नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन शुल्क विवादमा मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको बताएका छन्। मंगलबार उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्यमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको उच्चस्तरीय छलफलपछि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन शुल्क विवादको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको बताए ।
उनले उद्योगीहरूले पहिलेको २८ किस्ता सुविधाअनुसारको एक किस्ताबराबरको रकम धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएका विद्युत् लाइन तुरुन्त जोडिने र यससँगै उद्योगीहरूले विवादित रकममा पुनरावलोकन र कानुनी उपचार खोज्ने अवसर पनि पाउने सहमति भएको उल्लेख गरे। योसँगै उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति नियमित भई उद्योग सञ्चालन नियमित भई निजी क्षेत्र र सरकारबिच थप विश्वास र सहयोगको वातावरण बनेको बताए ।
