जेन–जी प्रदर्शनको एक महिना : कमजोर हुँदै खास मुद्दा, नयाँ थपिँदै

भ्रष्टाचार, नेपोबेबी र सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध गरिएको जेन–जी आन्दोलन बिहीबार एक महिना पुगेको छ । २३ भदौमा जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा १९ जनाको मृत्यु भयो । माइतीघरमा जम्मा भएर नयाँ बानेश्वर पुगेका युवा संसद् भवन प्रवेश गरेपछि सुरक्षाकर्मीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा १९ जना मारिएका थिए । जुन घटनाले २४ भदौमा अर्कै रूप लियो । संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रहरी कार्यालय, व्यक्तिका घर, व्यापारिक प्रतिष्ठानमा तोडफोड र आगजनी भयो । 

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा गोली लागेर र अन्य कारणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ७५ पुगेको छ । तर एक महिना बितिसक्दा पनि जेन–जीले उठाएको मूल मुद्दा सुशासन, नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलगायत मुद्दा टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । 

प्रतिनिधिसभा विघटन भएर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकार र जेन–जी समूहबिच दूरी बढ्दै छ । जेन–जीभित्र पनि अनेकौँ द्वन्द्व बढ्न थालेको छ । साथै, जेन–जी आन्दोलनको जस लिन खोज्नेको होडबाजी छ । अन्तरिम सरकार बनाउन जेन–जीको भूमिका प्रमुख रहे पनि सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको जेन–जी युवाहरू बताउँछन् । ‘भ्रष्टाचारको फाइल अझै खुल्न सकेको छैन, गोली हान्नेलाई कारबाही हुन सकेको छैन, नेताहरू फेरि राजनीतिमा फर्किने गरी चर्को बोल्ल थालिसके, उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न ढिलो भइसक्यो,’ जेन–जी अभियन्ता उत्तम अधिकारीले भने, ‘यो सरकारले खुट्टा कमाउने स्थिति नआओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’ 

समयक्रम बित्दै जाँदा जने–जीका माग पनि फेरिँदै छन् । सुरुको दिनमा उनीहरूले जे मुद्दा उठाएका थिए तीसँगै अन्य माग र मुद्दा पछिल्लो समय उठान हुन थालेका छन् । पछिल्लो समय विभिन्न जेन–जी समूहले अख्तियार प्रमुखदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्मको राजीनामा माग गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउको ह्यासट्याग अभियान नै चलाइएको छ । तर, त्यसको काउन्टरमा जेन–जी प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्चलगायत मुख्य धरोहरमा आगो लगाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ ।

जेन–जी अभियन्ता प्रदीप ज्ञवालीले आन्दोलनको एक महिनामा सन्तोषजनक उपलब्धि भइरहेको बताए । ‘तत्कालीन सरकार हट्नुपर्ने थियो, हटेर अन्तरिम सरकार बनेको छ, आन्दोलनको घटनाको आयोग बन्नुपर्छ भन्ने थियो, त्यो बनिसकेको छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नुपर्छ भन्ने थियो, फाइल खोल्ने कार्य पनि भइरहेको छ । चुनाव हुनुपर्छ भन्ने थियो, चुनाव हुने स्थिति पनि बन्दै छ, त्यसकारण यो एक महिना सन्तोषजनक मानिरहेका छौँ ।’

अर्का जेन–जी अगुवा रिजनराज भण्डारीले पनि एक महिनाको अवधिमा सन्तोषजनक काम भइरहेको र सरकारले जेन–जीका मुद्दालाई अग्रपंक्तिमा राख्नुपर्ने बताए । जेन–जी अभियन्ता नीरज जोशीको भनाइ पनि जेन–जीको माग पूरा गरिनुपर्नेमै केन्द्रित छ । ‘जेन–जीले उठाएका माग पूरा हुनैपर्छ, यो सरकार पनि त्यसरी नै आएको हो । आजसम्मको अवस्था हेर्दा ठिकै मानिरहेका छौँ, तर सरकारको गति बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । 

जेन–जी अगुवा आदित्य कर्णले एक महिनामा नयाँ सरकार बने पनि अन्य उपलब्ध भने अझै हुन नसकेको बताए । ‘हामी अन्य उपलब्धि र सुधार होस् भन्ने अपेक्षामा छौँ, सोहीअनुसार हामीले सरकारलाई सहयोग पनि गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘अब निर्वाचन हुनैपर्छ, बिस्तारै देशको अवस्था सामान्य र शान्त हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष कार्यकारी हाम्रो मुद्दा थिएन, अन्य जेन–जीले उठाएका होलान्, २३ गते गोली हान्ने र आदेश दिनेलाई कारबाही हुनुपर्छ, तर हालसम्म कारबाही भएको छैन, सबैभन्दा दु:खको कुरा यही हो । जेन–जीमध्येकै कतिपयले प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुखको राजीनामा माग्नुभएको छ । तर, मुद्दाहरू धेरै थरी भए पनि खासखास मुद्दाहरू पूरा हुनुपर्छ ।’

सरकारबाट जेन–जीलक्षित सीमित मात्रै काम
जेन–जी प्रदर्शनपछि बनेको सरकारले जेन–जीलक्षित सीमित मात्रै काम र निर्णय गरेको छ । मुख्यत: उनीहरूलाई तत्कालका लागि अत्यावश्यक निर्णय मात्रै सरकारले गरेको छ । हालसम्म मृतक परिवारका लागि किरिया खर्चबापत पाँच लाख रुपैयाँ र क्षतिपूर्तिबापत दश लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ । शव लैजान सहयोग गर्ने, घाइतेलाई घरसम्म पुर्याउने कार्य पनि सरकारले गरेको छ । १२ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घाइतेहरूलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने, जेन–जी क्लिनिक स्थापना गर्ने, घाइतेको उपचार खर्च नि:शुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले जेन–जीको मागअनुसार जाँचबुझ आयोग गठन गरिसकेको छ । गृह मन्त्रालयका विपत् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख गोविन्द रिजालले फलोअप उपचार गर्न आउँदा नि:शुल्क गर्ने निर्णय पनि भएर कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिए । ‘सरकारले तत्काल गर्न सक्ने काम गरिरहेको छ, कतिपय कार्यान्वयनमै छन्,’ उनले भने, ‘जेन–जीका मागमा सरकार जिम्मेवार छ, बाँकी निर्णय र कार्यहरू अवस्था र मागअनुसार हुन्छन् ।’