राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले सामाजिक सञ्जाललाई सन्तुलित, उत्तरदायी, पारदर्शी र मानव अधिकारमैत्री नियमन प्रणालीको आवश्यकतामा जोड दिएकी छिन्।
महिला कानुन र विकास मञ्चले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष घिमिरेले विधेयकमार्फत सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रणभन्दा पनि सन्तुलित र पारदर्शी बनाउँदै मानव अधिकारमैत्री नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग आज सूचना, सञ्चार, विचार र आन्दोलनको एक अभिन्न शक्ति बनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गर्नेभन्दा पनि सन्तुलित, उत्तरदायी, पारदर्शी र मानव अधिकारमैत्री नियमन प्रणाली विकास गर्नु हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो।’
उपाध्यक्ष घिमिरेले राष्ट्रिय सभाको तर्फबाट विधेयकका सबै पक्षहरूमा समितिमा गम्भीर छलफल गरेर जनमत, सरोकारवालाको सुझाव, विज्ञहरूको राय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत समेटेर समावेशी, लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी विधेयकको रूपमा संसदमा लैजान आग्रह गरिन्। विधेयकले उचित कानुनी प्रावधान समेटेको भन्दै उनले यसले समेटेका परिभाषा, व्याख्यालाई संशोधन र पुनर्विचार गरेर अघि बढ्न सकिने धारणा राखिन्।
विधेयकले ऐनको रूप धारण गरे सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट हुने गरेका साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने कानुनी प्रावधानको रिक्ततालाई सम्बोधन गर्न सक्ने घिमिरेको विश्वास छ।
