाटीमा भित्रिएको तथ्यांक छ । कालीमाटीका थोक व्यवसायी तथा नेपाल कृषि उपज आलु–प्याज आयात–निर्यात तथा थोक बिक्रेता संघका महासचिव प्रकाश गजुरेलले पनि आपूर्ति कम भएकाले मूल्यमा असर परेको बताए । ‘असोजको वर्षाले तरकारी उत्पादनमा असर गर्यो । त्यसैले मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेको छैन । विवाह, व्रतबन्धजस्ता सिजनका कारण पनि बढेको माग धान्ने गरी आपूर्ति नहुँदा मूल्य बढेको हो । अब बिस्तारै ओरालो लाग्छ ।’
तर, उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना आपूर्ति कम भएको बहाना बनाएर हरियो तरकारीमा कालोबजारी चलिरहेको बताउँछन् । ‘उत्पादन वा आपूर्तिले माग नधानेको हो भने किसानले पनि तरकारीको गतिलो भाउ पाउनुपर्ने हो । तर, किसान मूल्य नपाएर मर्कामा छन्, उपभोक्ता अत्यधिक मूल्य तिर्नुपर्दा मारमा छन् । बिचौलियाले कालोबजारी गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारी तवरबाट मूल्य नियन्त्रणको कुनै प्रयास भएको देखिँदैन । सरकारी अनुगमन प्रणाली कमजोर भएकाले बिचौलियाको मनपरी चलेको छ ।’
बजार अनुगमनका लागि जिम्मेवारीप्राप्त प्रमुख सरकारी संयन्त्र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग नै बजार मूल्यमा मनपरी चल्दा पनि निष्क्रियजस्तै छ । केपी ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०२३ मा भएको २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने व्यवस्था नै हटाइदिएपछि विभागले मूल्य नियन्त्रणमा कुनै कदम चाल्न सकेको छैन । किनभने कार्यान्वयनमा रहेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा सबै वस्तुको मूल्य व्यापारीले तोकेअनुसार हुने व्यवस्था छ ।
विभागका निर्देशक भरत आचार्य मूल्य नियन्त्रणका लागि अनुगमन गर्ने कुनै प्रावधान नै नभएको निरीह जवाफ दिन्छन् । ‘तरकारीलगायत कुनै पनि बस्तु तथा सेवाको मूल्य बढी वा घटी के भयो भनेर अहिले अनुगमन गर्ने कानूनी प्रबन्ध नै छैन । तरकारीको मूल्य अस्वभाविक रूपमा बढिरहेको छ । म आफैँ पनि महँगोमा तरकारी किन्न बाध्य छु,’ उनले भने, ‘हामीले अधिकतम खुद्रा मूल्य कार्यान्वयन भए/नभएको र तोकिएअनुसारको गुणस्तरीय वस्तुको आपूर्ति भए/नभएको मात्रै अनुगमन गरिरहेका छौँ ।’
एक वर्षमा ५५ प्रतिशतसम्म बढ्यो, सबैभन्दा महँगियो भेडे खुर्सानी
हरियो तरकारीको भाउ एक वर्षमा ५५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । यो कालीमाटी होलसेल बजारको अघिल्लो वर्ष र यसपालि एउटै दिन १० मंसिरको भाउलाई आधार मारेर निकालिएको हिसाब हो । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपालि भेडे खुर्सानीको भाउ ५५.८८ प्रतिशतले बढी छ । त्यस्तै, गोलभेँडा ४२ प्रतिशतसम्म र हरियो साग ४० प्रतिशतसम्मले बढेको छ । हरियो खुर्सानी ३५ प्रतिशतसम्मले बढ्दा घिरौँला २९.१७ प्रतिशत, डल्ले च्याउ २७.६३ प्रतिशत, हरियो धनियाँ २४.४४ र बोडी २२.८६ प्रतिशतले महँगो भएको छ । आलु र प्याजको मूल्य भने गत वर्षभन्दा घटेको कालीमाटी बजारको विवरणमा देखिन्छ । आलु ७५ प्रतिशतसम्म र प्याज शतप्रतिशत नै घटेको छ ।
व्यापारीको स्वार्थमा हटाइएको थियो मूल्य नियन्त्रणको व्यवस्था
केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०२३ मा भएको २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने व्यवस्था नै हटाइदिएपछि वाणिज्य विभागले मूल्य नियन्त्रणका लागि अनुगमन नै गर्न सकेको छैन । उता उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा सबै वस्तुको मूल्य व्यापारीले तोकेअनुसार हुने व्यवस्था छ ।
