रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले १४ जेठमै स्थानान्तरणको अनुमति पाऊँ भनेर कारागारमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदन कारागारले जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा पठाएको थियो ।
१६ जेठमा न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतको इजलासले लामिछानेको मञ्जुरी भएमा उनलाई काठमाडौं उपत्यकाका कारागारमा स्थानान्तरण गर्न अनुमति प्रदान गरेको थियो ।
तर, अदालतले अनुमति दिए पनि गृहमन्त्री रमेश लेखकको दबाबमा कारागार विभागले लामिछानेलाई स्थानान्तरण गरेन । गृह प्रशासनले अदालतको आदेशसमेत उल्लंघन गरेको छ । अदालतबाट अड्डासार अनुमति पाएको दुई महिनासम्म लामिछाने भैरहवा कारागारमै छन् ।
See More On
