सरकारले निर्यात प्रोत्साहनका लागि दिँदै आएको नगद अनुदान रोकेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि दायित्व हुने गरी निर्यातमा नगद अनुदान नदिने भएको हो ।
सरकारले निर्यातमा नगद अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ अनुसार निर्यातमा पाँच प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिँदै आएको छ । तर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पत्रअनुसार उद्योग विभागले चालू आर्थिक वर्षका लागि नगद अनुदानको प्रक्रिया रोकेको सूचना प्रकाशन गरेको छ ।
विभागले २३ असोजमा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयको ५ असोजको पत्रबाट चालू आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सिर्जना गर्ने गरी निवेदन लिन उपयुक्त नदेखिएको भनी लेखिआएको हुँदा आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को स्वघोषणाको विवरण उद्योग विभागमा पेस नगर्ने व्यवस्था हुने सरोकारवाला सबैमा जानकारीका लागि यो सूचना जारी गरिएको छ ।’
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि निर्यातमा नगद अनुदान दिने विषय केही उल्लेख छैन । सोही कारण पनि निर्यातमा नगद अनुदान के होला भन्ने अन्योलमा थियो । अहिले स्रोतमा संकुचन भएको भन्दै सरकारले नगद अनुदान रोकेको हो । यद्यपि, निजी क्षेत्रले भने यसलाई रोक्न नहुने बताउँदै आएका छन् । निर्यातमा नगद अनुदान नदिने निर्णय सच्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निर्यात प्रवर्द्धन समितिका सभापति नरेशलाल श्रेष्ठले नगद अनुदान रोक्दा निर्यात प्रभावित हुन सक्ने बताए । ‘अहिले सरकारले स्रोतमा संकुचन आएको कारण देखाउँदै निर्यातमा नगद अनुदान नदिने निर्णय गरेको छ, जुन उचित होइन,’ उनले भने, ‘अहिले उद्यम–व्यवसायमा समस्या परेका वेला, निर्यातलाई अझ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने वेला सुविधा कटौती गर्नुहुँदैन ।’ राज्यले स्रोत–साधन जुटाएर यस्ता प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
निर्यातमा नगद अनुदान कटौतीको विषयमा आइतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा वार्ता एवं छलफलसमेत गर्ने तयारी भइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘सरकारले दिने नगद अनुदानले वस्तुको मार्केटिङलगायतमा योगदान पुग्दै आएको छ, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने, ‘अब आइतबार वार्ता गर्ने तय भएको छ ।’
