विराटनगर/ संघीय सरकारको कार्यशैलीप्रति मुख्यमन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । कोशी सरकारको आयोजनामा मंगलबारदेखि विराटनगरमा सुरु भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा उनीहरूले संविधानले दिएको अधिकार हस्तान्तरण गरेर प्रयोग गर्न नदिने, अधिकार बाँडफाँटका लागि आवश्यक कानुन नबनाउने र काम गर्न स्रोतसाधन पनि नदिने, तर प्रदेशहरूले काम गर्न सकेनन् भनेर प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै आक्रोश पोखे ।
मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गरेकै कारण संघीयताप्रति वितृष्णा बढिरहेको आरोपसमेत लगाए । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा संघीय सरकारको केन्द्रीकृत सोच नै मुख्य बाधक भएको उनीहरूको भनाइ छ । कर्णाली, गण्डकी, बागमती, मधेश र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले सम्मेलनको संयुक्त उद्घाटन गर्दै भने, ‘हामी अधिकार मात्र माग्दैनौँ जिम्मेवारी पनि पूरा गर्छौँ । तर, प्रदेशलाई कमजोर बनाएर संघीयता सफल हुन सक्दैन । प्रदेशविनाको संघीयता कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । समृृद्धिका लागि प्रदेश सरकारहरू बलियो बन्न जरुरी छ ।’
संघीय सरकारले संविधानमा सुनिश्चित भइसकेका एकल र साझा अधिकारहरू नौ वर्ष लागिसक्दा पनि अझै हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेश सरकारहरूले जनआपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह गर्न नसकेको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ । उनीहरूले एकल अधिकारका रूपमा रहेका प्रहरी अझै हस्तान्तरण नभएको र संघले कानुन नबनाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, निजामती कर्मचारी, वनलगायत कैयौँ ऐनसमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । संघकै कारण अझै प्रदेशहरू स्रोतको सीमितताले गर्दा संघको अनुदानमा परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यता रहेको, तर संघीय सरकार वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गराउन अझै उदासीन रहेको उनीहरूले आरोप लगाए । कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन संघीय सरकारसँग गुनासो पोखेर आरोप लगाउन नभएर संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार लिने सातवटै प्रदेशको साझा धारणा बनाउन आयोजना गरेको बताए । उनले संघीयताका लागि संविधानलाई सधैँ कलर ब्लाइन्ड बनाएर राखिरहन नहुने भन्दै अब पनि अधिकार हस्तान्तरण नभएमा आफैँ आत्मनिर्भर बन्न साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने बताए । ‘यो सम्मेलनबाट आफूलाई पनि फर्केर हेर्छौँ अनि साझा धारणा बनाएर प्रधानमन्त्रीसँग पनि सामूहिक रूपमा प्रत्यक्ष संवाद गर्नेछौँ,’ उनले भने ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पोखरामा भएको मुख्यमन्त्री बैठकले बुझाएका १७ बुँदे साझा धारणहरूमा अहिलेसम्म एउटा पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै संघीय सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा पूर्ण उदासीन रहेको आरोप लगाए । ‘पोखरा बैठकपछि देशमा पाँचजना प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, तर कसैले पनि संविधानमा पाइसकेका अधिकार हस्तान्तरण गर्न इमानदारिता देखाउनुभएन,’ उनले भने । संघीयता भनेको तत्काल संविधान जारी गर्दा उठेका विद्रोही स्वरलाई थामथुम पार्न मात्रै बनाएको जस्तो भइरहेको उनले बताए । संघले आवश्यक कानुन नबनाउँदा प्रदेशलाई ‘खुट्टा बाँधेर दौडिन भनेजस्तो’ भएको टिप्पणी गरे ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले दिएका अधिकारसमेत संघले हस्तान्तरण नगरेको र वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार संकुचित गरेको आरोप लगाए । निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुन नबन्दा प्रदेश सञ्चालनमा समस्या भएको उनको भनाइ थियो । ‘नौ वर्षदेखि निरन्तर आवाज उठाउँदा पनि पाउनुपर्ने अधिकार प्रदेशले पाइरहेका छैनन्, बरु झन् खुम्चिँदै गइरहेको छ । संघकै कारण बनेका कानुनहरू पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । तर, काम गर्न नसकेको र सेवा ढंगले नदिएको भनेर प्रदेशवासीको असन्तुष्टि हामीले खेप्नुपरिरहेको छ,’ आचार्यले भने ।
मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले अधिकार, वित्तीय स्रोत र प्रशासनिक संरचना उपलब्ध गराए मात्रै प्रदेशहरूबिच प्रभावकारी सहकार्य सम्भव हुने बताए । उनले प्रहरी समायोजन तत्काल टुंग्याउन र कृषि तथा पर्यटनलाई साझा विकासको आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । यादवले प्रदेश सुहाउँदो अनुदान र ट्राफिक जरिवानाको रकम प्रदेशमै जम्मा गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले लगानी नीति प्रस्ट बनाइनुपर्ने, अस्पताल र औषधिको अनुगमनको अधिकार हुनुपर्ने निजामती, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत ऐन तुरुन्त निर्माण गराउन संघीय सरकारसँग आग्रह गरे । ‘प्रदेश सरकारहरूको साझेदारी सहयोग माग्ने माध्यम होइन, आत्मनिर्भरताको उपाय हो । यसैले प्रदेश सक्षम भए मात्र संघीयता टिक्न सक्छ भन्ने संघीय सरकारले बुझनुपर्छ,’ उनले भने ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले संघीयताबारे फैलिएका भ्रम चिर्न उपलब्धिलाई तथ्यका आधारमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए । नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्दै संघीयता सुदृढ बनाउन तीनै तहका सरकारबिच सहकार्य र अनुभव आदानप्रदान आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले जिम्मेवारी फरक–फरक भए पनि सबै प्रदेशको उद्देश्य संघीयता बलियो बनाउने भएकाले अब संविधानको अधिकार लिन साझा मञ्च निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले क्षेत्रीय असमानता अन्त्य गरेर राज्य सञ्चालनमा नागरिकको पहुँच बढाउनकै लागि संघीयता आवश्यकता परेको भन्दै अब अधिकार उपयोगमा अलमल भएर बस्न नहुने बताए । ‘अब हामीले जलवायु परिवर्तनको प्रकोपसहित धेरै विषयलाई साझा बनाएर पूर्ण अधिकार प्राप्तिमा आगाडि बढ्नुपर्छ अनि मात्र संघीयता बलियो हुन्छ,’ थापाले भने ।
बुधबारसम्म आयोजना हुने सम्मेलनमा ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सातै प्रदेश सचिव, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रदेश न्यायाधिवक्तालगायत सहभागी छन् । सम्मेलनले सबै प्रदेशका साझा समस्या पहिचान गरेर कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध हटाउने र संघीय सरकारसमक्ष संयुक्त माग प्रस्तुत गर्ने विषयमा जोड दिनेछ । सम्मेलनमा बजेट समस्याले गर्दा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट सहभागी हुन सकेनन् । प्रदेश सचिव नेतृत्वको टोलीले सहभागिता जनाएको छ ।
कोशी सरकारको आयोजनामा भइरहेको दुईदिने ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन, २०८३’ मा संघीयताको सबलीकरण, अन्तरप्रदेश समन्वय, आर्थिक एकीकरण, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, विपत् व्यवस्थापन र उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका विषयमा गहन छलफल भइरहेको छ ।
