प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र संसद् विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेका रिटको सुनुवाइ छठपछि हुने भएको छ । मंगलबार परेका १० रिट बुधबार दर्ता गरेको सर्वोच्चले १२ कात्तिकका लागि सुनुवाइको पेसी तोकेको हो । बुधबारै प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् विघटनविरुद्ध नै थप तीन रिट परेका छन् । यी रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले मंगलबार पेस भएका १० रिट दर्ता भई पेसी तोकिएको र बुधबार पेस भएका तीन रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको बताए । ‘मंगलबार पेस भएका १० रिट आज(बुधबार) दर्ता भएका छन्, त्यसमा १२ कात्तिकमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘आज पेस भएका बाँकी तीन रिट भने अध्ययनकै क्रममा छन् ।’ दर्ता भएका १० मध्ये एक रिटमा संसद् पुनस्र्थापनासहित आन्दोलनमा दमन गर्नेमाथि कारबाहीको लागिसमेत परमादेश माग गरिएको छ ।
अधिवक्ताहरू डा. प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, खड्गबहादुर शाह, आभास पोखरेल, आयुष भण्डारी, डम्बरबहादुर सिवाकोटी, अनिल कार्की र दलबहादुर धाँमीले रिट दर्ता गराएका छन् । सबै रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । युवराज पौडेलको रिटमा भने जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन घटनामा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी प्रमुखलगायतमाथि फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गर्न परमादेश माग गरिएको छ । जेन–जी आन्दोलनमा मुख्य भवन जलेको एक महिनापछि सर्वाेच्चले रिट तथा निवेदन दर्ता र सुनुवाइ अघि बढाएको हो । सर्वाेच्चपरिसरमै रहेको एनेक्स भवनमा पाँच इजलास बनाएर सर्वाेच्चले रिटउपर सुनुवाइ थालेको छ । अन्य नियमित मुद्दाको सुनुवाइ भने तत्काल सम्भव नभएको सर्वाेच्चले जनाएको छ ।
