सहकारीमा एक लाख रुपैयाँसम्म बचत डुबाएका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने सरकारको योजना बचतकर्ताकै अवरोधपछि स्थगित भएको छ । एक लाख रुपैयाँभन्दा धेरै बचत डुबाएका पीडितहरूले अवरोध गरेपछि सरकारको योजना बिचमै स्थगित भएको हो ।
सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको एक लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको थियो । यसका लागि प्राधिकरणले सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा पीडितको तथ्यांक संकलन गरेको थियो । सोही आधरमा अर्थ मन्त्रालयले पछि शोधभर्ना हुने सर्तमा एक अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ ‘सिडमनी’का रूपमा प्राधिकरणको कोषमा हालिदिने भनेको थियो ।
तर, एक लाख रुपैयाँभन्दा धेरै बचत डुबाएका पीडितले विरोध गरेपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित गरिएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले एक लाख रुपैयाँसम्म बचत डुबाएका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने सरकारको तयारी हालका लागि स्थगित भएको बताए । ‘बचतकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचत रकम रकम फिर्ता गर्ने ऐनमै व्यवस्था छ । हालका लागि त्यति नसकिने देखियो । त्यसो हुँदा पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त घोषणा भएकाहरूका एक लाख रुपैयाँसम्म डुबाएको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेर काम सुरु गरौँ भन्ने भयो । त्यसका लागि तथ्यांक संकलन भयो । अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ दिने भन्यो । तर, पीडित साथीहरूले विरोध गरेपछि हालका लागि यो योजना स्थगित गरिएको छ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणका अनुसार संघमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका मात्रै एक लाख रुपैयाँसम्मका ३४ हजार बचतकर्ता छन् । उनीहरूको मात्रै रकम फिर्ता गर्न सकिए समस्याग्रस्त घोषणा भएका ५४.१७ प्रतिशत बचतकर्ताको समस्या समाधान हुने थियो । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका २३ सहकारीमा पीडित बचतकर्ता मात्रै ६२ हजार ७६० (यमुना आइडल सहकारी थपिएपछि) पुगेको छ । उनीहरूको सहकारीले ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७१० रुपैयाँ बचत रकम डुबाएको छ ।
तर, एक लाख रुपैयाँभन्दा धेरै बचत डुबाएका पीडितले अवरोध गरेपछि समस्याग्रस्त घोषणा भएका ३४ हजार पीडितको बचत फिर्ता योजना स्थगित हुन पुगेको छ । व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमले एक लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिएको भए संघमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका आधाभन्दा धेरै बचतकर्ताको समस्या समाधान हुने बताए । ‘सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्न ‘सिडमनी’का रूपमा बजेट विनियोजन गर्ने भनेको छ । सोहीअनुसार हामीले योजना बनायौँ । पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका र त्यसमा पनि एक लाखसम्म बचत रहेकाहरूको रकम फिर्ता गर्ने निर्णय भयो । अर्थ मन्त्रालयले बजेट पनि दिने भन्यो । तर, पछि यो योजना बिचमै रोकियो भन्ने सुनेँ । यो गलत भयो,’ उनले भने ।
प्राधिकरणका अनुसार सहकारी तथा वित्तीय समस्या समाधान राष्ट्रिय अभियान महासंघको विरोधपछि रकम फिर्ता गर्ने योजना स्थगित हुन पुगेको हो । एक लाखसम्मका बचतकर्तालाई मात्रै बचत फिर्ता गरे आन्दोलन गर्ने भनेपछि योजना रोकिन पुगेको नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. शर्माले बताए । ‘बचत रकम प्राधिकरणमार्फत वितरण गर्ने योजनाअनुसार प्रस्ताव अघि बढ्यो । तर, महासंघ विरोधमा उत्रियो । एक लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्तालाई मात्रै रकम फिर्ता गर्ने हो भने आन्दोलन गर्नेसम्मको चेतावनीपछि योजना स्थगित हुन पुग्यो,’ उनले भने ।
महासंघको भने यस विषयमा फरक धारणा छ । सहकारीबाट पीडित हुने एक लाखसम्मका भन्दा पनि त्यसभन्दा धेरै बचत डुबाउने बढी पीडित भएको महासंघको दाबी छ । महासंघका अध्यक्ष कुशलभ केसीले एक लाख रुपैयाँसम्म डुबाउनेहरूको बढीमा डेड वर्षसम्मको कमाइ डुबेको, तर एक लाखभन्दा धेरै रकम डुबाउनेले जीवनभरको कमाइ डुबाएको बताए । त्यसो हुँदा रकम वितरण गर्ने योजनाका विरोध गरेको उनको भनाइ छ ।
‘हिसाब गर्दा एक लाखसम्म बचत डुबाउनहरूको कमाइ बढीमा डेढ वर्षको जति हुन आउँछ । जसमा मकै पोल्ने, ज्यामी काम गर्नेजस्ता बढी छन् । तर, जसले एक लाखदेखि एक करोडसम्मको बचत डुबाएका छन्, उनीहरूको त्यो जीवनभरको कमाइ हो नि । मकै पोल्ने र ज्यामी काम गर्नेहरूले कामै गरेर जीवन धानिरहेका छन् । उनीहरूलाई अप्ठ्यारो छैन । तर, जसले जीवनभरको कमाइ डुबाए, उनीहरूको उठीवास लागेको छ । त्यसो हुँदा पीडा उनीहरूलाई धेरै छ । त्यसो हुँदा रकम बाँड्ने नै हो भने सबैलाई बाँडौँ । कसैलाई बाँड्ने र कसैलाई नबाँड्ने गर्दा झन् विभेद हुन्छ । यो न्यायोचित हुन्न भनेर हामीले रोकेका हौँ,’ उनले भने ।
सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनपछि पनि बचतकर्ताले डुबेको पैसा पाएनन्
सरकारले १४ पुस ०८१ मा जारी गरेको अध्यादेशमा प्राधिकरण गठनपछि सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ता हुने भनेको थियो । त्यसलगत्तै ७ माघ ०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको थियो । १५ माघमा ललितपुरको पुलचोकस्थित साबिकको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरियो । प्राधिकरणको पहिलो जिम्मेवारी सहकारीका बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्नु थियो । तर, हालसम्म पनि प्राधिकरणले कुनै पीडितको रकम फिर्ता गर्न सकेको छैन ।
तत्कालीन सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन विशेष समितिले ३० भदौ ०८१ मा तीन महिनाभित्र सहकारी प्राधिकरण गठन गरेर पाँच लाख रुपैयाँसम्मका साना बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ताका लागि आन्तरिक ऋण प्रवाह गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यसका लागि सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गर्ने र नवगठित ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’मा बचत फिर्ता गर्ने भनिएको थियो ।
पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताको रकम भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा अध्यादेशको दफा १०८ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।’ त्यस्तै, पाँच लाख रुपैयाँभन्दा धेरै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा भने सहकारीको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो बिक्री गरी प्राप्त भएको रकले फिर्ता गर्ने भनिएको छ ।
‘सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकैपटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभएमा मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्नेछ,’ अध्यादेशको दफा १०८ को उपदफा २ र ३ मा भनिएको छ । मुलुकभरका ३५७ सहकारीका १४ लाख बचतकर्ता संकटमा छन् । उनीहरूको दुई खर्ब ७५ अर्ब रकम अपचलन भएको राष्ट्रिय अभियान महासंघका केन्द्रीय समितिको दाबी छ ।
