अझै पनि सत्ताको घिनौनो खेलमा एमाले : उपचार गर्न जनकपुरबाट हिँडेकी प्रदेश प्रमुखले झिसमिसेमै होटेलमा खुवाइन् मुख्यमन्त्रीलाई शपथ

• एमाले अध्यक्ष ओलीले दुई वर्षअघि आफ्नै पिएकी काकी सुमित्रालाई कोटामा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरे, अहिले जबर्जस्ती मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न उनैलाई प्रयोग गरे

जेन–जी आन्दोलनको धक्काले किनारामा परेपछि दलहरूबाट आधारभूत नैतिक अभ्यास र चरित्रको अपेक्षा गरिए पनि मधेश प्रदेशमा ‘फिक्सिङ’मा मुख्यमन्त्री नियुक्ति र शपथपछि राजनीतिक वृत्तले फेरि नकारात्मक चर्चा पाएको छ । मधेश प्रदेश प्रमुख (सोमबार साँझ बर्खास्त) सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मध्यराति मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर एकाबिहानै होटेलमा शपथ खुवाएपछि त्यसको राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद पनि सुरु भएको छ ।

उपचार गराउन काठमाडौं हिँडेँ भनेर जनकपुरबाट बिदा भएकी भण्डारीले सरकार गठनको आह्वानविनै ‘फिक्सिङ’मा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् र होटेलमा शपथ खुवाइन् । विवादास्पद निर्णय गरेपछि सरकारले भण्डारीलाई प्रदेश प्रमुखबाट बर्खास्त गर्न राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । मधेश प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व सात राजनीतिक दलहरूले यो घटनाको तीव्र विरोध गरेका छन् । 

भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको नजिर बेवास्ता गरेर यादवलाई मध्यराति मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी एकाबिहानै शपथ खुवाएपछि विवाद सडकसम्म पुगेको छ । प्रतिवादमा कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत, लोसपा, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिका कार्यकर्ताले टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरे, मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको निवासमा तोडफोड गरे । मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीमाथि हातपात गरे । उनीहरूले नियुक्तिविरुद्ध सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय पनि गरेका छन् ।

आइतबार कांग्रेस, जसपा, माओवादी, जनमतसहित सात राजनीतिक दलसँगको संवाद गरेकी भण्डारीले सोमबार बिहान भने संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यसपछि भण्डारीले सोमबार झिसमिसे बिहान करिब ४ बजे बर्दिबासको पानस होटेलमा यादवलाई शपथ गराइन् ।

प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखबाट संविधानको धारा र निश्चित समय दिएर आह्वान हुन्छ । लोसपा नेतासमेत मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि गत शनिबार राजीनामा दिए । तर, प्रदेश प्रमुख भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरिनन् ।

सोमबार बिहान साढे तीन बजे प्रदेश प्रमुख भण्डारीले कामचलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री सोनललाई फोन गरी आफू बिरामी भएको र उपचारका लागि काठमाडौं जानुपर्ने बताएकी थिइन् । ‘काठमाडाैं जानुअघि प्रदेश प्रमुखले मेरो स्वास्थ्य ठिक भएन, उपचार गराउन जानुपर्ने भयो, सहज व्यवस्था मिलाई दिनुस् भनेर आग्रह गर्नुभो । मैले उहाँको आग्रह सुनेँ । र, फूलमाला लगाएर बिदाइ गरेँ,’ सोनलले भने, ‘तर उहाँ महोत्तरी र सिन्धुलीको सीमामा पर्ने एक होटेलमा गएर एमालेका नेतालाई गुपचुप रूपमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरी शपथ खुवाएर मधेशी जनतासँग धोका गर्नुभो ।’ यो संविधान र संघीयता समाप्त गर्ने षड्यन्त्रअनुसार एमालेले गरेको हर्कत हो ।’

निवासबाट बिदाइ भएको करिब आधा घण्टापछि भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरी शपथग्रहण गराएको खबर सार्वजनिक भएको थियो । एमाले नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने हल्ला आइतबार नै चलेपछि दलहरू प्रदेश प्रमुखलाई भेट्न पुगेका थिए । प्रदेश प्रमुख कार्यालयअगाडि धर्ना पनि दिएका थिए ।

कामचलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेश प्रमुख भण्डारीले एमाले दलका नेतालाई गुपचुप होटेलमा शपथ गराएर मधेश प्रदेशको अस्मिता समाप्त गर्ने काम गरेको आरोप लगाए । ‘हामीसँग बहुमत सांसद हुँदाहुँदै प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक रूपमा एमालेका नेतालाई संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी छिन् । सात दलका झन्डै दुईतिहाइ सांसदले लिखित रूपमा प्रदेश प्रमुखलाई धारा १६८(२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न आग्रह गरेका थियौँ, उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखज्यूले पटक–पटक हामीलाई संविधानअनुसार नै नयाँ सरकार गठन गर्छु भनेर भन्नुभो । तर, सोमबार गुपचुप रूपमा दलीय प्रभावमा परी असंवैधानिक काम गर्नुभयो ।’

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले आफूलाई प्रदेश प्रमुखले आइतबार ११ बजे नै प्रदेश प्रदेश प्रमुखको निवासमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको पत्र दिएको दाबी गरे । ‘राति नै शपथग्रहण गर्ने कार्यक्रम थियो । तर, प्रदेश प्रमुख कार्यालयअगाडि विपक्ष दलका कार्यकर्ताले विरोध गरिरहेकाले अनावश्यक विवाद हुने भनेर शपथ लिइएन । पछि माहोल बनेपछि लिन्छु भनेर प्रदेश प्रमुखको निवासबाट निस्के । बिहान बर्दिबासमा शपथ लिएँ,’ उनले भने । यादवलाई मुख्यमन्त्रीको नियुक्त गरेको पत्र पनि आइतबारकै रहे पनि पुरानो मिति उल्लेख गरेर सोमबार बिहान पत्र थमाइएको आरोप छ ।

तर, नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले अघिल्ला मुख्यमन्त्री सोनलले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ठुलो दलका नेताको हैसियतमा प्रदेश प्रमुखले संविधानविद्, कानुनविद् तथा प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ताको सल्लाहमा आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको दाबी गरे । ‘माओवादीका दुई सांसद विश्वासको मत दिन तयार नभएपछि सोनलजीले विश्वासको मत नपाउने देखेर राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘संविधानको धारा १६८(२) अनुसार सरकार विश्वासको मत लिन नसकेपछि संविधानको उपधारा (३) अनुसार प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठन गर्नुभयो । त्यसकारण यो सरकार पूर्ण रूपमा संवैधानिक छ । उपधारा ३ बमोजिम गठन हुने सरकारलाई प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानमा छैन ।’

कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत, लोसपा, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिले मुख्यमन्त्री नियुक्ति संविधानविपरीत भएको बताएका छन् । ‘... उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेे व्यवस्था संविधानको धारा १६८(३) मा छ । तर, १६८(२) अर्थात्  प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छँदाछँदै प्रदेश प्रमुखले उपधारा ३ को प्रयोग गरेको’ भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रेका छन् ।

दलहरूको विरोध प्रदर्शन
कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत, लोसपा, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिले सोमबार बिहानैदेखि मधेश प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन मधेश भवनअगाडि टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरे । त्यति मात्र नभई मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको निवासमा समेत तोडफोड गरेका थिए ।

जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भएको आगजनीका कारण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय जलेर पूर्ण रूपमा क्षति भएपछि अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका राखिएको छ । प्रदर्शनकारीहरू त्यहाँ पुगेर मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा राखिएको कुर्सी, टेबलमा तोडफोड गर्दै केही कर्मचारीलाई हातपात गरिएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । सोमबार करिब ४ बजे बर्दिबासस्थित एक होटेलमा शपथ लिएका मुख्यमन्त्री यादव जलेश्वरस्थित जलेश्वरनाथ मन्दिरमा पुगेर पूजाआजा गरेका थिए । उनले सोमबार नै पदभार ग्रहण गर्ने कार्यक्रम तय थियोे । मुख्यमन्त्री यादवले पदभार ग्रहण गर्ने जानकारी पाएपछि विपक्षी दल झन् आक्रोशित हुँदै मन्त्रालयहरूमा तालबन्दी गर्दै मन्त्रालय पुगेकाले कर्मचारीलाई कार्यालयबाट भगाएका थिए । 

सर्वाेच्चमा दुई रिट 
मधेश प्रदेशमा संविधान मिचेर सरकार गठन गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको छ । सर्वाेच्च प्रशासनका अनुसार सोमबार रक्कीकुमार साह र सुजित यादवले प्रदेश प्रमुख कार्यालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय र मधेश प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाई नियुक्ति खारेजको माग गरी रिट दायर गरेका छन् । त्यस्तै, कानुनका विद्यार्थी अर्जुन शाहले पनि रिट दायर गरेका छन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदरको माग गरेका छन् । मधेशकी प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमालेका सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरी होटेलमा शपथ गराएकी थिइन् । जसको अन्य दलले विरोध गरेका छन् ।

अदालत जाने विपक्षी दलहरूको निर्णय
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमालेका नेता सरोजकुमार यादवलाई असंवैधानिक हिसाबले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै सात दलले सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेका छन् । विश्वासको मत नलिँदै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ (२) नै जीवित रहेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक रूपमा दलीय प्रभावमा परी एमालेका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले सोमबार मुख्यमन्त्रीनिवासमा भएको सात दलको बैठकमा असंवैधानिक रूपमा नयाँ सरकार गठन भएकाले बदरको माग गर्दै सर्वोच्च जाने निर्णय भएको बताए । आफूहरूको पक्षमा सात दलका ७४ जना प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षर गरी समर्थन जुटाइसकेको उनले बताए ।

नयाँ सरकारविरुद्धको मुद्दा दलहरूको तर्फबाट नभई सांसदहरूकै तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने सहमति भएको उनले बताए । बैठकमा प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई महाभियोग लगाउने विषयमा समेत छलफल भएको बताउँदै उनले भने, ‘हामीले तत्काल नयाँ सरकार गठनको विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्छौँ । त्यसपछि सभामुखलाई महाभियोगको विषयमा थप छलफल गरेर निर्णय लिन्छौँ ।’ मण्डल एमालेबाट निर्वाचित सभामुख हुन् ।

यादवले गरे तीन मन्त्री नियुक्त, मन्त्रीबाट तत्काल फिर्ता हुन लिङ्देनको निर्देशन
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज यादवले शपथ लिएलगत्तै सोमबार बिहानै सरकार विस्तार गरेका छन् । प्रदेश सभामा एक/एक सिट भएका दुई दलका सांसद र एक आफ्नै दल एमालेका सांसदलाई मन्त्री बनाएका हुन् । एमालेका लखन दास, नेपाली संघीय समाजवादीका बिमला अन्सारी र राप्रपाकी कञ्चन बिच्छाले सोमबार नै प्रदेश प्रमुख भण्डारीबाट शपथ लिए । यद्यपि, मन्त्रालय तोकिएको छैन । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सोमबार मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रीमा नियुक्त भएकी कञ्चन बिच्छालाई तत्काल फिर्ता हुन निर्देशन दिएका छन् । राप्रपा सांसद बिच्छाले विनाविभागीय मन्त्रीको शपथ खाएकी छिन् । ‘मधेश प्रदेश सरकारमा राप्रपाको सहभागिताप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन हो । राप्रपाका सदस्यलाई तत्काल सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन छ । अन्यथा विधानबमोजिम कारबाही हुने जानकारी गराउँछु,’ लिङदेनले भनेका छन् ।

भण्डारी बर्खास्त, कर्ण सिफारिस
संवैधानिक प्रक्रिया र सर्वोच्चको नजिरविपरीत सरकार गठनको आह्वान नै नगरी एमाले प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर होटेलमा शपथ खुवाउने मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी (भण्डारी) बर्खास्तमा परेकी छिन् । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले भण्डारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार भण्डारीलाई बर्खास्त गरी सुरेन्द्रलाल कर्णलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

राष्ट्रिय झन्डाको अपमान र सांसदद्वारा प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा तोडफोड गर्ने क्रममा कांग्रेस उपनेता तथा पूर्वमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद सिंहले राष्ट्रिय झन्डालाई फ्याँकेर अपमान गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि आलोचना भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा आलोचना बढेपछि सिंहले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै सार्वजनिक रूपमा माफी मागेका छन् । त्यस्तै, प्रदेशसभा भवन प्रवेशमा प्रहरीले रोकेपछि लोसपा सांसद रूपाकुमारी यादवले एक प्रहरी हवल्दारलाई दुर्व्यवहार गरेकी छिन् । उनले प्रहरीले बोकेको वाकी–टकी खोस्ने प्रयास गरेको पनि प्रहरीले जनाएको छ ।

एमाले नेतृ सुमित्रालाई ओलीले बनाएका थिए मधेशको प्रदेश प्रमुख
सोमबार प्रदेश प्रमुख पदबाट बर्खास्तमा परेकी सुमित्रा सुवेदी (भण्डारी) एमाले कार्यकर्ता हुन् । उनी अध्यक्ष केपी ओलीका पूर्वपिए इन्द्र भण्डारीकी काकी हुन् । ओलीको सिफारिसमा २९ फागुन ०८० मा एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारले भण्डारीलाई मधेश प्रदेश प्रमुख बनाएको थियो । आफ्नै गृहनगर दमककी सुवेदीलाई त्यसअघि ओलीले राजदूत बनाउन चाहेका थिए । प्रधानमन्त्री रहेका वेला ०७८ वैशाखमा डेनमार्कका लागि राजदूत प्रस्ताव पनि गरेका थिए । तर, सर्वाेच्चको आदेशबाट प्रधानमन्त्री पदच्युत हुनुका साथै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि भण्डारी राजदूत बन्न पाएकी थिइनन् । 

बहुमतको सरकारबारे सर्वाेच्चको नजिर
सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बहुमत जुटाउन सक्ने सदस्यलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने आदेश दिएको नजिर छ । कोशी प्रदेशमा सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरेर उद्धव थापालाई ११ साउन ०८० मा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए, जसलाई अदालतले बदर गर्‍यो । 

एमाले नेता हिक्मत कार्की आफूलाई धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै २२ असारमा सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, अदालतले १६८ (२) अन्तर्गत सरकार गठनको सम्भावना रहेसम्म १६८ (३) लागू नहुने भन्दै माग अस्वीकार गर्‍यो । 

पूर्ण इजलासले सात दिनभित्र धारा १६८ (२) अनुसार बहुमत पाउने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि थापा कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी र सभामुखको समर्थनमा २१ असारमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

तर, थापाले विश्वासको मत पाएको विषयमा विवाद भएपछि मुद्दा फेरि सर्वोच्च पुगेको थियो । कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य इस्राइल मन्सुरको मतसमेत गणना गरी विश्वासको मत पाएको भनी घोषणा भएपछि फेरि विवाद अदालत पुगेको थियो । अन्तत: अदालतले थापाले विश्वासको मत नपाएको ठहर गर्दै १६८ (३) अनुसार सरकार गठनको आदेश दिएपछि हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बने । 

मधेशको राजनीतिको पछिल्लो टाइमलाइन 

शनिबार : विश्वासको मतका लागि ३ बजे प्रदेश सभा बैठक बस्यो । मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राखे । छलफलका लागि डेढ घन्टा समय निर्धारण । तर, छलफलकै क्रममा माओवादीका दुई सांसदले विश्वासको मत नदिने घोषणा । मतविभाजनको प्रक्रिया अघि बढेका वेला मुख्यमन्त्रीको राजीनामा घोषणा

राति : ८ बजे प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा, स्वीकृत

आइतबार : प्रदेश प्रमुखले आइतबार संविधानविद्, कानुनविद्, मुख्यन्यायाधिवक्ता र दलका नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल

अपराह्न ४ बजे : कांग्रेस, जसपा, जनमतसहित सात दलका दलका नेताहरूले भेटे प्रदेश प्रमुखलाई, संविधानअनुसार अगाडि बढ्ने प्रदेश प्रमुखको आश्वासन
साँझबाट रातभर प्रदेश प्रमुखको निवासअगाडि सात दलका कार्यकर्ताको धर्ना र निगरानी

राति ९ बजे : सात दलले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षणपत्र, संविधानअनुसार अगाडि बढ्ने प्रदेश प्रमुखको आश्वासन

सोमबार साढे ३ बजे : कामचलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनललाई प्रदेश प्रमुखको फोन, स्वास्थ्य अवस्था ठिक नभएकाले उपचारका लागि काठमाडौं जान व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध

सोमबार बिहान (फोनलगत्तै) : मुख्यमन्त्री सोनलले फूलगुच्छा दिएर प्रदेश प्रमुखको बिदाइ

सोमबार बिहान करिब ४ बजे : बर्दिबासस्थित पानस होटेलमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेर शपथ । लगत्तै प्रदेश प्रमुख काठमाडौं प्रस्थान

सोमबार बिहानै : शपथग्रहणको खबर बाहिरिएलगत्तै सात दल आन्दोलनमा, मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको निवासअगाडि प्रदर्शन

सोमबार बिहान ११ बजे : मुख्यमन्त्री नियुक्त असंवैधानिक ठहरसहित अदालत जाने सात दलको निर्णय