लुम्बिनी प्रदेश सभाका विभिन्न संसदीय समितिले सांसदका स्वकीयसचिवहरूको पारिश्रमिक नरोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले सांसदका स्वकीयको पारिश्रमिक असोज महिनादेखि रोकेको छ ।
स्वकीयको पारिश्रमिक रोकिएपछि आइतबार सबै संसदीय समितिका सभापतिहरूको बैठक बसेको थियो । बैठकले प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमार्फत प्रदेश सरकारलाई स्वकीयको सेवा–सुविधा हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयबमोजिम आइतबार लुम्बिनी प्रदेश सभाअन्तर्गत प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको बैठकले प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा कटौती गर्न दिएको संघीय सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न र प्रदेश कानुनबमोजिम नै कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
समिति सभापति दिलकुमारी बुढाले संविधानले प्रदेशलाई अधिकार दिएको विषयमा संघीय सरकारको निर्देशनअनुसार चल्नु हुँदैन भनेर निर्देशन दिने निर्णय गरिएको बताइन् । उनले कार्यपालिकाले सोही सुविधा पाउने, तर व्यवस्थापिकाले नपाउने गरी भएको निर्णय विभेदकारी रहेको पनि बताइन् ।
जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले खर्च कटौती गर्नेक्रममा विभिन्न निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयको मर्मअनुसार संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशका सांसदहरूका स्वकीयसचिवहरूको सेवा–सुविधा कटौती गर्न पत्र पठाएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेश सभा सचिवालयलाई सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएको थियो । सो पत्र आएपछि असोज महिनादेखिको पारिश्रमिक रोकिएको प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले बताए । लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ जना सदस्य छन् ।
