राष्ट्रिय सभामा निर्णायक रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल भूमि विधेयकको विरोधमा उत्रिएको छ । भूमि विधेययको विरोधमा देशव्यापी प्रदर्शन गर्न लागिएको महासचिव लालबाबु राउतले बताए । जसपा नेपालका महासचिव राउतका अनुसार ९ भदौदेखि देशव्यापी प्रदर्शनका लागि नेता तथा कार्यकर्तालाई पत्राचार गरिएको छ । भूमि विधेयक मुलुक र जनताको हितमा नरहेको, भू–माफिया र जग्गा दलालको हितमा भएकाले विरोधमा उत्रिनुपरेको उनले बताए । वनजंगल विनाश भई मधेश मरुभूमीकरण हुने गरी भूमि विधेयक अघि बढेको भन्दै जसपा नेपालले उक्त विधेयक स्वीकार्य नहुने बताएको छ ।
‘सरकारले राष्ट्रियता विपरीत रहेको विवादित भूमि विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि जसपा नेपालको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले वन क्षेत्रको जग्गामा हुने अतिक्रमण रोक्न एवं जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गर्न, तराई मधेशलाई मरुभूमीकरण हुनबाट जोगाउन तथा जल, जंगल र भूमिको रक्षा गर्न भूमि र वन बचाऊँ, मधेशलाई मरुभूमीकरण हुनबाट जोगाऊँ अभियानअन्तर्गत भूमि विधेयकविरुद्ध कडा प्रतिकार गर्ने र विरोधमा उत्रिनेछ,’ राउतले भने । उनका अनुसार ९ देखि १५ भदौसम्म भूमि विधेयकविरुद्ध देशका विभिन्न सहरहरूमा विरोध प्रदर्शन हुने छ । विपक्षी दलहरूको असहमतिका बाबजुद संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा १७ सांसदसहित माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल छ । कांग्रेसका १६, एमाले १०, एकीकृत समाजवादी आठ, जसपा नेपालका तीन, लोसपाका एक, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक र तीनजना मनोनीत सांसद छन् । मनोनीत तीनमध्ये माओवादी, एमाले र एकीकृत समाजवादीका एक–एकजना छन् । कांग्रेस, एमाले र लोसपाका गरी सत्तारुढ दलमा २७ सांसद छन् । मनोनीत एकसहित २८ सांसद हुन्छन् । जबकि विधेयक पारित गर्न ३० सांसद आवश्यक पर्छ । विपक्षमा भने माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका आठ, जसपा नेपालका तीन, जनमोर्चाका एक र मनोनीत एक सांसद गरी ३० सांसद पुग्छन् । निर्णायक मत दिने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पनि माओवादी पृष्ठभूमिका हुन् ।
जसपा नेपालले सरकारले भूमि विधेयकलाई पारित गराउन गौर हत्याकाण्डलाई ब्युँताएको आरोप लगाएको छ । राजधानीमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्रवक्ता मनिष सुमनले भूमि विधेयकले मधेशलाई मात्रै नभएर देशलाई नै मरुभूमि बनाउने भन्दै त्यसप्रति सरोकारवाला सबै सचेत हुनुपर्ने बताए । ‘राज्यले किन गौर हत्याकाण्डको तरबार चलाइरहन्छ भन्ने कुराको पर्दा विस्तारै खुल्दैछ । भूमिसम्बन्धी विधेयक कृषि समितिले बहुमतको आधारमा पारित गरेर संसदमा छलफलको लागि पठाएको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्रीको बेग्लै मनसाय देखिन्छ । लिचीबारी प्रकरणमा नाम आएका सामान्य प्रशासनमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने, त्यही प्रकरणमा मुछिए पनि भूमिमन्त्रीलाई कारबाही गर्नु नपर्ने, अनि फास्ट ट्रयाकबाट विधेयक पारित गर्ने दुस्प्रयास गरिएको छ,’ उनले भने ।
