निर्वाचन आयोगले २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि सोमबारदेखि दल दर्ताको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ । पहिलो दिन १२ दलले निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दिएका छन् । जसमा ०७९ को प्रतिनिधिसभाको तेस्रो दल माओवादी (हाल नेकपा), चौथो दल रास्वपा, एक सिट भएको नेमकिपा र आजपासमेत छन् । १० मंसिरसम्म दल दर्ताको समय तोकिएको छ ।
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक महाशाखाका अनुसार सन्ध्या खनालको देश विकास पार्टी, दुर्गा सोबको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, द्रोण अधिकारीको देशभक्त समाज, गीता क्षेत्रीको नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दिएको छ । यसैगरी, नारायणमान बिजुक्छे नेपाल मजदुर किसान पार्टी, रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, प्रभु साहको आमजनता पार्टी, बहुलाल मेचेको मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन, विश्वेन्द्र पासवानको बहुजन शक्ति पार्टी, अनिलकुमार झाको नेपाल सद्भावना पार्टी, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, मेघबहादुर कार्कीको नेपाल मानवतावादी पार्टीले पनि निवेदन दिएका छन् ।
महाशाखा प्रमुख सहसचिव यज्ञ भट्टराईले प्रतिनिधिसभातर्फ निर्वाचन प्रयोजनका लागि १० मंसिरसम्म निवेदन लिने, ११ देखि १८ गतेसम्म छानबिन गर्ने र २० गते दर्ता स्वीकृत गरेर निर्वाचन प्रयोजनाका दर्ता भएका दलहरूको नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका रहेको बताए । यसैगरी, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नेमकिपा, बहुजन शक्ति पार्टी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले दल दर्ता गराएका छन् । १० मंसिरसम्म दल दर्ताको समय तोकिएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागिका लागि दल दर्ताको स्वीकृत र निर्वाचन चिह्न १४ गते प्रदान गरिने सहसचिव भट्टराईले बताए ।
निर्वाचन आयोगले सोमबार रियाज अहमद शेषको राष्ट्रिय जनमत पार्टी दर्ता गरेको छ । यससँगै निर्वाचन घोषणापछि सात दल थपिएका छन् । दलको संख्या एक सय २४ पुगेको छ । जेन–जी आन्दोलनमा गोली लागेर खुट्टा गुमाएका घाइते राजेश प्रतेल नेतृत्वको पार्टीले सोमबार दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको छ । निर्वाचन घोषणापछि नयाँ दल दर्ताका लागि प्राप्त निवेदनमध्ये ३१ वटा दर्ताको प्रक्रियामा छन् । निर्वाचनअघि प्राप्त नौवटा निवेदन पनि विचाराधीन छ । निवेदनहरूमा सनाखत गर्ने काम भइरहेको छ ।
५१ दिनमा पाँच लाख मतदाता थपिए : आयोगको नियमित प्रक्रियाबाट तीन लाख र राष्ट्रिय परिचयपत्रको बायोमेट्रिकबाट दुई लाख थपिए
राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि दिएको व्यक्तिगत र जैविक विवरण (बायोमेट्रिक)मार्फत २७ कात्तिकदेखि सुरु गरिएको मतदाता नामावली दर्ता प्रणालीअन्तर्गत चार दिनमा दुई लाखभन्दा बढी मतदाता थपिएका छन् । जबकि ९ असोजबाट मतदाता नामावली सुरु गरेको निर्वाचन आयोगको प्रणालीअन्तर्गत ३० कात्तिकसम्मको ५१ दिनमा तीन लाख मतदाता थपिएका थिए । आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईका अनुसार एनआइडीको विवरणका आधारमा २७–३० कात्तिक राति ९ बजेसम्म दुई लाख २५ हजार ५७५ मतदाता थपिएका छन् । जसमा पुरुष एक लाख ३६ हजार ३२९, महिला ८९ हजार २३८ र आठजना अन्य छन् । १ मंसिर अर्थात् सोमबारको विवरण प्राप्त भएको छैन । यसैगरी, आयोगको नियमित प्रणालीअन्तर्गत ९ असोजदेखि ३० कात्तिकसम्म तीन लाख दुई हजार ६२ मतदाता थपिएका छन् । पुरुष एक लाख ७१ हजार ३७२, महिला एक लाख ३० हजार ६४९, अन्य ४१ छन् । दुवै संख्या जोड्दा ३० कात्तिकसम्म पाँच लाख २७ हजार ६३७ मतदाता थपिएका छन् । आयोगले सुरुमा ३० कात्तिकसम्म मतदाता नामावली संकलन खुला गरेको थियो । तर, मतदाता नामावलीमा प्रक्रियागत झन्झट, सर्भरको समस्या, युवाहरूको भिडलगायत पक्षलाई मध्यनजर गर्दै सरकारको समेत चासोमा आयोगले ५ मंसिरसम्म समय बढाएको छ । साथै, सरकारको पहलमा राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि संकलन गरेको जैविक तथ्यांक निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराएपछि मतदाता नामावली नाम दर्ता गराउनेको संख्या बढेको हो ।
कसरी गर्ने नाम दर्ता ?
आयोगका प्रवक्ता भट्टराईकाअनुसार अबदेखि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन चाहने सेवाग्राहीले निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा रहेको https://applyvr.election.gov.np मा प्रवेश गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर भएका सेवाग्राहीले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र आफ्नो जन्ममिति प्रविष्टि गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसम्म पहुँच पुर्याई आफ्नो व्यक्तिगत र जैविक विवरण प्राप्त गर्न सक्नेछन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर नभएका सेवाग्राहीहरूले आफ्नो मोबाइल नम्बर प्रविष्टि गरी माग भएका विवरण भर्न सक्ने भट्टराईले बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर भएका सेवाग्राहीले जैविक विवरण (फोटो र औँठाछाप दिन) निर्वाचन कार्यालयमा जानु नपर्ने हुँदा घरबाटै सेवा लिन सक्ने सुविधा थप भएको छ भने राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर नभएका सेवाग्राहीले अनलाइन आवेदन गरी तोकिएको मितिमा निर्वाचन कार्यालयमा गएर जैविक विवरण (फोटो र औँठाछाप) दिई सेवा लिन सक्ने सुविधा यथावत् रूपमा उपलब्ध हुनेछ ।
तीन महिना २१ दिनपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्छु : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अबको तीन महिना २१ दिनमा चुनाव गराएर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताएकी छिन् । नागरिक समाजका १७ जना प्रबुद्ध व्यक्तिहरूसँग सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डेढ घण्टाको छलफलमा उनले प्रहरीको मनोबल उकास्न प्रयत्नरत गरिरहेको पनि बताइन् । उनले चुनाव समयमा सम्पन्न गर्न दलहरूसँग निरन्तर संवादमा रहेको भन्दै खबरदारीका लागि नागरिकहरूलाई आह्वानसमेत गरेकी छिन् ।
‘२१ फागुनको निर्वाचन केवल वर्तमान सरकारको राजनीतिक निर्णय वा इच्छा होइन । यो संवैधानिक रिक्तता टार्नका लागि अपरिहार्य राष्ट्रिय दायित्व हो । केही पक्षले अन्योल सिर्जना गरेका छन्, तर चिर्छौँ । चुनाव हुन्छ । तपाईंहरू खबरदारी गर्नुहोस्,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रेषित गरेको नोटमा उल्लेख छ । उनले निर्वाचनको विश्वसनीयताका लागि दलहरूलाई १० मंसिरभित्र निर्वाचन आयोगमा अनिवार्य दर्ता गराउनु सर्त रहेको पनि बताइन् । यो समयसीमा निर्वाचन सुनिश्चितताको प्रमुख सूचक रहेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘म दलहरूसँग संवादमा छु । चुनावपछि मलाई एकछिन पनि सरकारमा बस्नु छैन । चुनाव सकिएपछि सरकार हस्तान्तरण गरेर फेरि नागरिक समाजमा फर्किन्छु । सर्वोच्चबाट निस्केपछि जनताको बिचमा थिएँ, जनताको मुद्दा उठाएँ । अब पनि सरकार हस्तान्तरण गरेर तपाईंहरूसँगै फर्किन्छु,’ उनले भनिन् ।
प्रधानमन्त्रीसँग छलफलका लागि नागरिक अगुवा केदारभक्त माथेमा, डा. इन्द्र अधिकारी, गेजा शर्मा वाग्ले, सुबोधराज प्याकुरेल, जेबी विश्वकर्मा, स्टेला तामाङ, विद्याधर मल्लिक, विजयकान्त कर्ण, दोभान राई, नयनतारा गुरुङ, निर्गा नवीन, विजय तिमिल्सिना, खगेन्द्र संग्रौला, तुलानारायण साह, रेवत कार्की, शिशिर उप्रेती, राजुप्रसाद चापागाईं सहभागी थिए ।
निर्वाचनमा बालबालिका प्रयोग गर्न नदिन आयोगलाई ध्यानाकर्षण
बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियानले २१ फागुनको निर्वाचनमा विद्यालय र बालबालिकालाई प्रयोग गर्न नदिन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र भन्दै अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलको नेतृत्वमा पदाधिकारीले सोमबार कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । अभियानले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, निर्वाचन आचारसंहिता, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई समेत आधार मानी कुनै पनि दलले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई निर्वाचनका कुनै पनि गतिविधिहरूमा सहभागी नगराउने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्न आयोगलाई अनुरोध गरेको छ । कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनको आचारसंहिताभित्र रहेर बालबालिकाको प्रयोग हुन नदिनेतर्फ आयोग सचेत रहेको बताए । कुनै पनि दलले विद्यालय र बालबालिकालाई प्रयोग गर्न नहुने बताउँदै उनले नागरिक संघसंस्थाहरूबाट निर्वाचनलाई सफल पार्न योगदानको अपेक्षा रहेको सुनाए ।
