प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फागुन २१ को चुनाव सरकारको राजनीतिक निर्णय वा इच्छा मात्र नभएको बताएकी छन् ।
नागरिक समाजका अगुवासँगको अन्तर्क्रियामा उनले संवैधानिक रिक्तता टार्न चुनाव अपरिहार्य राष्ट्रिय दायित्व भएको बताइन् । सरकार र दलहरूबिच विश्वासको वातावरण बनाउन र जनतालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रेरित गर्न ‘तेस्रो शक्ति’को रूपमा सक्रिय र निर्णायक भूमिका खेल्न उनले आग्रहसमेत गरिन् ।
अहिले संवैधानिक अडान, प्रशासनिक तयारी र बढ्दो युवा असन्तुष्टि गरी तीनवटा संघर्षमा रहेको भन्दै उनले चुनावको विश्वसनीयताका लागि प्रमुख दलहरूलाई मंसिर १० गतेभित्र निर्वाचन आयोगमा अनिवार्य दर्ता गराउनु पहिलो र अनिवार्य सर्त भएको बताइन् ।
‘सरकार ट्र्याक टु संवादमार्फत विभिन्न दलहरूसँग विश्वासको वातावरण बनाउने काम गरिरहेको छ । तर, नागरिक समाजले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी सबै दलहरूलाई प्रक्रियामा फर्काउन सहयोगका निम्ति अपिल गर्दछु,’ कार्कीले भनिन् ।
