सबैभन्दा धेरै बक्यौता हुने उद्योगीको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताबराबरको रकम भुक्तानी गरेको छ । लोडसेडिङका समयमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट २४ घण्टासम्म विद्युत् उपभोग गरेबापत लाग्ने प्रिमियम शुल्कतर्फ उक्त उद्योगको माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको ७५ करोड ३७ लाख बक्यौता छ । त्यो बक्यौतालाई २८ किस्तामा विभाजन गरी रिलायन्सले पहिलो किस्ताबापत दुई करोड ७७ लाख बिहीबार प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरेको हो । त्यस्तै, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिजले पनि पहिलो किस्ता बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कम्पनीको चार करोड ४० लाख बक्यौता रहेको छ । योसँगै लाइन काटेपछि पहिलोपटक किस्ता तिर्न सुरु गर्ने उद्योग संख्या १५ पुगेको छ ।
यद्यपि, उद्योगले यसलाई किस्ता नभएर धरौटीका रूपमा भुक्तानी गरेको बताएको छ । उद्योगका उपाध्यक्ष तथा मानव संसाधन विभाग प्रमुख महेश पोखरेलले धरौटीका रूपमा प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताबराबरको रकम भुक्तानी गरेको जानकारी दिए । ‘गत सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको उच्चस्तरीय सहमतिअनुसार हामीले पत्रमै धरौटी नै भनेर पहिलो किस्ताबराबरको रकम भुक्तानी गरेका छौँ । उद्योगमा लाइन पनि जोडिसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले भने किस्ताकै रूपमा बुझेको अभिव्यक्ति दिएको देखिन्छ । तर, हामीले धरौटी नै भनेर भुक्तानी गरेका छौँ ।’
लाइन जोडिएसँगै उद्योग पनि सञ्चालनमा आउन लागेको उनले बताए । ‘बिहीबार दिउँसो दुई बजेतिर लाइन जोडिएको थियो । आंशिक रूपमा काम सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘एक–दुई दिनमै पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन हुन्छ । विशेष गरी हामीले विदेशी माग पूर्ति गर्नुपर्नेछ । लाइन काटिँदा समस्या भएको थियो । अब सहज हुने विश्वास छ ।’
तर, बक्यौता नतिरेको भन्दै अहिले त्यस्ता उद्योगमा लाइन काटिएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललगायतका उच्च अधिकारीबिचको छलफलमा उद्योगीले २८ किस्तामा पहिलो किस्ताबराबरको रकम तिरेपछि काटिएको लाइन जोड्ने भद्र सहमति भएको थियो । साथै, त्यसरी तिरेको पहिलो किस्तालाई ‘किस्ता’ नभएर धरौटीका रूपमा स्वीकार गरेर थप न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्ने पनि सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार उद्योगहरू धरौटी भन्दै बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा अघि बढेका छन् । तर, प्राधिकरण भने तालुक निकायबाट कुनै लिखित निर्देशन नआएको भन्दै किस्ताकै रूपमा उद्योगीको भुक्तानी स्वीकार गरेको बताउँदै आएको छ ।
पछिल्लोपटक प्राधिकरणले १२ असोजमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै २ कात्तिकसम्म बक्यौता भुक्तानी गर्ने अल्टिमेटम दिएको थियो । प्राधिकरणको अल्टिमेटमपछि पहिला बक्यौता तिरेर स्थगित गरेका उद्योगहरूले पुन: बक्यौता तिर्न सुरु गरेका छन् ।
यसअघि बक्यौता नै नतिर्ने ३४ मध्ये तीन उद्योगले पनि पहिलो किस्ता बुझाएका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणले अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका ६ बाहेक २५ उद्योगमा ४ र ७ कात्तिकमा गरेर लाइन काट्यो । लाइन काटिएपछि ११ उद्योग बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आएका छन् ।
बाँकी उद्योगहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको सहमति कार्यान्वयनमा आएपछि मात्रै प्रक्रियामा जाने बताएका छन् । शिवम् सिमेन्टका सेयरधनी रघुनन्दन मारूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । ‘हामी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको सहमतिअनुसार प्रक्रियामा जान तयार छौँ । तर, प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको सहमतिबारे आफूलाई कुनै लिखित जानकारी नआएको बताएको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने पत्र पठाएपछि प्रक्रियामा जान्छौँ ।’
यता प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको सहमतिको लिखित जानकारी नआएको बताए । ‘हामीलाई माथिल्लो निकायबाट कुनै पत्र आएको छैन । हामीले नियमित रूपमै काम गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले किस्ताकै रूपमा उद्योगीको बक्यौता स्वीकार गछौँ ।’
यी हुन् पहिलोपटक बक्यौता तिर्न आएका उद्योग
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म १५ उद्योगले पहिलोपटक किस्ता सुरु गरेका छन् । २ कात्तिकभित्रै अर्थात् लाइन नकाट्दै तीन उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएका थिए । त्यसमा हुलास स्टिल, अशोक स्टल र हामा आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्रिजले बक्यौता तिर्नु सुरु गरेका हुन् । यस्तै, लाइन काटिएपछि थप १३ उद्योगले बक्यौता तिर्न सुरु गरेका छन् । त्यसमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, एभरेस्ट रोलिङ मिल, घराना फुड्स, एसआर फुड्स, गोयन्का फुड्स, भलबारी स्वचालित कारखाना, एसआर स्टिल इन्डस्ट्रिज, पञ्चकन्या प्लास्टिक, पञ्जकन्या स्टिल, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज, सिद्धार्थ पेटप्लास्ट र श्याम प्लास्टिक उद्योग छन् ।
